औरंगजेबाचे महिमा मंडन करणार्‍यांना सोडणार नाही ! – देवेंद्र फडणवीस, गृहमंत्री
विधान परिषदेतून…
‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कायदा अस्तित्वात आणण्याचे आश्वासन
मुंबई, ४ ऑगस्ट (वार्ता.) – ‘लव्ह जिहाद’, फसवून विवाह करणे याविषयी इतर राज्यातील कायद्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी योग्य कायदा अस्तित्वात आणू. मशिदींवरील भोंग्यांविषयीचे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या निर्देशांचे कुणी उल्लंघन करत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. राज्यातील काही शहरांमध्ये औरंगजेबाच्या स्टेटसवरून दंगली घडवून राज्य अस्थिर करण्याचा हा प्रयत्न होता; मात्र कुणी औरंगजेबाचे फलक दाखवून औरंगजेब महिमा मंडन करणार असेल, तर त्याला सोडणार नाही, अशी चेतावणी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ ऑगस्ट या दिवशी विधान परिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलतांना दिली.
सौजन्य खबर इंडिया न्यूज
गृहमंत्री देवेद्र फडणवीस म्हणाले की,
१. राज्याला अस्थिर करण्यासाठी औरंगजेबाचे फलक, मिरवणुका आणि स्टेट्स यांद्वारे प्रयत्न करण्यात अचानक अनेक जिल्ह्यांत करण्यात आला. हा योगायोग नाही, तर हा प्रयोग आहे.
२. औरंगजेब हा क्रूरकर्मा आणि आक्रंत होता. तो भारतीय मुसलमांनाचा आदर्श (हिरो) कधीही नव्हता. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आणि अब्दुल कलाम हे भारताचे ‘हिरो’ आहेत; परंतु काही दिवसांपासून जाणीवपूर्वक औरंगजेबाचे फलक ठिकठिकाणी दाखवून त्याचे उदात्तीकरण केले जात आहे. हे सुनियोजित षड्यंत्र आहे.
३. औरंगजेब हा टर्कीक मंगोल वंशाचा होता. या वंशाचे भारत आणि पाकिस्तान येथे काही लाख लोक आहेत. त्यामुळे येथील औरंगजेबाचे वंशज नाहीत; पण याच्या पाठीमागे कोण आहे, हे काही प्रमाणात लक्षात आले आहे. काहींना अटकही केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत धर्म आणि जात यांच्या आधारावर भेदभाव करणार नाही.
गृहमंत्री फडणवीस यांनी बाल लैंगिक गुन्हे, बालके आणि महिला, मुली बेपत्ता प्रकरणे, खंडणी आणि अपहरण प्रकरणे, अवैध धंदे, मटका, जुगार, अमली पदार्थांची विक्री-सेवन यांविषयी सविस्तर माहिती दिली. त्यातील सरकारने केलेल्या कामांचा संख्यात्मक आढावा सभागृहासमोर सादर केला.
१. आतापर्यंत वर्ष १९६० च्या लोकसंख्येचा पोलीस आकृतीबंध होता. त्यात पालट करून आता वर्ष २०२३ चा पोलीस आकृतीबंध स्वीकारला आहे. त्यानुसार सर्वच ठिकाणी पोलीस भरती, नवीन पदांची निर्मिती, पोलीस संख्या वाढवणे, त्यांच्यावरील कामाचा ताण अल्प करणे, अधिक सोयी-सुविधा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
२. पोलिसांना भ्रमणभाष देणार असून त्याद्वारे कामकाज करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. कागदपत्रांवर नोंदी करणे हे अल्प करून कार्यात सुसूत्रता आणणे, आधुनिक उपकरणांचा उपयोग करणे, नवीन ‘डेटाबेस’ (माहितीचा साठा) सिद्ध करणे आदींसाठी पोलीस खात्याचे ‘डिजीटायझेशन’ करण्याचा आकृतीबंद सिद्ध केला आहे.
३. सरकारने चालू केलेल्या नाणार रिफायनरीचे काम महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे; परंतु काही कारणाने विलंब झाल्याने त्यातील प्रकल्प पाकिस्तानमध्ये गेले. ही रिफायनरी सरकारी आस्थापनांद्वारे सिद्ध केली जाईल. त्याला ठराविक लोकांचा विरोध होत आहे. तेच तेच लोक अनेक ठिकाणी विरोध करतांना दिसून येत आहेत, असा उल्लेख त्यांनी केला. गावकर्‍यांच्या साहाय्याने या रिफायनरीची निर्मिती केली जाईल.
४. आळंदी येथील ज्ञानेश्वर माऊली समाधी मंदिरामध्ये दर्शन घेणार्‍या वारकर्‍यांवर पोलिसांनी लाठीचे आक्रमण केले नाही. तेथे झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार ५६ दिंड्यांतील प्रत्येकी ७५ वारकर्‍यांना मंदिरामध्ये प्रवेश करण्याची अनुमती दिली होती; परंतु अचानकपणे ‘जोग महाराज संस्थाना’तील ३०० ते ४०० विद्यार्थ्यांनी मंदिरामध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. ते बळजोरी घुसण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यात काही पोलीसही घायाळ झाले. तरीही त्यांना पोलिसांनी अडवले; परंतु कोणत्याही वारकर्‍यांवर लाठीने आक्रमण केले नाही.
५. मुंबई महानगरपालिका निवडणूक घेण्याचा राज्य सरकारला कोणताही अधिकार नाही. हा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे. निवडणुकीतील आरक्षणाविषयी सर्वच पक्षातील लोकांनी तक्रारी केलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या आरक्षणाचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक घेऊ नका, असा सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही.
६. मुंबई येथील नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी पालकमंत्री महापालिकेच्या दालनामध्ये बसत आहेत. ते लोकांच्या सोयीसाठी चालू केलेले आहे; परंतु महानगरपालिका चालू झाल्यानंतर ते दालन बंद करण्यात येईल.
७. राज्य सरकार कुपोषणाची संख्या अल्प करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी अनेक योजना कार्यरत आहेत. शासन त्यांना सर्वातोपरी साहाय्य करेल.
८. सरकार खासगी पदे भरणार नाही; परंतु वर्षानुवर्षे असलेली खासगी पदे आहेत ती वाढवण्याचा सरकारचा विचार नाही.