देवस्थानच्या व्यवहारासंबंधी माहिती न देणार्‍या २ अधिकार्‍यांना गोवा माहिती आयोगाकडून दंड
पणजी, २ ऑगस्ट (वार्ता.) – देवस्थानच्या व्यवहारांच्या संदर्भात माहिती अधिकार कायद्याखाली मागितलेली माहिती न दिल्याच्या प्रकरणी गोवा राज्य माहिती आयोगाने म्हापसा मामलेदार कार्यालयाच्या अव्वल कारकून पदावरील २ माहिती अधिकार्‍यांना दोषी ठरवले आहे. संबंधित अधिकार्‍यांना प्रत्येकी ५ सहस्र रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.
१. अर्जदार नीलेश दाभोळकर यांनी बार्देश तालुक्यातील श्री सिद्धेश्वर देवस्थानच्या व्यवहाराच्या संदर्भात माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत माहिती मागवली होती. संबंधित माहिती अधिकार्‍याने ‘श्री सिद्धेश्वर देवस्थान हे माहिती अधिकार कायद्याखाली येत नसल्यामुळे देवस्थान समितीने माहिती पुरवण्यास नकार दिला आणि आपल्याकडे ही माहिती उपलब्ध नाही’, असे सांगून माहिती दिली नाही.
२. अर्जदाराने या निर्णयाला राज्य माहिती आयोगाकडे आव्हान दिले. अर्जदाराच्या मते मामलेदार हा तालुक्याचा प्रशासक असल्याने त्यांच्याकडे ही माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. राज्य माहिती आयोगाचे आयुक्त संजय ढवळीकर यांनी या प्रकरणी अर्जदाराची याचिका प्रविष्ट करून घेऊन म्हापसा मामलेदार कार्यालयातील माहिती अधिकारी श्रीमती योगिता वेळीप आणि रूपेश केरकर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. यानंतर आयुक्त संजय ढवळीकर यांनी नुकताच दोन्ही अधिकार्‍यांना दोषी ठरवून दंड ठोठावला आहे.
राज्य माहिती आयुक्त संजय ढवळीकर यांनी निकालात म्हटले आहे की,
अ. देवस्थान रेग्युलेशन’ कायद्याच्या कलम ७० मध्ये मामलेदारांना देवस्थानचे प्रशासक या नात्याने देवस्थानच्या व्यवहारांवर नियंत्रण मिळवून दिले आहे. ‘देवस्थान रेग्युलेशन’ कायद्याच्या कलम ७० (१६) अंतर्गत मामलेदार देवस्थानकडून माहिती मागवून घेऊ शकतात. असे असतांना आपल्या कार्यक्षेत्रात उपलब्ध असलेली माहिती न दिल्याबद्दल दोन्ही अधिकार्‍यांना दोषी ठरवले आहे.
आ. श्री सिद्धेश्वर संस्थान ही खासगी संस्था असली, तरी बार्देश तालुक्याचे मामलेदार या देवस्थानचे प्रशासक आहेत. अर्जदाराने माहिती देवस्थानकडे मागितलेली नसून ती प्रशासक या नात्याने मामलेदार कार्यालयाकडे मागितली आहे. एखादी खासगी संस्था सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली येत असेल, तर त्या संस्थेची संबंधित माहिती ही सार्वजनिक ठरते. या तरतुदीनुसार मामलेदार कार्यालयात अव्वल कारकून म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यांवर ही माहिती देणे बंधनकारक ठरते.