पुरातत्‍व विभागाच्‍या गुलामगिरीच्‍या मानसिकतेविषयी मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा !
१. पुरातत्‍व विभागाने संरक्षित केलेली थडगी हटवण्‍यासाठी मद्रास उच्‍च न्‍यायालयात याचिका प्रविष्‍ट
‘बी. मनोहरन् यांनी पुरातत्‍व विभाग आणि पुरातन विभाग, मंत्रालय, नवी देहली यांच्‍या विरुद्ध एक याचिका केली होती. या याचिकेमध्‍ये ‘ईस्‍ट इंडिया कंपनी’च्‍या तत्‍कालीन गव्‍हर्नरचा मुलगा आणि मित्र यांची असलेली थडगी हटवली पाहिजेत’, अशी मागणी करण्‍यात आली होती. या वास्‍तू वर्ष १९२१ मध्‍ये देश पारतंत्र्यात असतांनाच ‘पुरातन संरक्षित वास्‍तू’ म्‍हणून घोषित करण्‍यात आल्‍या होत्‍या. यासंदर्भात पुरातत्‍व विभागाची मानसिकता उघड करणारा मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाचा नुकताच एक निवाडा आला.
या याचिकेत म्‍हटले की, वर्ष १८६७ मध्‍ये मुंबई, कोलकाता आणि चेन्‍नई या ३ उच्‍च न्‍यायालयांची स्‍थापना झाली. या न्‍यायालयांना ‘चार्टर्ड हायकोर्ट’ असे विशेष महत्त्व देण्‍यात आले. भारताला स्‍वातंत्र्य मिळाल्‍यानंतर वर्ष १९५१ पासून हाच दर्जा पुढे चालू ठेवण्‍यात आला. एकदा वास्‍तू संरक्षित किंवा पुरातन म्‍हणून घोषित झाली की, तिच्‍या १०० मीटरमध्‍ये कुणालाही बांधकाम करता येत नाही.
याचिकाकर्त्‍यांचे म्‍हणणे असे होते की, मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाला वर्ष १८६८ मध्‍ये व्‍हिक्‍टोरिया राणीकडून विशेष महत्त्व देण्‍यात आले होते. याला ‘चार्टर्ड हायकोर्ट’ असे म्‍हणतात. उच्‍च न्‍यायालयाला १०७ एकर भूमी देण्‍यात आली. त्‍यात वर्ष १९८२ मध्‍ये सर्व न्‍यायालये, विधी खात्‍याशी संलग्‍न कार्यालये आणि विधी महाविद्यालय स्‍थापन करण्‍यात आले. याचिकाकर्त्‍यांच्‍या मते फ्रान्‍सने आक्रमण केले होते, तेव्‍हा ‘ईस्‍ट इंडिया कंपनी’च्‍या मृतदेह पुरण्‍याच्‍या जागा आणि अन्‍य वास्‍तू पाडण्‍यात आल्‍या होत्‍या. तत्‍कालीन गव्‍हर्नर एल्‍हू यालच्‍या मुलाचे नाव डेव्‍हिड होते. त्‍या गव्‍हर्नरने मित्र जोसेफ हायमर याची पत्नी कॅथेरिन हिच्‍याशी लग्‍न केले. त्‍यानंतर गव्‍हर्नरकडून पदभार काढून घेण्‍यात आला होता; मात्र ब्रिटिशांनी वर्ष १९२१ मध्‍ये या थडग्‍यांना पुरातन आणि संरक्षित वास्‍तू कलम २ (जे) प्रमाणे दर्जा दिला; कारण ती वास्‍तू १०० वर्षांपूर्वीची होती. वास्‍तू घोषित करणे आणि ती जोपासणे यासंदर्भात ‘प्राचीन स्‍मारके आणि पुरातत्‍व स्‍थळे अन् अवशेष कायदा १९५८’, ‘प्राचीन स्‍मारके संरक्षण कायदा, ‘प्राचीन आणि ऐतिहासिक स्‍मारके अन् पुरातत्‍व स्‍थळे आणि अवेशष (राष्‍ट्रीयदृष्‍ट्या महत्त्वपूर्ण) कायदा १९५१’ हे कायदे करण्‍यात आले आहेत.
घटनेच्‍या कलम ४९ प्रमाणे ज्‍या वास्‍तू पुरातन आणि संरक्षित आहेत, त्‍यांचे रक्षण करणे आवश्‍यक आहे. सर्वांत महत्त्वाचे, म्‍हणजे केवळ वास्‍तू १०० वर्षांची झाली; म्‍हणून पुरातत्‍व विभाग तिला स्‍वतःच्‍या कह्यात घेऊन ‘संरक्षित वास्‍तू’ म्‍हणून घोषित करू शकत नाही. त्‍या वास्‍तूचे सामान्‍य जनतेशी कसे नाते आहे ?, त्‍या वास्‍तूत कलाकुसर कशी केलेली आहे ?, त्‍यात कोणत्‍या वास्‍तूशिल्‍पाचे कोणते उत्‍कृष्‍ट उदाहरण आहे ?, तसेच त्‍या वास्‍तूत असे कोणते महत्त्वाचे कारण आहे की, तिला पुरातन आणि संरक्षित वास्‍तू म्‍हणून घोषित करता येते ? हेही पहायला हवे.
२. उच्‍च न्‍यायालयाकडून पुरातत्‍व विभागाचा दुटप्‍पीपणा उघड
या प्रकरणात उच्‍च न्‍यायालयाने पुरातत्‍व विभागाचा खोटेपणा उघडकीस आणला. न्‍यायालय म्‍हणाले की, पुरातत्‍व विभाग या वास्‍तूला हटवायला विरोध करतो; पण त्‍याच भागात मेट्रो रेल्‍वेस्‍थानक उभारण्‍यासाठी अनुमती देतो. उच्‍च न्‍यायालयात युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाला त्‍याचे एक सांस्‍कृतिक महत्त्व आहे; मात्र ‘ईस्‍ट इंडिया कंपनी’च्‍या तत्‍कालीन गव्‍हर्नरचा मुलगा किंवा मित्र यांची आठवण म्‍हणून थडगे उभारले जाऊ शकत नाही. उच्‍च न्‍यायालयाला ही जागा विकासकामासाठी, म्‍हणजे अधिवक्‍ते, पक्षकार, अधिकारी, पोलीस आणि प्रशासन यांच्‍या वाहनतळासाठी आवश्‍यक होती. हे वाहनतळ सामान्‍य जनतेच्‍या कल्‍याणासाठी आहे. त्‍यामुळे ते हटवणे आवश्‍यक आहे.
आश्‍चर्याची गोष्‍ट म्‍हणजे पुरातत्‍व विभागाने याचिकाकर्त्‍यांचे निवेदन १६.६.२०२३ या दिवशी उच्‍च न्‍यायालयात प्रकरण चालू असतांना असंमत केले. उच्‍च न्‍यायालयाने डेव्‍हिड आणि जोसेफ यांच्‍या थडग्‍यांना कलम २ प्रमाणे ‘पुरातन आणि संरक्षित वास्‍तू म्‍हणणे योग्‍य आहे का ? आणि ती जोपासणे आवश्‍यक आहे का ?’, ही सूत्रे निश्‍चित केली. संरक्षित वास्‍तूचे महत्त्व हे सर्व देशवासियांच्‍या दृष्‍टीने असावे. त्‍याला पुरातन किंवा ऐतिहासिक महत्त्व असावे. ‘तसे झाल्‍यासच त्‍या वास्‍तूंना जपावे’, असा त्‍याचा अर्थ होतो. मेट्रो रेल्‍वेस्‍थानक उभारण्‍यासाठी अनुमती देणे आणि उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या विकासकामासाठी, म्‍हणजे वाहनतळासाठी अनुमती नाकारणे, हा पुरातत्‍व विभागाचा दुटप्‍पीपणा न्‍यायालयाच्‍या लक्षात आला.
३. दोन्‍ही थडगी हटवून अन्‍यत्र पुनर्स्‍थापित करण्‍याचे उच्‍च न्‍यायालयाचे आदेश
‘ईस्‍ट इंडिया कंपनी’चा गव्‍हर्नर केवळ ५ वर्षांसाठी भारतात होता. असे असतांना त्‍याच्‍या जवळच्‍या व्‍यक्‍तींची थडगी उभारणे आणि ती सांभाळत बसणे, हे स्‍वतंत्र भारतातील शासनकर्ते आणि वास्‍तूशास्‍त्र विभाग यांना आवश्‍यक आहे का ? आश्‍चर्य म्‍हणजे न्‍यायालयाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावल्‍यानंतरही पुरातत्‍व विभाग ही दोन थडगी स्‍थलांतरित करण्‍यास सिद्ध नव्‍हता. जेव्‍हा उच्‍च न्‍यायालयाने त्‍यांना विचारले, ‘‘ज्‍या वास्‍तू ब्रिटिशांनी वर्ष १९२१ मध्‍ये संरक्षित किंवा पुरातत्‍व वास्‍तू म्‍हणून घोषित केल्‍या, त्‍यांच्‍या गुलामगिरींच्‍या खुणा कोणत्‍या कायद्याने आपण पुढे चालू ठेवू शकतो ?’’ तेव्‍हा या प्रश्‍नावर मात्र पुरातत्‍व विभागाकडे उत्तर नव्‍हते.
उच्‍च न्‍यायालय पुरातत्‍व विभागाला म्‍हणाले की, तुमच्‍यातील स्‍वाभिमान नष्‍ट झाला आहे आणि तुम्‍ही गुलामगिरीच्‍या खुणा आजही जोपासता. न्‍यायालयाने सांगितले की, कलम ३५ प्रमाणे यातील पुरातन वास्‍तू संरक्षित वास्‍तूमध्‍ये पालट करण्‍याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. कलम २० नुसार विभागाकडून तशा शिफारसी आल्‍यानंतर त्‍यासाठी एक समिती नेमलेली असते. त्‍या समितीमध्‍ये एक सभापती, मान्‍यवर आणि तज्ञ लोक असतात. या गुलामगिरीच्‍या मानसिकतेविषयी कलम २० (आय) १ प्रमाणे पालट व्‍हायला पाहिजे; मात्र विभागाची मानसिकता ही गुलामगिरीची आहे. पुरातत्‍व विभागाला उच्‍च न्‍यायालयाचे महत्त्व वाटण्‍यापेक्षा ‘ईस्‍ट इंडिया कंपनी’ भूषण वाटते. याविषयी न्‍यायालयाने खेद व्‍यक्‍त केला. ‘पुरातत्‍व विभाग केवळ स्‍वतःचे दायित्‍व ढकलत आहे’, असे न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले. शेवटी न्‍यायालयाने ‘दोन्‍हीही थडगी ४ आठवड्यांच्‍या आत हटवा आणि पुढे ती अन्‍यत्र पुनर्स्‍थापित करा’, असे स्‍पष्‍ट आदेश देऊन ‘रिट’ याचिका संमत केली. स्‍वतंत्र भारतातील पुरातत्‍व विभागाची अशी स्‍थिती पाहिल्‍यावर ‘असे लोक कशासाठी पोसले जातात ?’, हा प्रश्‍न नागरिकांच्‍या मनात येऊ शकतो.’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (१३.७.२०२३)