समान नागरी कायदा आणि ‘मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ची द्वेषपूर्ण भूमिका !
१. ‘मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’कडून समान नागरी कायद्याला विरोध !
‘समान नागरी कायद्याच्‍या माध्‍यमातून देशातील सुमारे १० कोटी मुसलमान महिलांचे सामाजिक, सांस्‍कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि इतर परिस्‍थितीचे सबलीकरण होऊ शकते’, हे सर्वांना ठाऊक आहे. समान नागरी कायदा आल्‍यास मुसलमान महिला बहुपत्नीत्‍व, तिहेरी तलाक, हलाला (हलाला म्‍हणजे पहिल्‍या पतीने तलाक दिल्‍यावर परत त्‍याच्‍याशीच विवाह करायचा असेल, तर महिलेने अन्‍य कुणाशी तरी विवाह करून त्‍याच्‍याशी शारीरिक संबंध ठेवून नंतर त्‍याने तलाक दिल्‍यावर परत पहिल्‍या पतीशी विवाह करण्‍याची प्रथा), इद्दत (इद्दत म्‍हणजे मुसलमान धर्मानुसार पती वारल्‍यानंतर विधवेला दुसरा विवाह लगेच करता येत नाही. एका विशिष्‍ट समयमर्यादेनंतरच तिला विवाह करता येतो. यास इद्दत म्‍हणतात.), वारसा हक्‍क, बालविवाह, हिजाब (मुसलमान महिलेने डोके आणि मान झाकण्‍यासाठी वापरलेले वस्‍त्र), महिलांची खतना (सुंता करणे) अशा अनेक नरकांच्‍या परिस्‍थितीतून बाहेर येतील. त्‍यामुळे त्‍यांना पुष्‍कळ आनंद झाला आहे.
याउलट ‘या कायद्याच्‍या विरोधात मुसलमानांनी मत प्रदर्शित करावे’, असा आदेश ‘मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चे महासचिव मौलाना (इस्‍लामी अभ्‍यासक) फझल यांनी काढला आहे. बोर्डाच्‍या या उलटसुलट कृतींमुळे मुसलमान महिला कमालीच्‍या चिंतेत आहेत. यातून हे बोर्ड आणि इतर धर्मांध मुसलमान संघटना या मुसलमान महिलांकडे दुर्लक्ष करत असल्‍याचे दिसते.
बोर्डाच्‍या महासचिवांनी पत्र काढले की, देशातील मुस्‍लिम वैयक्‍तिक कायद्याचे संरक्षण करणे आणि त्‍यावर परिणाम करणारे कोणतेही कायदे थांबवणे, हे त्‍यांच्‍या मुख्‍य उद्दिष्‍टांंपैकी एक आहे. त्‍यांच्‍या सविस्‍तर उत्तरामध्‍ये बोर्डाने ‘समान नागरी कायदा हा देशाची एकता आणि लोकशाही यांसाठी धोकादायक आहे’, असे वर्णन केले आहे, तसेच विधी आयोगाच्‍या संकेतस्‍थळावर समान नागरी कायद्याच्‍या विरोधात भूमिका प्रदर्शित करण्‍यासाठी लिखाणही दिले आहे. ‘देशातील मुसलमानांनी त्‍यांच्‍या स्‍थानिक भाषेत हे पत्र विधी आयोगाला पाठवावे’, असे ‘मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने म्‍हटले आहे.
२. हिंदु आणि राज्‍यघटना विरोधी असलेले ‘मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ !
‘राज्‍यघटनेच्‍या मार्गदर्शक तत्त्वांचे कलम ४४ रहित करणे योग्‍य आहे’, अशी मागणी केली जात आहे. या कायद्याच्‍या विरोधात मुसलमान समाजाचे ५ लाख आक्षेप नोंदवण्‍याचे उद्दिष्‍ट ठेवण्‍यात आले आहे. मुसलमान समाजाला देशाच्‍या मुख्‍य प्रवाहापासून दूर ठेवण्‍याचा निर्धारच जणू ‘मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने केला आहे. त्‍यामुळे हे बोर्ड आणि अन्‍य धर्मांध संघटना यांची मानसिकता अन् हार्मोनल (संप्रेरक) रचना समजून घेणे, हे भारतीय मुसलमान समाज आणि संपूर्ण देश यांच्‍या समोरील मोठे काम आहे. या संस्‍थांची ‘केमिस्‍ट्री’ आणि हार्मोनल रचना ही राज्‍यघटनाविरोधी अन् हिंदुविरोधी आहे.
अ. अयोध्‍या प्रकरणाच्‍या सामाजिक तोडग्‍यामध्‍ये हे बोर्ड म्‍हणजे सर्वांत मोठे विघ्‍न होते. जेव्‍हा जेव्‍हा न्‍यायालयाने अयोध्‍येचे सूत्र परिश्रमपूर्वक चर्चेच्‍या पातळीवर आणले आणि न्‍यायालयाबाहेर ‘शांततेने तोडगा निघेल’, अशी चर्चा झाली, तेव्‍हा तेव्‍हा ‘मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने ‘एक इंचही भूमी सोडणार नाही’, अशी कट्टर भूमिका घेऊन त्‍या शांततेच्‍या संधीचा गर्भपात केला. कल्‍पना करा की, मुसलमान समाजानेच पुढे येऊन रामजन्‍मभूमी हिंदूंच्‍या कह्यात दिली असती, तर आज भारताची समाजरचना आणि देशातील परस्‍पर सलोख्‍याची पातळी ही हिमालयासारखी असती !
आ. बरे, हे बोर्ड येथेच थांबले नाही. रामजन्‍मभूमीच्‍या निर्णयानंतर त्‍यांनी संपूर्ण मुसलमान समाजाला सांगितले की, सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्णयाने आणि मशिदीच्‍या भूमीवर मंदिर बांधल्‍याने मुसलमानांनी निराश होऊ नये. आपण लक्षात ठेवले पाहिजे की, खाना-ए-काबा (हजची मशीद) हे कितीतरी काळ ‘शिर्क’ (मूर्तीपूजा) आणि ‘बिदअत परस्‍ती’चे (अपारंपरिक पूजेचे) केंद्र राहिले आहे.
इ. या प्रकरणामध्‍ये आणखी विष पेरण्‍यासाठी ‘मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने तुर्कस्‍तानच्‍या हागिया सोफिया मशिदीचे उदाहरण देऊन हिंदु आणि मुसलमान यांना चेतवण्‍याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. खरी गोष्‍ट म्‍हणजे शाहबानो प्रकरणात राजीव गांधींनी बोर्डापुढे शरणागती पत्‍करल्‍यानंतर त्‍याची बुद्धी सातव्‍या आसमंतात गेली आणि ते स्‍वतःला राज्‍यघटनात्‍मक चौकटीच्‍या पुढचे समजू लागले. देशातील तथाकथित निधर्मी संघटना आणि कट्टरतावादी धर्मांध यांच्‍या साहाय्‍याने हे मंडळ वेळोवेळी देशातील सामाजिक वातावरण दूषित करण्‍यात यशस्‍वी ठरले आहे.
ई. ‘समान नागरी संहिता लागू झाल्‍यास या बोर्डाचा उद्देशच नष्‍ट होईल आणि त्‍याचे महत्त्व उरणार नाही’, हे लक्षात आल्‍याने ‘मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने वेळोवेळी ईशनिंदा कायदा करण्‍याची मागणी केली आहे. तिहेरी तलाक कायदा, ‘सीएए’ (नागरिकत्‍व सुधारणा कायदा), एन्.आर्.सी. (राष्‍ट्रीय नागरिकता नोंदणी), हिजाब सुधारणा, मशिदीवरील अनधिकृत ध्‍वनीक्षेपक अशा सर्व वादांमध्‍ये ‘मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ त्‍याच्‍या विषारी बाणांनी देशाची कायदा आणि सुव्‍यवस्‍था, परस्‍पर सौहार्द आणि देशाची जागतिक प्रतिमा दुखावत आहे.
३. देशात शरीयत कायदा लागू करण्‍यासाठी ‘मुस्‍लिम लॉ बोर्ड’ प्रयत्नशील !
‘मुस्‍लिम लॉ बोर्डा’ची स्‍थापना एक सामाजिक संस्‍था म्‍हणून झाली होती. तिची उद्दिष्‍टेे आणि नियम वाचल्‍यास स्‍पष्‍ट होते की, हे बोर्ड देशात इस्‍लामिक शासन प्रस्‍थापित करण्‍यासाठी कार्यरत असलेले एक यंत्र आहे. देशात शरीयत कायदा लागू करण्‍यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करून ते राज्‍यघटनेच्‍या विरोधात वातावरण निर्माण करते. अफगाणिस्‍तानवर तालिबानने नियंत्रण मिळवल्‍यामुळे भारतासह संपूर्ण जगाचे नेते चिंतेत आहेत; पण या ‘मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चे प्रवक्‍ते मौलाना सज्‍जाद नोमानी यांनी त्‍या घटनेचे स्‍वागत केले आणि भारताच्‍या वतीने तालिबानला ‘सलाम’ ठोकला होता.’
– श्री. प्रवीण गुगनानी, राजभाषा सल्लागार, परराष्‍ट्र मंत्रालय, भारत सरकार. (साभार : सामाजिक माध्‍यम)
विविध धर्मांसाठी लागू असलेल्‍या विविध ‘पर्सनल लॉ’मुळे न्‍यायालयीन खटल्‍यांच्‍या सुनावणीला फार विलंब होतो, तसेच विविध ‘पर्सनल लॉ’च्‍या कार्यवाहीमुळे देशात फुटीरतावादी आणि मूलतत्त्ववादी मानसिकता वाढत आहे. त्‍यामुळे आपण एकसंध राष्‍ट्र उभारणीच्‍या दिशेने वेगाने वाटचाल करू शकत नाही. भारतीय दंड संहितेप्रमाणे सर्व नागरिकांसाठी राष्‍ट्रीय स्‍तरावर सर्वसमावेशक आणि एकात्‍मिक भारतीय नागरी संहिता लागू केल्‍याने ‘एक भारत, श्रेष्‍ठ भारत’ ही संकल्‍पना साकार होईल.
– अधिवक्‍ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्‍याय, देहली
भारतामध्‍ये केवळ सांगण्‍यासाठी राज्‍यघटना, म्‍हणजे समान कायदा आहे; परंतु देशात लग्‍नाचे किमान वयही सर्वांसाठी समान नाही. मुसलमान मुलींचे प्रौढत्‍वाचे वय निश्‍चित नाही. त्‍यांच्‍यात मासिक पाळी चालू झाल्‍यावर मुलीला विवाह योग्‍य समजले जाते. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍यात मुलींचे लग्‍न वयाच्‍या ९ व्‍या वर्षी करण्‍याची प्रथा आहे. इतर समुदायांमध्‍ये मुलींसाठी विवाहाचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलांसाठी किमान वय २१ वर्षे आहे. ‘लग्‍नाचे किमान वय’ ही धार्मिक नव्‍हे, तर नागरी हक्‍क, मानवी हक्‍क, लैंगिक न्‍याय, समानता आणि आरोग्‍याचा अधिकार’ यांविषयीचे सूत्र आहे.
– अधिवक्‍ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्‍याय, देहली
संपादकीय भूमिका‘मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’च्‍या स्‍थापनेचा राष्‍ट्रघातकी उद्देश जाणून तो बंद करण्‍यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्‍यक ! |