नि:शुल्‍क कायदेशीर सेवा !
१. न्‍यायालयामध्‍ये नि:शुल्‍क कायदेशीर सेवा मिळण्‍याची सुविधा
‘भारतातील कोणत्‍याही न्‍यायालयामध्‍ये गेल्‍यास तेथे अनेक नोटीस, फलक आणि सूचना फलक लावलेले दिसतात. राज्‍यघटनेच्‍या प्रावधानांप्रमाणे भारतातील किचकट कायदेशीर प्रक्रियेसाठी पुष्‍कळ व्‍यय येतो. पुष्‍कळदा हा व्‍यय सामान्‍य माणसाच्‍या आवाक्‍याच्‍या बाहेर असतो. मग देशातील गरीब लोकांनी काय करावे ? पैसे नसल्‍यामुळे त्‍यांच्‍यावर अन्‍याय होऊ शकतो, अन्‍यायाविरुद्ध न्‍यायालयामध्‍ये दाद मागता न आल्‍यामुळे त्‍यांची पुष्‍कळ हानी होऊ शकते आणि त्‍याच्‍या मूलभूत अधिकारांवर गदा येऊ शकते. प्रत्‍यक्षात कायद्याने या वर्गाला विशेष सवलती दिल्‍या असून या वर्गाला पुष्‍कळ मोठा दिलासा मिळालेला आहे. न्‍यायालयामध्‍ये अशा प्रकारचे अनेक सूचना फलक लावलेले असतात. त्‍यांवर वरील प्रकारची सर्व माहिती मोठ्या अक्षरात लिहिलेली असते. तसेच ती न्‍यायालयाच्‍या निबंधकाने (‘रजिस्‍ट्रार’ने) स्‍वतःच्‍या दायित्‍वावर आणि नामनिर्देश करून लिहिलेली असते. या सूचना फलकांवरून ‘नि:शुल्‍क कायदेशीर सेवे’साठी (‘फ्रि लिगल एड’साठी) कोण कोण पात्र आहे ? ते समजू शकते. या प्रक्रियेतून नि:शुल्‍क कायदेशीर साहाय्‍य मिळू शकते. मसुदा (ड्राफ्‍ट) लिहिणे, प्रतिवाद करणे किंवा संपूर्ण खटला चालवणे यांसाठी या वर्गाला विशेष अधिवक्‍ता दिला जातो. यासाठी न्‍यायालयामध्‍ये जाऊन निबंधकाला भेटावे आणि त्‍याला ‘नि:शुल्‍क कायदेशीर सेवा हवी आहे’, असे सांगावे. ते आपल्‍याला न्‍यायालयाच्‍या समितीवरील नि:शुल्‍क कायदेशीर सेवेच्‍या अधिवक्‍त्‍यांशी संपर्क करण्‍यास सांगतात. यासंबंधी रीतसर आवेदन भरून सोपस्‍कार पूर्ण केल्‍यावर विनामूल्‍य म्‍हणजेच कोणतेही शुल्‍क न घेता अधिवक्‍ता मिळू शकतो. त्‍यामुळे न्‍यायालयाच्‍या आणि ‘बार कौन्‍सिल’च्‍या पटावर असलेले अधिकृत अधिवक्‍ते आपले खटले लढायला उपलब्‍ध होतात.
२. नि:शुल्‍क कायदेशीर सेवा कुणाला मिळू शकते ?
कोणतीही महिला, ज्‍येष्‍ठ नागरिक, लहान मुले, भिकारी, भूकंपातील वा दंगलीतील पीडित, कामगार; अगदीच नगण्‍य किंवा काहीच नाही, असे उत्‍पन्‍न असलेले शेतकरी, अशा सर्व लोकांना नि:शुल्‍क कायदेशीर साहाय्‍य मिळू शकते. भिकारी, वेश्‍या वस्‍तीतील पीडित महिला, शेतमजूर, कामगार ज्‍यांचे वार्षिक उत्‍पन्‍न १ लाख रुपयांहून न्‍यून आहे, अशा लोकांनी काही कागदपत्रांची पूर्तता केल्‍यास त्‍यांना ही सुविधा उपलब्‍ध होते. ‘लिगल सर्व्‍हिस अ‍ॅथोरिटीज अ‍ॅक्‍ट, १९८७’च्‍या कलम १२ (एच्)’ प्रमाणे विविध राज्‍य सरकारे त्‍यांच्‍या नियमांप्रमाणे नि:शुल्‍क कायदेशीर साहाय्‍यासाठी आर्थिक मिळकतीचे पात्रताधारक ठरवू शकतात.
गोव्‍यामध्‍ये वार्षिक उत्‍पन्‍न ३ लाख रुपयांच्‍या आत असेल, तर प्रतिज्ञापत्रासह काही कागदपत्रे जोडावी लागतात. प्रत्‍येक राज्‍याचे विविध निकष आहेत. राज्‍यघटनेतील कलम ३१ (ए) प्रमाणे ‘फ्रि अ‍ॅक्‍सेस टू द लिगल प्रोसेस’ (कायदेशीर प्रक्रियेसाठी विनामूल्‍य संधी) हा अधिकार नागरिकांना मिळालेला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती (एस्.सी.-एस्.टी.), पळवून आणलेल्‍या–आलेल्या पीडित युवती आणि स्‍त्रिया, गर्भवती स्‍त्रिया, मानसिक रुग्‍ण, अपंग, पूरपीडित, भूकंप पीडित, कामगार, ‘प्रोटेक्‍शन होम’ (आश्रय केंद्र) मधील व्‍यक्‍ती या सर्वांना ही सुविधा उपलब्‍ध आहे. आर्थिक परिस्‍थिती कशीही असली, तरी महिला आणि ज्‍येष्‍ठ नागरिक यांनाही ही सुविधा मिळते. कोणतेही न्‍यायालय, प्राधिकरण आणि लोक अदालत यांसाठी अधिवक्‍त्‍यांची नि:शुल्‍क सेवा मिळते.’
– अधिवक्‍ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.