कर्मचार्‍यांना संरक्षण देणार्‍या कलमामध्ये ३ मासांत सुधारणा करणार ! – देवेंद्र फडणवीस, गृहमंत्री
मुंबई – सरकारी कर्मचार्‍यांना संरक्षण देणार्‍या भारतीय दंड संहिता कलम ‘३५३ अ’चा वापर कर्मचार्‍यांकडून शस्त्र म्हणून केला जात आहे. आम्ही लोकांच्याच कामासाठी सरकारी कार्यालयात जातो. एखाद्या कर्मचार्‍याला साधी विचारणा केली, तरी सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून आमच्यावरच गुन्हा नोंद केला जातो. या कायद्याचा अपवापर करून सामान्य माणसांची पिळवणूक केली जात असून हे कलम त्वरित रहित करावे, अशी मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी विधानसभेत केली.
त्यावर कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केले. कर्मचार्‍यांवर अन्याय होणार नाही आणि लोकप्रतिनिधींनाही न्याय मिळेल, अशी सुधारणा ३ मासांमध्ये केली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
१. सरकारी कर्मचार्‍यांवरील आक्रमणे रोखण्यासाठी सरकारने वर्ष २०१७ मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३ मध्ये सुधारणा करत शासकीय कर्मचार्‍यांवरील आक्रमणे किंवा सरकारी कामात अडथळा हा गुन्हा अजामीनपात्र करून त्यासाठी २ वर्षांवरून ५ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद केली होती.
२. या सुधारणेनंतर अनेक आमदारांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे गुन्हे नोंद झाले आहेत. काँग्रेसच्या यशोमती ठाकूर, अपक्ष आशीष जैयस्वाल, शिवसेनेचे भास्कर जाधव आदींनी या कायद्याचा सरकारी कर्मचारी दुरुपयोग करत असून तो रहित करण्याची मागणी केली.
३. तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे सर्वपक्षीय आमदारांची बैठक झाली होती, त्यात ही सुधारणा रहित करण्याचा निर्णय झाला होता; मात्र अजूनही सुधारणा झालेली नाही, असा आरोप सदस्यांनी या वेळी केला.