मणीपूर हिंसाचार : एक षड्यंत्र !
३३ लाख लोकसंख्या असलेल्या मणीपूरमध्ये ५० टक्क्यांहून थोडे अधिक हिंदू, ४४ टक्के ख्रिस्ती आणि इतर सर्व मुसलमान अन् बौद्ध आहेत. मणीपूरमध्ये सध्या नागरी युद्धाची स्थिती निर्माण झाली असून मोठ्या संख्येने लोक गोंधळलेल्या स्थितीत आहेत. यामध्ये गटांत होणार्या चकमकींमध्ये केवळ पारंपरिक धनुष्य आणि बाण नव्हे, तर अत्याधुनिक आयात केलेल्या बंदुका, बाँब इत्यादी एकमेकांविरुद्ध वापरले जात आहेत. ही युद्धस्थिती का ? हे जाणून घेण्यासाठी मणीपूर राज्य भौगोलिक दृष्टीने दोन देशांच्या सीमेवर आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
१. मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यावरून हिंसाचार आणि त्यामागील षड्यंत्र
मणीपूर राज्याचा पूर्वेकडील प्रदेश बांगलादेश आणि उत्तरेकडील प्रदेश म्यानमार अशा दोन देशांच्या सीमेवर आहे. मणीपूर राज्यांतील काही लोकांचे मूळस्थान म्यानमार आहे. कुकी आणि मैतेई या तेथे रहाणार्या प्रमुख वांशिक अनुसूचित जमाती आहेत. कालांतराने बहुतांश कुकींचे ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतर झाले आहे. कुकी जमातीचे लोक डोंगराळ भागात, तर मैतेई जे बहुतांश हिंदु आहेत, ते डोंगराळ भागाच्या खाली असलेल्या सपाट भागात रहातात. यातील मैतेई जमातीतील लोक शासकीय लाभ मिळण्यासाठी त्यांच्या जमातीला ‘अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यात यावा’, याची मागणी करत आहेत. कुकींना ही मागणी, म्हणजे त्यांच्या जमातीविषयी भेदभाव होत आहे, असे वाटते. म्हणून मणीपूरमध्ये हा रक्तपात चालू आहे; परंतु हे एक कारण पुढे केले जात आहे. ईशान्य भारतात मेघालय, आसाम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांतही डोंगराळ भाग आहेत आणि त्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने अनुसूचित जमाती आहेत. त्यामुळे मणीपूरमध्ये जर मैतेई लोकांच्या मागणीला विरोध केला, तर इतर सर्व डोंगराळ भाग असलेल्या राज्यांमध्ये हे लोण पसरेल. जिहादी घटकांच्या उघड आणि गुप्तपणे असलेल्या पाठिंब्यामुळे हे जर घडले, तर भारतापासून ‘चिकन नेक’ (पूर्वोत्तर राज्यांना शेष भारताशी जोडणारा बंगालमधील २८ किलोमीटर लांबीचा प्रदेश) तोडण्याचे स्वप्न साकार करता येईल.
२. मणीपूर आणि ईशान्येकडील राज्ये येथील राष्ट्रविरोधी संघटनांना केंद्र सरकारने नेस्तनाबूत करणे आवश्यक !
जेव्हा वर्ष २०१४ मध्ये केंद्रात हिंदुत्वनिष्ठ सरकार आले, तेव्हापासून जिहादी गट आणि ख्रिस्ती मिशनरी यांमध्ये अस्वस्थता दिसून येत आहे. ‘प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ इंडिया’सारख्या आतंकवादी आणि विघटनवादी संघटना अन् ख्रिस्ती मिशनर्यांनी उघडलेले शेकडो धर्मांतराचे कारखाने यांना विदेशातून येणारा निधी मिळण्याची अनुज्ञप्ती रहित करून त्यांची जागा दाखवण्यात आली. केंद्र सरकारच्या केंद्रीय गुप्तचर खाते, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), आयकर विभाग यांच्याकडून काळा पैसा साठवणार्यांना लक्ष्य केले गेले. जम्मू आणि काश्मीर या राज्याला भारतीय घटनेनुसार कलम ३७० आणि ३५ अ (जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम) रहित करण्यात आले. या सर्व कारणांमुळे भारतातील राष्ट्रविरोधी संघटना गोंधळलेल्या अवस्थेत आहेत. हे सर्व पहाता मणीपूर आणि इतर ईशान्येकडील राज्ये येथे कार्यरत असलेल्या हिंसक गटांना केंद्र सरकारच्या सक्रीय यंत्रणांनी एकमेकांच्या सहकार्याने चिरडले पाहिजे.
३. रोहिंग्या मुसलमानांच्या घुसखोरीविषयी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय स्वतःहून निर्णय घेणे महत्त्वाचे
भारतात अवैधपणे घुसखोरी केलेल्या रोहिंग्या मुसलमानांचे जाळे तोडून त्यावर ठोस उपाययोजना केली पाहिजे. प्रसिद्धीमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार केवळ भाग्यनगर (हैद्राबाद) शहरात ७ लाखांहून अधिक रोहिंग्या मुसलमान आहेत. त्यांना राज्य सरकारने आधारकार्ड, शिधापत्रक यांसारखी ओळखपत्रे देऊन कायदेशीर ठरवले आहे. निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठीचे हे धोरण असेल; परंतु असे करणे, हे अत्यंत वाईट असे राष्ट्रविरोधी कृत्य आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय यांनी आता जागे होऊन याविषयी ‘त्स्युमोटो’ (न्यायालयाने स्वतःच याचिका) याचिका प्रविष्ट करून भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता राखण्यासाठी निर्णय घेतला पाहिजे.
४. राष्ट्रीय संरक्षण दले, सुरक्षादले आणि पोलीस यांनी त्यांचे राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडावे !
लोकशाहीमध्ये सरकार येते आणि जाते; परंतु राष्ट्र मात्र कायम रहाते. आपल्या राजकीय लाभासाठी सरकारे अशा गंभीर परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करत असतील; परंतु राष्ट्रीय संरक्षण दले, सुरक्षादले आणि पोलीस यांनी भरतीच्या वेळी राष्ट्राशी बांधील असल्याचा दिलेला शब्द कधीही विसरता कामा नये. थोडक्यात निवडून आलेल्या सरकारांमधील चांगल्या लोकांनी जनतेची मालमत्ता आणि जीवन यांचे संरक्षण करण्याचे कर्तव्य पार पाडावे.
लेखक : अधिवक्ता डॉ. एच्.सी. उपाध्याय, भाग्यनगर, तेलंगाणा.