पालकांचे पालनपोषण न करणार्‍या मुलांना चपराक देणारा कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा !
१. मुलांनी आईला प्रतिमास पोटगी देण्‍याविषयी साहाय्‍यक पोलीस आयुक्‍तांचा आदेश
‘गोपाळ आणि महेश या दोन बंधूंनी म्‍हैसूरू (कर्नाटक) येथील साहाय्‍यक आयुक्‍त, उपायुक्‍त, तसेच त्‍यांची आई वेंकटम्‍मा यांच्‍याविरुद्ध कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये याचिका केली होती. त्‍यांची आई तिच्‍या मुलीकडे रहाते आणि ‘तिने मुलीच्‍या चिथावणीवरून मुलांविरुद्ध मासिक भत्त्याच्या मागणीचा अर्ज केला’, असे त्‍यांना वाटते. ‘आई, वडील आणि ज्‍येष्‍ठ पालक, नागरिक देखभाल अन् कल्‍याण कायदा-२००७’नुसार ज्‍या व्‍यक्‍ती स्‍वतःचा सांभाळ करण्‍यास असमर्थ आहेत, अशा व्‍यक्‍तींना अन्‍न, वस्‍त्र, निवास आणि औषधोपचार यांसाठी मासिक भत्ता त्‍यांच्‍या पाल्‍यांकडून मागण्‍याचा अधिकार आहे. या कायद्यानुसार वेंकटम्‍मा हिने आयुक्‍तालयात अर्ज दिला होता. त्‍यानंतर साहाय्‍यक आयुक्‍तांनी ‘वेंकटम्‍मा हिला तिच्‍या दोन्‍ही मुलांनी मासिक ५ सहस्र रुपये द्यावे’, असा आदेश दिला. याविरुद्ध दोन्‍ही मुलांनी म्‍हैसूरूच्‍या उपायुक्‍तांकडे अपील केले; पण तेथे त्‍यांना लाभ झाला नाही. उलट उपायुक्‍तांनी प्रतिमास देण्‍याची रक्‍कम ५ सहस्र रुपयांवरून १० सहस्र केली. या आदेशाविरुद्ध मुलांनी कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयात रिट याचिका केली. त्‍याचा निवाडा मा. न्‍यायमूर्ती कृष्‍णा दीक्षित यांनी नुकताच केला.
२. कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयाकडून धार्मिक ग्रंथांच्‍या आधारे निवाडा करून मुलांची याचिका असंमत
कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयात झालेल्‍या सुनावणीच्‍या वेळी मुलांच्‍या वतीने असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, त्‍यांच्‍याकडे आईला प्रतिमास देण्‍यासाठी पैसा नाही. त्‍यामुळे आईनेच मुलीकडून तिच्‍या दोन मुलांकडे रहाण्‍यासाठी यावे, म्‍हणजे ते तिचा सांभाळ करतील. दुसरे असे की, उपायुक्‍तांनी (महसूल) त्‍यांना अपिलात दिलासा देण्‍याऐवजी आईला पोटगी म्‍हणून देण्‍याची रक्‍कम वाढवून दिली. हे कायद्याच्‍या विरुद्ध आहे. समजा यांनी अपीलच केले नसते, तर त्‍यांच्‍या आईला प्रतिमास ५ सहस्र रुपये मिळाले असते. मग त्‍यालाच आव्‍हान देतांना आईचा लाभ कसा होऊ शकतो ? याविषयी आयुक्‍तालयात जेव्‍हा वाद निर्माण झाला होता, तेव्‍हा ‘दोन्‍ही मुलांना अन्‍य उत्‍पन्‍नाखेरीज केवळ भाड्यापोटी २० सहस्र रुपये प्रतिमास मिळतात’, असे आईच्‍या वतीने सांगण्‍यात आले होते. कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयाने याविषयीचा पुरावा ग्राह्य धरला. या वेळी उच्‍च न्‍यायालयाने असे सांगितले, ‘‘आईला पोसायची मुलांची ऐपत आहे कि नाही ? किंवा त्‍यांची आर्थिक क्षमता आहे कि नाही ? हा विषयच असू शकत नाही. ज्‍याप्रमाणे भारतीय नागरिकांनी लग्‍न केल्‍यानंतर पत्नी आणि मुले यांना पोसणे, हे त्‍यांचे दायित्‍व असते, त्‍याचप्रमाणे वर्ष २००७ च्‍या कायद्याप्रमाणे निराधार असलेल्‍या आई-वडिलांना जगण्‍यासाठी मासिक उत्‍पन्‍न देणे, हे मुलांचे कर्तव्‍य आहे. हा कायद्याचा उद्देश आहे. हा कायदा समाजाच्‍या कल्‍याणासाठी करण्‍यात आला होता. याला विरोध करणे, म्‍हणजे हे वसाहतवादी कालखंडातील न्‍यायशास्‍त्राप्रमाणे होईल आणि हे न्‍यायालय स्‍वीकारू शकत नाही.’’
या वेळी न्‍यायालयाने वेद, उपनिषदे आदी धार्मिक ग्रंथांमधील संदर्भ दिले. न्‍यायालय म्‍हणाले, ‘‘श्रुति स्‍मृति ग्रंथांमध्‍ये ‘रक्षन्‍ति स्‍थविरे पुत्रा ।’ (मनुस्‍मृति, अध्‍याय ९, श्‍लोक ३) म्‍हणजे (स्‍त्रीचे) वृद्धपणी पुत्राने रक्षण करावे’, असे म्‍हटले गेेले आहे. विद्यार्थी जेव्‍हा गुरुकुलातून शिक्षण पूर्ण करून घरी जातो, त्‍या वेळेस गुरुजी त्‍यांना खालील उपदेश करतात की, ‘तू अशी व्‍यक्‍ती हो की, तुझ्‍यासाठी आई-वडील, अतिथी आणि गुरु हे दैवत असेल’, असे ‘तैत्तिरीयोपनिषद’मध्‍ये म्‍हटले आहे. आपले धर्मग्रंथ इतकी उच्‍च विचारसरणी समाजाला देतात, तसेच त्‍यांचे आचरण सहस्रो वर्षे केले जात होते; परंतु सध्‍या वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ न करता त्‍यांना वृद्धाश्रमामध्‍ये ठेवण्‍याची कुप्रथा समाजात निर्माण झाली आहे’’, असे न्‍यायालयाने खेदाने म्‍हटले. या वेळी उच्‍च न्‍यायालयाने ‘पातकानां किलान्‍येषां प्रायश्‍चित्तानि सन्‍त्‍यपि । मातृद्रुह्यमवेहि त्‍वं न किञ्‍चित् किल निष्‍कृति: ॥ – ब्रह्माण्‍डपुराण, मध्‍यभाग, अध्‍याय २३, श्‍लोक ६७ (अर्थ : अन्‍य पापांचे प्रायश्‍चित्त घेता येते; परंतु वृद्ध आणि आपल्‍यावर अवलंबून असलेल्‍या मातापित्‍याकडे दुर्लक्ष करण्‍याच्‍या पातकासाठी कोणतेही प्रायश्‍चित्त नाही.) हा श्‍लोक उधृत केला. मा. उच्‍च न्‍यायालयाने दोन्‍ही मुलांची याचिका ५ सहस्र रुपयांचा दंड करून असंमत केली. अशा पद्धतीने भारतीय संस्‍कृत नाकारून पाश्‍चात्त्यांचे अंधानुकरण करणार्‍या आणि पालकांविषयीचे कर्तव्‍य पार पडण्‍यात कुचराई करणार्‍या आताच्‍या पिढीला उच्‍च न्‍यायालयाने चपराक दिली. या निकालपत्रावरून देशात संस्‍कारक्षम असे ‘हिंदु राष्‍ट्र’ स्‍थापित होणे किती आवश्‍यक आहे, हे लक्षात येते.’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय. (१८.७.२०२३)