अरुणाचल प्रदेशातील खेळाडूंना ‘स्टेपल्ड व्हिसा’ दिल्याने भारताचा चीनमधील स्पर्धेवर बहिष्कार

भारतीय खेळाडूंना विमानतळावरूनच बोलावले माघारी!

(‘स्टेपल्ड व्हिसा’ म्हणजे एखाद्या देशात जाण्यासाठी असणारी अनुमती पारपत्रावर स्टॅम्प न मारता वेगळ्या कागदावर माहिती लिहून त्यावर स्टॅम्प मारून तो कागद पारपत्राला ‘स्टेपल पीन’ मारून जोडणे)

अरिंदम बागची

नवी देहली – चीनमध्ये ‘वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्स’ या नावाने भरवण्यात येणार्‍या मार्शल आर्ट स्पर्धेसाठी भारताने आपला संघ न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संघाला विमानतळावरून माघारी बोलावण्यात आले. या संघात अरुणाचल प्रदेशमधील ३ खेळाडूंचा समावेश होता; मात्र चीनने व्हिसा देतांना इतर खेळाडूंना ‘स्टॅम्प व्हिसा’ (पारपत्रावर स्टॅम्प मारून दिली जाणारी अनुमती) दिला, तर अरुणाचल प्रदेशमधील या ३ खेळाडूंना ‘स्टेपल्ड व्हिसा’ जारी केला. या प्रकाराचा निषेध करण्यासाठी भारताने आपला संघ माघारी बोलवला.

याविषयी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी सांगितले की, चीनचा हा निर्णय अस्वीकारार्ह आहे. अशा प्रकारच्या कृतीला योग्य तर्‍हेने उत्तर देण्याचा अधिकार भारताला आहे. भारताचे वैध पारपत्र असणार्‍या नागरिकांना व्हिसा देतांना त्यांच्या प्रादेशिकतेच्या आधारावर त्यांच्यात भेदभाव केला जाऊ नये, या आमच्या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत. आम्ही यासंदर्भात आमची भूमिका चीनच्या प्रशासनाला कळवली आहे.

(म्हणे) ‘व्हिसासाठी उशिरा अर्ज केल्याने दिला स्टेपल्ड व्हिसा !’ – चीनचा दावा

याविषयी चीनचीही प्रतिक्रिया आली आहे. चीनने म्हटले आहे की, संबंधित ३ खेळाडूंनी १६ जुलै या दिवशी व्हिसासाठी अर्ज केला. तोपर्यंत इतर खेळाडूंचे अर्ज पुढे पाठवण्यात आले होते. त्यामुळे या ३ खेळाडूंची कागदपत्रे स्वीकारण्यात आली नव्हती. त्यामुळे त्यांना पुन्हा अर्ज करण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर चीन दूतावासाने त्यांचे पारपत्र ‘स्टेपल्ड’ व्हिसासह परत दिले.

सातत्याने भारतविरोधी कृत्य करणारा चीन !

वर्ष २०११ मध्ये चीनच्या ग्वांगझोमधील स्पर्धेसाठी अरुणाचल प्रदेशमधील ५ खेळाडूंनाही अशाच प्रकारे स्टेपल्ड व्हिसा देण्यात आला होता. वर्ष २०१३ मध्येही युथ वर्ल्ड चॅम्पियनशिपसाठी जाणार्‍या २ खेळाडूंना स्टेपल्ड व्हिसा देण्यात आला. वर्ष २०१६ मध्ये भारतीय बॅडमिंटन संघाच्या व्यवस्थापकांनी ते अरुणाचल प्रदेशचे असल्यामुळे त्यांना चीनचा व्हिसा मिळाला नाही, असे सांगितले होते.

संपादकीय भूमिका 

भारताकडून चीनला अशाच प्रकारचे प्रत्युत्तर देणे आवश्यक आहे !