म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र घोषित झाल्यास केवळ सहा कुटुंबांचेच पुनर्वसन करावे लागेल ! – राजेंद्र केरकर, पर्यावरणतज्ञ

पणजी , २७ जुलै (वार्ता.) – म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र घोषित झाल्यास सत्तरी तालुक्यातील केवळ ६ कुटुंबांचेच अन्यत्र स्थलांतर करावे लागणार आहे, अशी माहिती प्रसिद्ध पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर यांनी दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ३ मासांत म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचा आदेश नुकताच गोवा सरकारला दिला आहे. म्हादई अभयारण्य आणि इतर परिसर व्याघ्रक्षेत्र घोषित झाल्यास सुमारे १५ सहस्र कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होणार असल्याचा दावा पर्येच्या आमदार डॉ. दिव्या राणे यांनी नुकताच केला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर यांनी ही माहिती दिली.

ते पुढे म्हणाले,

‘‘म्हादई वन्यजीव अभयारण्याची अधिसूचना जेव्हा काढली होती, तेव्हा त्यामध्ये केवळ वनक्षेत्राचा समावेश केला होता आणि त्यातून ‘सेटलमेंट झोन’, शेती आणि बागायती यांना वगळण्यात आले होते. अभयारण्याचा प्रभाव मुख्य क्षेत्रावर पडतो. या मुख्य क्षेत्रामध्ये गुळे, तिरवडी, अंजुणे आणि पणसुले ही गावे येतात; मात्र ही गावे अंजुणे धरण बांधकामामुळे पाण्याखाली गेली आहेत. या ठिकाणी लोकवस्ती नाही. पांड्राल, वराणे या गावांतही लोकवस्ती नाही. कडवल गावांत वर्ष १९७१ मध्ये लोकवस्ती नव्हती. आता त्या ठिकाणी २ कुटुंबे आहेत, तर दुसर्‍या वायंगिणी गावात ४ कुटुंबे आहेत. ही भूमी जलस्रोत खात्याकडे असून येथील लोकांचे स्थलांतर करता येईल. मुख्य वनक्षेत्र सुमारे २०० कि.मी. असावे आणि उर्वरित भूमी ही ‘बफर झोन’ आहे. ‘बफर झोन’ मध्ये ‘इको टुरिझम्’, ‘वन्यजीव सफारी’, ‘हायकिंग’ आदी केले जाऊ शकते.’’

(सौजन्य : Dainik Gomantak TV)

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦