जळलेल्या वनक्षेत्रात भूरूपांतर कदापि नाही ! – वनमंत्री विश्वजीत राणे

जळलेल्या वनक्षेत्रांवर बांधकाम व्यावसायिकांचा डोळा असल्याचा विरोधकांचा आरोप

पणजी, २७ जुलै (वार्ता.) – म्हादई अभयारण्यासह राज्यातील अन्य वनक्षेत्रांमध्ये चालू वर्षी मार्च मासात लागलेल्या आगीच्या घटनांमध्ये ४८० हेक्टर अभयारण्य बेचिराख झाले. यातील ३६५ हेक्टर भूमी ही राखीव अभयारण्य क्षेत्र आणि राष्ट्रीय उद्यान यांची होती, अशी माहिती वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तर तासाच्या वेळी दिली. या भागात कदापि भूरूपांतर केले जाणार नाही. या ठिकाणी कोणत्याही ‘बांधकाम व्यावसायिकांचा चमू’ (बिल्डर लॉबी) सक्रीय होणार नाही. तसे झाल्याचे कुणी निदर्शनास आणून दिल्यास त्यावर योग्य कारवाई करेन, असे चेतावणी वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी पुढे दिली.

अधिवेशनात प्रश्नोत्तर तासाच्या वेळी काँग्रेसचे हळदोणाचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी म्हादई अभयारण्यात लागलेल्या आगीविषयी मूळ प्रश्न उपस्थित केला होता. विरोधक म्हणाले, ‘‘वनक्षेत्रात लागलेल्या आगीच्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी वन खात्याने कोणते उपाय योजले आहेत ? डोंगरमाथ्यावर अग्नीशमन बंब पोचत नसल्याने अशा ठिकाणी आग लागल्यास ती विझवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत ? आग लागण्याची संभाव्य स्थळे निश्चित केली आहेत का ? आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेली भूमी बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात जाऊ नये, यासाठी कोणती काळजी घेणार आहात ?’’

यावर उत्तर देतांना मंत्री विश्वजीत राणे म्हणाले, ‘‘विरोधकांनी प्रथम प्रत्यक्ष स्थिती समजून घेतली पाहिजे. मोर्लेसारख्या अतिशय घनदाट डोंगरमाथ्यावर आग लागल्यास तेथे बंब पोचवणे कठीण होते. यासाठी वायूदल आणि नौदल यांचे साहाय्य घेण्यात आले. अशा ठिकाणी आग लागल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जी यंत्रणा लागणार आहे, त्याचा आराखडा सिद्ध केला जात आहे. या आगीमध्ये कोणत्या प्रकारची जैवविविधता नष्ट झाली आदींसंबंधी माहिती असलेला एक अहवाल सिद्ध केला जात आहे आणि हा अहवाल लवकरच विधानसभेत मांडला जाईल.’’