दिशा योग्यच; पण..!
संपादकीय
शत्रू हा नेहमी शत्रू असतो, तो कधीही आपला हितचिंतक बनू शकत नाही, हे भारताने पाकिस्तान आणि चीन यांच्या संदर्भात कायम लक्षात ठेवले पाहिजे. पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांच्या वाढत्या उद्दामपणाला काँग्रेसची ६ दशकांची राजवट कारणीभूत असली, तरी आता पुन्हा तेच तेच उगाळून उपयोगाचे नाही. विद्यमान भाजप सरकारकडून दोन्ही देशांना उत्तर देण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, हे सत्य आहे; परंतु ते पुरेसे नाहीत, हे त्याहून अधिक सत्य आहे. काँग्रेसच्या राजवटीत जनतेला शत्रूबोधच झाला नव्हता, तो आता होऊ लागला आहे, ही जमेची बाजू आहे. सरकार धूर्त चीनशी ज्याप्रमाणे वागत आहे, ती दिशा योग्य आहे; पण त्याला गती आणि आक्रमकता यांची जोड देणे आवश्यक आहे. तसा काहीसा प्रयत्न नुकत्याच जोहान्सबर्ग (दक्षिण आफ्रिका) येथे झालेल्या ‘ब्रिक्स’ (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या संमेलनात दिसून आला.
या वेळी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे सुरक्षा सल्लागार वांग यी यांच्यात चर्चा झाली. या वेळी डोवाल यांनी वांग यी यांना ‘प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर सध्या असलेल्या स्थितीमुळे आपापसांतील विश्वास अल्प झाला आहे. जोपर्यंत प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवरील लडाख सेक्टरमध्ये शांतता पुनर्स्थापित होत नाही, तोपर्यंत आपल्यातील संबंध सामान्य होऊ शकत नाहीत’, अशा रोखठोक शब्दांत सुनावले. असे जरी असले, तरी चीन आणि पाकिस्तान यांना शब्दांची भाषा समजत नाही. ती समजत असती, तर कित्येक दशकांपासूनची ही समस्या केव्हाच सुटली असती. त्यामुळे या दोन्ही देशांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्याची आवश्यकता आहे.
आजच्या आधुनिक काळात मैदानात प्रत्यक्ष युद्ध करण्यासारखी परिस्थिती नसली, तरी अन्यही मार्गांनी शत्रूला नामोहरम करता येते. त्यासाठी सरकारला काही धडक पावले उचलण्याचा बाणेदारपणा दाखवावा लागेल, जो सरकारने चीनच्या ‘बीवायडी’ या इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांची निर्मिती करणार्या बलाढ्य आस्थापनाला भारतात गुंतवणुकीस अनुमती नाकारून दाखवून दिला आहे.
चीनचा सर्व माज पैशांच्या जोरावर चालतो. भारत ही त्याच्या व्यापारासाठी अत्यंत मोठी बाजारपेठ आहे. व्यापाराच्या माध्यमातून चीन प्रत्येक वर्षाला भारतातून सहस्रो कोटी रुपये घेऊन जातो आणि हाच पैसा तो भारतविरोधी कारवायांसाठी वापरतो ! हाच चीन भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व देण्याला विरोध करतो ! म्हणूनच अशांशी व्यवहार करणे खरेतर आत्मघातच आहे. त्यामुळे सरकारने प्रथम शत्रूची रसद तोडली पाहिजे. त्यासाठी सरकारला केवळ सरकारी पातळीवरच प्रयत्न करून चालणार नाही, तर चीनविरोधी जनमतही निर्माण करावे लागेल. त्यासाठी चिनी मालावर बहिष्कार घालण्याचा संस्कार जनतेवर करावा लागेल. त्यासमवेत स्वस्त चिनी मालाला दर्जेदार पर्यायही उपलब्ध करून द्यावा लागेल. चीनने आपली भूमी बळकावल्याचे जनतेच्या मनावर वारंवार बिंबवावे लागेल. दुसर्या बाजूला जनतेनेही स्वतःतील राष्ट्राभिमान जागवून आपापल्या परीने चीनला धडा शिकवला पाहिजे. एकदा का भारतियांमध्ये संघटिपणा आणि प्रखर राष्ट्राभिमान निर्माण झाला, तर चीन वठणीवर यायला कितीसा वेळ लागणार आहे ?
चीनला वठणीवर आणण्यासाठी भारताने त्याच्याशी व्यापारी संबंध तोडून त्याच्यावर आर्थिक बहिष्कार घालणे आवश्यक ! |