विरोधकांचा केंद्र सरकारविरुद्धचा अविश्‍वास प्रस्ताव लोकसभेच्या अध्यक्षांनी स्वीकारला !
मणीपूर हिंसाचार प्रकरण
नवी देहली – मणीपूरमध्ये चालू असलेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणी विरोधी पक्षांनी लोकसभेमध्ये २६ जुलै या दिवशीही केंद्र सरकारवर टीका करत मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव मांडला. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तो स्वीकारून ‘चर्चेचा दिनांक नंतर निश्‍चित केला जाईल’, असे सांगितले. मणीपूरमदील हिंसाचाराच्या प्रकरणी पंतप्रधान मोदी यांनी लोकसभेत येऊन उत्तर द्यावे, अशी मागणी करत काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी विरोधी पक्षांच्या वतीने हा अविश्‍वास प्रस्ताव मांडला.
Lok Sabha Speaker accepts Opposition’s no-confidence motion
Parliament #monsoonsession LIVE updates: https://t.co/DirlmKDlKs#News pic.twitter.com/MACrZNKdHJ— IndiaToday (@IndiaToday) July 26, 2023
२० जुलैपासून संसदेच्या कामकाजाला आरंभ झाला असून मणीपूर हिंसाचारावरून दोन्ही सदनांचे कामकाज अनेक वेळा बंद पडले आहे. या प्रस्तावासंदर्भात बोलतांना केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, प्रस्ताव येऊ द्या. आम्ही कोणत्याही चर्चेसाठी सिद्ध आहोत.
अविश्‍वास प्रस्ताव म्हणजे काय ?लोकसभेत ५० हून अधिक खासदार ‘सरकार त्याचे दायित्व योग्य पद्धतीने पार पडत नाही’, असा आरोप करत सरकारच्या विरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव मांडू शकते. या प्रस्तावावर ठरवलेल्या दिवशी चर्चा केली जाते. प्रस्ताव मांडणारे खासदार या वेळी सरकारच्या त्रुटींवर बोट ठेवतात, तर त्यास सरकारकडूनही उत्तर दिले जाते. यानंतर सदनात उपस्थित खासदारांचे मतदान घेतले जाते. या मतदानात जर सरकार स्वतःकडील बहुमत सिद्ध करू शकले नाही, तर सरकार पडते. |