राज्यातील माध्यान्ह भोजन योजनेच्या घोटाळ्यांच्या आरोपांचे कामगार आयुक्तांकडून अन्वेषण होणार ! – डॉ. सुरेश खाडे, कामगारमंत्री
मुंबई – जिल्हा स्तरावर कामगारांना जी घरे दिली जातात किंवा इतर योजनेच्या अंतर्गत सोयी पुरवल्या जातात, त्यासाठी जिल्हाधिकार्यांची समिती नेमली जाईल आणि त्याची कार्यवाही व्यवस्थित होत आहे का ? याकडे ही समिती लक्ष ठेवणार आहे. बांधकाम कामगार महामंडळाच्या १६ सहस्र कोटी रुपयांच्या ज्या ठेवी आहेत, त्याचा विनियोग योग्य प्रकारे व्हावा आणि कामगारांसाठीच्या योजना चांगल्या प्रकारे राबवल्या जाव्यात, यासाठी तज्ञांची समिती केली जाईल, तसेच राज्यातील माध्यान्ह भोजन योजनेच्या घोटाळ्यांच्या संदर्भात जे आरोप होत आहेत, त्याचे कामगार आयुक्तांकडून अन्वेषण करण्यात येईल, अशी घोषणा कामगारमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी विधान परिषदेत केली.
बांधकाम कामगारांना २ वेळेचे भोजन मिळण्यासाठी राज्य सरकारच्या कामगार विभागाकडून राबवण्यात येणार्या माध्यान्ह भोजन योजनेवर वर्षभरात अडीच सहस्र कोटी रुपये व्यय करण्यात आले. या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या संख्येवर प्रश्नचिन्ह असून कागदोपत्री कामगार दाखवून देयकांपोटी सरकारकडून पैसे उकळले जात असल्याचा आरोप काही सदस्यांनी केला.
अधिवेशन चालू असतांना काही सदस्य भ्रमणभाषवर बोलत होते. त्यांना खडसावतांना उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे म्हणाल्या, ‘‘ज्या सदस्यांना भ्रमणभाषवर बोलायचे असेल, त्यांनी सभागृहाच्या बाहेर जाऊन बोलावे. यापुढे सभागृहात जर सदस्य भ्रमणभाषवर बोलतांना आढळले, तर मी तो जप्त करण्याचे आदेश देईन.’’ (सभागृहात भ्रमणभाषवर न बोलण्यासारखे साधे नियमही सदस्यांना सांगावे लागणे अपेक्षित नाही. – संपादक) |
बांधकाम कामगार मंडळाकडे १३ लाख नोंदणीकृत कामगार असून त्यांपैकी ८ लाख कामगारांना सुमारे साडेपाच कोटी थाळ्या पुरवल्या जातात. प्रारंभी केवळ नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी असलेली ही योजना कोरोना काळात नोंदणीकृत नसलेल्या कामगारांनाही खुली करण्यात आली. एप्रिल मासात ५ कोटी ९९ लाख ९० सहस्र थाळ्या पुरवण्यात आल्या. या योजनेवर प्रत्येक मासाला २०० कोटी रुपये, याप्रमाणे गेल्या वर्षभरात २ सहस्र ५०० कोटी रुपये व्यय करण्यात आले; मात्र या योजनेच्या लाभाविषयी सदस्यांनी साशंकता व्यक्त केली.