५ सहस्र शेतकर्‍यांसाठी लवकरच जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा ! – धनंजय मुंडे, कृषीमंत्री

मुंबई – देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना वर्ष २०१५ ते २०१९ या कार्यकाळात २२ सहस्र शेतकर्‍यांसाठी ‘जलयुक्त शिवार योजना’ राबवण्यात आली. त्याद्वारे २७ लाख दशलक्ष घनमीटर क्षेत्र ओलीताखाली आले. त्याचाच पुढचा भाग म्हणून आता ५ सहस्र शेतकर्‍यांसाठी लवकरच जलयुक्त शिवार योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यातील योजना राबवण्यात येणार आहे. याद्वारे शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचे काम आम्ही करत आहोत. केवळ १ रुपये पीकविमा योजनेद्वारे आजपर्यंत १ कोटी ११ लाख शेतकर्‍यांनी लाभ घेतला असून प्रतिदिन ६ ते ७ लाख शेतकरी हा विमा भरत आहेत. यातून एकही शेतकरी वंचित रहाणार नाही, यांसाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, अशी माहिती राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली. ते विधानपरिषद विरोधी सदस्यांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांवर उत्तरे देतांना बोलत होते. धनंजय मुंडे यांनी शासनाच्या वतीने विविध विभागांच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरेही दिली.

केंद्र आणि राज्य मिळून शेतकर्‍यांना वर्षाला १२ सहस्र रुपये देत आहेत !

१ रुपयांत पिक विमा योजनेचा लाभ नैसर्गिक आपत्तीत असणार्‍या शेतकर्‍यांना फार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. हा शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय आहे. गतवेळी शेतकर्‍यांना जो विमा देण्यात येत होता, त्यापेक्षा यंदाच्या विम्याद्वारे शेतकर्‍यांचे ६५७ कोटी रुपये वाचले आहेत. ‘पंतप्रधान किसान योजना २०२३-२४’ अंतर्गत पंतप्रधानांनी शेतकर्‍यांसाठी ६ सहस्र रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यालाच पूरक अशी ‘नमो शेतकरी सन्मान योजना’ राज्य शासन राबवत असून त्या अंतर्गत ६ सहस्र रुपये शेतकर्‍यांना देण्यात येत आहेत. दोन्हीचे मिळून शेतकर्‍यांसाठी १२ सहस्र रुपये वर्षाला मिळणार आहेत. या अंतर्गत २७ जुलै २०२३ ला ८५ लाख ५५ सहस्र शेतकरी याला पात्र होणार आहेत. त्यासाठी राज्य शासनाने ४ सहस्र कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यांत केली असून त्यावर विरोधकांनी राजकारण करून शेतकर्‍यांना अडचणीत आणू नये.

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा चालू असून विरोधकांनी शेतीच्या प्रश्नांवरून सत्ताधाऱ्यांना घेरलं होतं. त्याला उत्तर देताना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सरकारच्या विविध निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र असल्याचा दावा केला.@DhananjayMunde #agriculture pic.twitter.com/TGIy8bkdk5

— AGROWON (@AGROWON) July 25, 2023

यापुढील काळात ‘लॉटरी’ पद्धत बंद करून ‘मागेल त्याला शेततळे’ आणि ‘मागेल त्याला ठिबक सिंचन योजना’ दिली जाईल. याचा लाभ ३ लाख पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांना मिळणार आहे.

खोटे बियाणे, खते आणि ‘पेस्टीसाईड’ यांद्वारे शेतकर्‍यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून त्यासाठी कायदा करण्यासाठी एक उपसमिती नेमली आहे. ही उपसमिती लवकरच कायद्याचा मसुदा सिद्ध करेल आणि तो सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल!

सहकार विभाग – छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना, महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना अशा विविध योजनांद्वारे शेतकर्‍यांना लाभ देण्यात येत आहे. महात्मा फुले कर्जमुक्ती याेजनेच्या अंतर्गत नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना ५० सहस्र रुपयांचा परतावा देण्यात येत आहे.

उर्जा विभाग – राज्यात आज शेतकर्‍यांना २४ घंटे शेतीसाठी वीज उपलब्ध करून दिली जात नाही; मात्र वर्ष २०२५ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक शेतकर्‍यास २४ घंटे वीज उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सौर उर्जा प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. यासाठी अनेक शेतकर्‍यांनी त्यांची जमीन देण्यासाठी सिद्धता दर्शवली आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने केलेली दरवाढ ही अत्यल्प म्हणजे २.९ टक्के इतकी आहे.

पाणीपुरवठा विभाग – मराठवाडा विभागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी विभागातील ११ धरणे एकमेकांना जोडण्याचा ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प चालू आहे. यात अंतर्गत ८ पेक्षा अधिक पाणीपुरवठा योजनांद्वारे ५ सहस्र टी.एम्.सी. पाणी नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

गृह विभाग – वर्ष २०२३ मध्ये गतवर्षीपेक्षा खून-दरोडे या घटनांमध्ये घट झाली आहे. वर्ष २०२२ मध्ये सामाजिक माध्यमांतून अशांतता निर्माण करणार्‍या ५१ जणांवर गुन्हे नोंद असून त्यांपैकी ४७ जणांना अटक करण्यात आली आहे. विविध गुन्ह्यांच्या अंतर्गत ३२ सहस्र जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. जानेवारी २०२२-२३ या कालावधीत अमली पदार्थाच्या संदर्भात १४ सहस्रांहून अधिक गन्हे नोंद करण्यात आले आहेत.