भारत-फ्रान्‍स संरक्षण करारामध्‍ये पुन्‍हा एकदा ‘राफेल’ लढाऊ विमानच का ?
१. ‘राफेल एम्’ लढाऊ विमाने खरेदी करण्‍याविषयी भारताचा फ्रान्‍सशी करार
‘भारत-फ्रान्‍स संरक्षण करार हा भारतासाठी कुटनीतीच्‍या दृष्‍टीने पुष्‍कळ महत्त्वाचा आहे. फ्रान्‍सचा राष्‍ट्रीय दिन ‘बेस्‍टील’ हा १४ जुलै या दिवशी असतो. १४ जुलै १७८९ या दिवशी फ्रान्‍समध्‍ये झालेल्‍या ‘क्रांतीची आठवण’ म्‍हणून प्रतिवर्षी हा दिवस साजरा केला जातो. यावर्षी फ्रान्‍समध्‍ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रमुख पाहुणे होते. भारताचे पंतप्रधान मुख्‍य अतिथी असण्‍याचे महत्त्व सांगताना फ्रान्‍सचे राष्‍ट्रपती मेक्रॉन यांच्‍या एका सहकार्‍याने म्‍हटले, ‘‘भारत आमच्‍या इंडो-पॅसेफिक (भारत प्रशांत महासागरीय देश) रणनीतीच्‍या आधारांपैकी एक आहे.’’ याप्रसंगी पंतप्रधान मोदी यांना फ्रान्‍सचा सर्वोच्‍च नागरी पुरस्‍कार ‘द ग्रँड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर’ने सन्‍मानित करण्‍यात आले. ‘राष्‍ट्रीय सुरक्षा आणि आंतरराष्‍ट्रीय चर्चा’ यांच्‍या दृष्‍टीने या दौर्‍यातील सर्वांत महत्त्वपूर्ण सूत्र, म्‍हणजे भारतीय नौदलासाठी ‘राफेल एम्’ (राफेल मरिन) या लढाऊ विमानाच्‍या खरेदीविषयीचा करार आहे. फ्रान्‍सकडून मोठ्या प्रमाणात शस्‍त्रास्‍त्रे खरेदी करणार्‍यांपैकी भारत एक देश आहे. वर्ष २०१५ मध्‍ये मोदी यांनी भारतीय वायूसेनेसाठी ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्‍याविषयीच्‍या ऐतिहासिक कराराची घोषणा केली होती. त्‍या वेळी त्‍यांची किंमत अनुमाने ४ अब्‍ज युरो (४.२४ अब्‍ज डॉलर – तत्‍कालीन मूल्‍य ५८ सहस्र कोटी रुपये) होती. ही विमाने आता भारतीय वायूसेनेमध्‍ये समाविष्‍ट करण्‍यात आली आहेत. ‘राफेल एम्’च्‍या कराराविषयी फ्रान्‍सच्‍या ‘दसॉल्‍ट एव्‍हिएशन’ या आस्‍थापनाने एका वृत्तपत्रात म्‍हटले आहे, ‘‘भारत सरकारने नौदलाला अद्ययावत् लढाऊ विमानांनी सुसज्‍ज करण्‍यासाठी ‘राफेल एम्’ची निवड केल्‍याची घोषणा केली आहे.’’
पंतप्रधान मोदी यांनी फ्रान्‍ससमवेत केलेल्‍या द्विपक्षीय मैत्रीचा सुरक्षाविषयक संबंध हा मूळ आधार आहे. दोन्‍ही देश ३ अतिरिक्‍त पाणबुड्या बनवणे आणि लढाऊ जेट इंजिनांचा एकमेकांच्‍या साहाय्‍याने विकास करणे यांवर सहमत झाले आहेत. ही घोषणा होण्‍याच्‍या एक दिवसापूर्वी भारत सरकारच्‍या संरक्षण परिषदेने नौदलासाठी अधिकचे ‘राफेल एम्’ लढाऊ विमाने २६ आणि ‘स्‍कॉर्पिन’ श्रेणीतील ३ पाणबुड्या खरेदी करण्‍यासाठी प्राथमिक स्‍तरावर संमती दिली होती. एका राफेल लढाऊ विमानाची किंमत अनुमाने ५ ते ६ अब्‍ज डॉलर (अनुमाने ४१ सहस्र कोटी रुपये) असण्‍याची शक्‍यता आहे. ‘राफेल एम्’च्‍या खरेदीचा निर्णय भारतीय सुरक्षा अधिकार्‍यांनी चालू केलेल्‍या आंतरराष्‍ट्रीय परीक्षण प्रतियोगिता अभियानानंतर घेतला गेला आहे. याच काळात नौदलाने ‘राफेल विमाने भारतीय नौदलाच्‍या कार्याविषयीच्‍या आवश्‍यकता पूर्ण करत आहे आणि ही विमाने त्‍यांच्‍या विमानवाहकाच्‍या (‘एअरक्राफ्‍ट करियर’च्‍या) वैशिष्‍ट्यांमुळे पूर्णपणे अनुकूल आहेत,’ असा अभिप्राय दिला आहे.
२. भारतीय वायूदल आणि नौदल यांना राफेलची भुरळ पडण्‍यामागील कारणे
येथे सर्वांत महत्त्वाचा हा प्रश्‍न आहे की, ‘ज्‍या आस्‍थापनाशी सुरक्षा करार केल्‍याने विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरण्‍याचा प्रयत्न केला, त्‍याच आस्‍थापनाशी सरकारने दुसर्‍यांदा राफेल खरेदी करण्‍यासाठी करार का केला ?’ प्रत्‍यक्षात भारतीय नौदल त्‍याच्‍या विमानवाहू जहाजांसाठी लढाऊ विमानांचा शोध घेत होते. या सूचीमध्‍ये प्रारंभी प्रतिस्‍पर्धी ‘अमेरिकी एफ्-१८’, ‘सुपर हार्नेट्‍स ब्‍लॉक ३ (बोईंग)’, ‘एफ्-३५ (लाकडीन मार्टीन)’ आणि ‘साब जे.एस्.एस्.-३९ ग्रिपेन’, तसेच ‘युरोफायटर’ या विमानांचा समावेश होता. त्‍यानंतर आता ‘एफ्-१८’ आणि ‘राफेल’ यांमध्‍ये चुरशीची स्‍पर्धा आहे. अशा स्‍थितीत भारतीय वायूदल आणि नौदल यांनी राफेल घेणेच पसंत केले. वर्ष २००६ मध्‍ये भारतातील मनमोहन सिंह सरकारनेही १२६ राफेल विमाने खरेदी करण्‍याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णयही भारतीय वायूदल आणि नौदल यांनी दिलेल्‍या अभिप्रायांवर आधारित होता. वर्ष २०१५ मध्‍ये मोदी सरकारने राफेलच खरेदी करण्‍याचा निर्णय घेतला. एवढेच नव्‍हे, तर हा वाद सर्वोच्‍च न्‍यायालयापर्यंत गेला आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने राफेलचा व्‍यवहार योग्‍य असल्‍याचा निवाडा दिला.
फ्रान्‍सनिर्मित ‘मिराज २०००’ पूर्वीपासूनच भारतीय वायूदलाचा एक भाग आहे. आता प्रश्‍न असा आहे की, ‘भारतीय वायूदल आणि नौदल यांना राफेलची भुरळ का पडली असावी ?’ याची अनेक कारणे आहेत. सर्वांत मोठे कारण, म्‍हणजे भारताच्‍या आवश्‍यकतेनुसार ही विमाने उपयुक्‍त आहेत. भारताला एक विविध कार्य करणारे ‘मध्‍यम श्रेणी’चे (मल्‍टी रोल मिडियम रेंज) लढाऊ विमान हवे होते. राफेल हे तसे लढाऊ विमान आहे. त्‍यात अत्‍याधुनिक रडार यंत्रणा, विमानाचे अल्‍प असणारे वजन, त्‍याच्‍याहून १० पटींनी अधिक वजन वाहून नेण्‍याची क्षमता, तसेच एक आसन किंवा दोन आसनांचा पर्याय इत्‍यादी गोष्‍टींमुळे त्‍यांचे माप राफेलच्‍या बाजूने झुकले. ‘राफेल एम्’च्‍या अजून एका गोष्‍टीने भारतीय नौदलाला प्रभावित केले. ते म्‍हणजे त्‍या विमानाची ‘इंटर ऑपरेबिलिटी’, म्‍हणजे आंतरनिर्भरता. प्रारंभी नौदलाचे पायलट वायूसेनेच्‍या पायलटांसमेवत प्रशिक्षण घेत होते. राफेलमध्‍ये असलेली आंंतरनिर्भरता ही पुष्‍कळ महत्त्वाची गोष्‍ट आहे. तसेही नौदलाला वजनाने हलके लढाऊ विमान हवे असते; कारण ते भूमीवरून नव्‍हे, तर विमानवाहू जहाजावरून उड्डाण करत असते. या सर्व गोष्‍टींमुळे भारतीय नौदलाच्‍या दृष्‍टीने ‘राफेल एम्’ हे ‘सर्वश्रेष्‍ठ लढाऊ विमान’ या श्रेणीमध्‍ये बसते. ‘राफेल एम्’ ही विमाने भारताच्‍या ‘आय.एन्.एस्. विक्रमादित्‍य’ आणि ‘आय.एस्.एस्. विक्रांत’ या युद्धनौकांवर तैनात केली जातील.
३. सुरक्षेच्‍या दृष्‍टीने भारताचा नवीन सहकारी म्‍हणून फ्रान्‍सचा उदय
काही रणनीतीविषयक गोष्‍टीही राफेलच्‍या बाजूने आहेत. सुरक्षेविषयी भारताला सर्वाधिक प्रमाणात साहाय्‍य करणारा रशिया या वेळी युक्रेनच्‍या युद्धात पूर्णपणे गुंतला आहे. रशियाची अंतर्गत आणि आर्थिक स्‍थिती सध्‍या ठीक नाही. त्‍यामुळे युद्ध सामुग्रीसाठी रशियाखेरीज इतरही ठिकाणी विचार करणे भारताच्‍या दृष्‍टीने आवश्‍यक आहे. अमेरिकेतील ‘एफ्-१८’ किंवा ‘एफ्-३५’ विमानांविषयी अडचण ही आहे की, या विमानांची जुनी आवृत्ती भारताचा शत्रू पाकिस्‍तानकडे पूर्वीपासून आहे. त्‍यामुळे अमेरिका त्‍यांना नवीन बनावटीची विमाने कधी देईल, हे सांगता येत नाही. अमेरिका ही आतापर्यंत सुरक्षेच्‍या संदर्भात भारताला साहाय्‍य करणारे विश्‍वसनीय राष्‍ट्र होऊ शकलेले नाही. याखेरीज भारत-फ्रान्‍स सुरक्षेविषयीच्‍या योजनांमध्‍ये ‘माझगाव डॉकयार्ड लिमिटेड’ आणि पाणबुड्या यांसाठी नौदलातील करारावर स्‍वाक्षर्‍याही झाल्‍या आहेत. यापूर्वी भारताने ६ ‘स्‍कॉर्पिन’ पाणबुड्या सिद्ध केल्‍या आहेत. अहवालानुसार या प्रकल्‍पासाठीचा व्‍यय अनुमाने ४.५ अब्‍ज डॉलर्स (अनुमाने ३७ सहस्र कोटी रुपये) आहे. भारत आणि फ्रान्‍स भारतीय पाणबुड्या अन् त्‍यांची कामगिरी यांचा विकास करण्‍यासाठी अजून अधिक महत्त्वाकांक्षी योजनांचा शोध घेण्‍यास सिद्ध आहेत. भारताच्‍या परराष्‍ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्‍या संरक्षण क्षेत्राविषयी भविष्‍यातील परिणाम सांगणार्‍या ‘होराईझन २०४७’च्‍या परिपत्रकात म्‍हटले आहे, ‘लढाऊ विमानांच्‍या इंजिनांचा विकास संयुक्‍तपणे करण्‍यापर्यंत दोन्‍ही देश एकमेकांना सहकार्य करतील आणि वर्ष २०२३ च्‍या शेवटपर्यंत त्‍याची योजना सिद्ध केली जाईल. त्‍यात ‘हिंदुस्‍थान एरोनॉटिक्‍स लिमिटेड’ आणि फ्रान्‍समधील ‘सॉफरान हेलिकॉप्‍टर इंजिन’च्‍या भागीदारीने भारतीय ‘मल्‍टी रोल हेलिकॉप्‍टर’ (आय.एम्.आर्.एच्.) कार्यक्रमातून ‘हेवी-लिफ्‍ट’ हेलिकॉप्‍टर्सच्‍या इंजिनांचा विकास केला जाईल. लढाऊ विमानांच्‍या इंजिन निर्मितीमध्‍ये एकमेकांना सहकार्य करण्‍याच्‍या उपक्रमात फ्रान्‍समधील ‘सॉफरान’ भारतातील ‘डी.आर्.डी.ओ.’ (संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्‍था) समवेत एक योजना सिद्ध करील. तसेच ‘डी.आर्.डी.ओ.’ पॅरिसमध्‍ये भारतीय दूतावासामध्‍ये एक तांत्रिक कार्यालय स्‍थापन करील.’
भारत आणि फ्रान्‍स यांच्‍यातील रणनीतीविषयीची भागीदारी निश्‍चितपणे अधिक परिपक्‍व आणि दृढ होत आहे. फ्रान्‍सचे राष्‍ट्रपती मेक्रॉन यांनी चीनचे नाव न घेता चेतावणी दिली आहे. ते म्‍हणाले, ‘‘इंडो-पॅसिफिक हे असे स्‍थान आहे, जे सर्वांसाठी खुले आणि कुणाच्‍याही अधिकारापासून मुक्‍त असले पाहिजे.’’ वर उल्‍लेख केलेले संरक्षणाच्‍या संदर्भातील सहकार्य पहाता भविष्‍यात सुरक्षेसाठी भारत रशियाला सोडून फ्रान्‍सचे अधिक प्रमाणात सहकार्य घेईल, असे स्‍पष्‍ट संकेत मिळत आहेत.’
लेखक : मेजर सरस त्रिपाठी (निवृत्त), लेखक आणि प्रकाशक, गाझियाबाद, उत्तरप्रदेश. (१७.७.२०२३)