शासनाचा भ्रष्ट कारभार !
शासन समाजहिताच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेते. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत सुविधांसमवेत उत्तम शिक्षण आणि आरोग्य यांचा समावेश यामध्ये झालेला आहे, हे अभिनंदनीय आहेे. उत्तम शिक्षण आणि आरोग्य यांसाठी शासन स्तरावर विशेष उपक्रम राबवले जातात. त्यांपैकीच एक म्हणजे शाळा उभारणे !
जळगाव जिल्ह्यातील ममुराबाद गावातील उर्दू शाळा पूर्वी स्मशानभूमीत चालवली जात होती. येथील वर्गखोल्या जीर्ण झाल्यामुळे या शाळेचे स्थलांतर गावाबाहेरील जागेत केले गेले. या शाळेसाठी नवीन इमारत आणि रस्ते यांसाठी अनुमाने २७ लाख रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. आता पावसाळ्यामध्ये शाळेच्या भोवती पाण्याचे मोठे तळे साचल्याने सदर शाळा जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळेत स्थलांतरित करावी लागली आहे. त्याची झळ विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना सोसावी लागत आहे. लाखो रुपये खर्चूनही विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना शाळेत जाण्यासाठी तळ्यातून वाट काढण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. अधिक प्रमाणात पाऊस झाल्यास शाळेपर्यंत पोचणेही अशक्य होणार आहे.
शाळा उभारणीसाठी सर्व घटकांचा विचार व्हायला हवा. यामध्ये विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांना ये-जा करण्यास सोयीस्कर, निसर्गरम्य वातावरण, पाणी साचणार नाही अशी भूमी, मुलांना खेळण्यासाठी क्रीडांगण इत्यादी. असे असतांना सध्याच्या जागेमध्ये नेहमीच पावसाळ्यात पाणी साचते, हे ठाऊक असूनही ग्रामपंचायतीने तिथे शाळा बांधण्याची अनुमती दिलीच कशी ? आणि हे सर्व होत असतांना शिक्षण विभाग काय करत होता ? असा प्रश्न निर्माण होतो, तसेच लाखो रुपयांचे काम मिळणार म्हणून ठेकेदार आणि संबंधित अधिकारी यांच्यात काही अर्थव्यवहार तर झाला नाही ना ? अशी शंका गावकर्यांच्या मनात यायला वाव आहे. किमान ४ मास तरी हे वर्ग गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत भरवावे लागणार आहेत, हे निश्चित ! यामुळे त्या शाळेवरही अतिरिक्त भार पडणार आहे. ऋतुमानानुसार शाळा पालटावी लागल्याने शिक्षक आणि विद्यार्थी यांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास भोगावा लागणार आहे. लाखो रुपये व्यय करूनही शाळेची समस्या अजून बिकट होणे, हे प्रशासनाचा भ्रष्ट कारभार अधोरेखित करते.
एकूणच या प्रकरणाचे सखोल अन्वेषण करून उत्तरदायींकडून ही रक्कम वसूल केल्यास पुन्हा असे चुकीचे निर्णय कुणी घेणार नाही. शाळेभोवती साचलेले तळे पाहून वाटते शाळेसाठी खर्च केलेला लाखो रुपयांचा निधी पाण्यात गेला !
– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव