ज्ञानवापीच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून  २६ जुलैपर्यंत स्थगिती !

मुसलमान पक्षाला २ दिवसांत या संदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्याचा आदेश

नवी देहली – वाराणसी येथील ज्ञानवापीच्या परिसराचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश जिल्हा न्यायालयाने २१ जुलै या दिवशी दिला होता. या आदेशाला ‘ज्ञानवापी मस्जिद मॅनेजमेंट कमिटी’ आणि ‘अंजुमन इंतजामिया’ यांच्याकडून २३ जुलै या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर २४ जुलै या दिवशी सकाळी सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्वेक्षणाला २६ जुलैला सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत स्थगिती दिली आहे. या कालावधीत या संदर्भात याचिकाकर्त्यांना अलहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. ‘स्थगितीचा हा कालावधी संपण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करावी’, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.

अपडेट: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे पर 26 जुलाई शाम पांच बजे तक रोक लगाईhttps://t.co/AKyO7hCiva

— NewsClick (@newsclickin) July 24, 2023

१. सकाळी सुनावणी चालू झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मुसलमान पक्षाला विचारले, ‘तुम्ही या संदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्याऐवजी थेट आमच्याकडे का आलात ?’ यावर मुसलमान पक्षाच्या अधिवक्त्यांनी सांगितले की, जिल्हा न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर आम्हाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी वेळच मिळाला नाही. त्यामुळे थेट तुमच्याकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. चालू करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाला तुम्ही २-३ दिवस स्थगिती द्यावी.

२. मुसलमान पक्षाचा हा युक्तीवाद हिंदु पक्षाच्या अधिवक्यांंकडून खोडून काढण्यात आला, तसेच हा युक्तीवाद तर्कसंगत नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

३. तत्पूर्वी न्यायालयात उत्तरप्रदेश शासनाकडून ‘सॉलिसिटर जनरल’ तुषार मेहता म्हणाले की, वैज्ञानिक सर्वेक्षण करतांना ज्ञानवापीच्या ठिकाणी आठवडाभर खोदकाम वगैरे होणार नाही. सध्या येथे सकाळपासून चालू असलेल्या सर्वेक्षणाच्या वेळी एक वीटही काढलेली नाही. तेथे सर्वेक्षण, चित्रीकरण (व्हिडिओग्राफी) आदी कामे करण्यात येत आहेत.

हिंदु पक्ष उच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ प्रविष्ट करणार !

(अर्ज करणार्‍या व्यक्तीला माहिती दिल्याविना कोणत्याही प्रकारची ठोस कारवाई करू नये.)

यापूर्वी सर्वेक्षणाच्या संदर्भात जिल्हा न्यायाधिशांच्या निर्णयानंतर हिंदु पक्षाने उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय  येथे ‘कॅव्हेट’  प्रविष्ट केले आहे. आता मुसलमान पक्ष अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाणार असल्याने हिंदु पक्षाकडून तेथेही ‘कॅव्हेट’ प्रविष्ट करणार आहे, असे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयातही आम्ही सर्वेक्षणाच्या बाजूने युक्तीवाद करू, असेही ते म्हणाले.

सकाळी ७ वाजल्यापासून चालू झाले होते वैज्ञानिक सर्वेक्षण !

जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुरातत्व विभागाकडून २३ जुलैच्या रात्री पोलीस आणि प्रशासन यांच्याशी चर्चा करून २४ जुलैला सकाळपासून सर्वेक्षण करण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यानुसार २४ जुलैला सकाळी ७ वाजल्यापासून वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला प्रारंभ झाला. या वेळी पुरातत्व विभागाचे अधिकारी, हिंदु पक्षाचे प्रतिनिधी, आदी अनुमाने ६० जण उपस्थित होते. या सर्वेक्षणावर मुसलमान पक्षाने बहिष्कार घातल्याने त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित नव्हता. सकाळी ११ वाजेनंतर सर्वोच्च न्यायालयात मुसलमान पक्षाकडून प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने सर्वेक्षणास स्थगिती देण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर येथील सर्वेक्षण थांबवण्यात आले. जवळपास ४ घंटे हे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात या परिसराच्या वेळी ४ कोपर्‍यांमध्ये कॅमेरे लावण्यात आले होते. मोजणी ‘टेप’द्वारे मोजमाप करण्यात आले. घुमटाच्या ठिकाणी जाऊनही माहिती घेण्यात आली. येथील तळघरात अंधार असल्याने सर्वेक्षणात अडचण निर्माण झाली होती. सर्वेक्षणाच्या वेळी ज्ञानवापीच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

(सौजन्य : DD News) 

सर्वेक्षणाचे हे काम आता स्थगित झाले असले, तरी त्याला पुन्हा अनुमती मिळाल्यास ते चालू करण्यात येणार आहे. केवळ वैज्ञानिक सर्वेक्षण असेल, ते लवकर पूर्ण होऊ शकते; मात्र जर खोदकाम करायचे असल्यास त्याला अधिक काळ लागू शकतो, असे सांगितले जात आहे.

कोणत्या भागांचे सर्वेक्षण करणार ?

ज्ञानवापीच्या ३ घुमटांच्या खाली जीपीआर् तंत्रज्ञानाने सर्वेक्षण करावे आणि आवश्यक असल्यास खोदकाम करावे, असा आदेश वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने दिला होता. इमारतीच्या पश्‍चिम भिंतीखाली सर्वेक्षण आणि खोदकाम करा. सर्व तळघरांच्या भूमिगत सर्वेक्षण करा आणि आवश्यक असल्यास खोदून घ्या. ज्ञानवापीच्या व्यासजींच्या तळघराचीही तपासणी आणि सर्वेक्षण करा, असे न्यायालयाने म्हटले होते. या संपूर्ण सर्वेक्षण प्रक्रियेचे चित्रीकरण करण्यात येणार आहे.