गोव्यातील जलस्रोत खात्याच्या अभियंत्याची कळसा प्रकल्पाला भेट

म्हादई जलवाटप तंटा

पणजी, २३ जुलै (वार्ता.) – गोव्यातील जलस्रोत खात्याचे अधीक्षक अभियंता दिलीप नाईक यांनी नुकतीच कर्नाटक येथे कळसा प्रकल्पाला भेट दिली. कर्नाटक सरकार कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या माध्यमातून म्हादईचे पाणी कर्नाटकमध्ये वळवू पहात आहे. या प्रकरणी कर्नाटक सरकारने हल्लीच कळसा-भंडुरा प्रकल्पांचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डी.पी.आर्.) केंद्राला सुपुर्द केला आहे आणि केंद्रीय जलआयोगाने त्याला संमतीही दिली आहे.

या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकच्या सुधारित ‘डी.पी.आर्.’चा अभ्यास करण्यासाठी गोव्यातील जलस्रोत खात्याने तज्ञांची एक समिती नियुक्त केली आहे. या समितीची २० जुलै या दिवशी एक बैठक झाली. या बैठकीत कर्नाटकच्या सुधारित ‘डी.पी.आर्.’वर चर्चा करण्यात आली. कर्नाटकने कळसा नाल्याचे पाणी मोठ्या प्रमाणात मलप्रभा नदीत वळवल्याचे वृत्त हल्लीच प्रसारमाध्यमात झळकले आहे. या वृत्तावरही या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीनंतर जलस्रोत खात्याचे अधीक्षक अभियंता दिलीप नाईक यांनी कळसा प्रकल्पाच्या ठिकाणी भेट दिली आहे.

(सौजन्य : Prudent Media Goa) 

म्हादईचे पाणी वळवण्याची कर्नाटकची खेळी

केंद्रीय जल आयोगाकडून कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या सुधारित ‘डी.पी.आर्.’ला संमती मिळाल्यानंतर कर्नाटकने कळसा, सुर्ला आणि हलतरा नद्यांच्या ठिकाणी प्रकल्पासंबंधी ‘मार्कींग’चे काम पूर्ण केले आहे. पूर्वी कळसा-भंडुरा प्रकल्पांची जागा ही कणकुंबी येथील राखीव वनक्षेत्रात, तसेच गोव्याच्या म्हादई वन्यजीव अभयारण्यापासून २३१ मीटर अंतरावर होती. यामुळे कर्नाटकच्या ‘कर्नाटक निरवई निगम लि.’ या संस्थेने सुधारित ‘डी.पी.आर्.’ सिद्ध करून प्रकल्पाची जागा पालटली आहे. या ठिकाणी प्रकल्पासाठी ‘मार्किंग’ करण्यात आले आहे. ही नवीन भूमी गोव्याच्या म्हादई वन्यजीव अभयारण्यापासून ३ कि.मी. अंतरावर आहे. कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ यांची संमती मिळावी, यासाठी कर्नाटकने सुधारित ‘डी.पी.आर्.’मध्ये प्रकल्पाची जागा पालटण्याबरोबरच धरणांची उंची आणि लांबी अल्प करून प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणारी वनक्षेत्राची भूमी घटवली आहे; मात्र कर्नाटक सरकारला ‘पावर हाऊस’, ‘जॅक वेल्स’ किंवा ‘पंप हाऊस’, उपकेंद्र उभारणे आणि वीजवाहिनी टाकणे आदी कामे राखीव वनक्षेत्रामध्येच करावी लागणार आहेत.

या अनुषंगाने गोव्यातील जलस्रोत खात्याचे अधीक्षक अभियंता दिलीप नाईक म्हणाले, ‘‘वरिष्ठांच्या आदेशावरून मी कणकुंबी (कर्नाटक) येथे कळसा प्रकल्पाच्या ठिकाणी कर्नाटकने ‘मार्किंग’ केलेल्या ठिकाणी भेट दिली आहे. यासंबंधीचा अहवाल सिद्ध करून तो पुढील कारवाईसाठी सरकारला सुपुर्द करणार आहे.’’

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦