भारतामध्ये ‘एक देश, एक कायदा’ असण्याची आवश्यकता !

भारतात खरी धर्मनिरपेक्षता येण्यासाठी समान नागरी कायदा आवश्यक !

‘सामाजिक विषयांवर जनहित याचिका प्रविष्ट करणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ अधिवक्ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्याय यांनी पुन्हा एकदा भारतात ‘एक देश, एक कायदा’ याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. देशात समान नागरी संहिता लागू होण्यासाठीची मोहीम पुढे नेत अधिवक्ता (श्री.) उपाध्याय यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या ‘फेसबुक’च्या पानावर ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या १५ सूत्रांकडे लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

१. ‘बहुपत्नीत्व’ हा मुसलमानांचा अधिकार, तर अन्य धर्मियांसाठी गुन्हा !

‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ हा बहुपत्नीत्वाला अनुमती देतो; परंतु इतर धर्मांमध्ये ‘एक पती-एक पत्नी’ हा नियम अतिशय कठोरपणे लागू केला जातो. दुसरे लग्न करण्यासाठी वंध्यत्व किंवा नपुंसकत्व यांसारखे वैध आणि व्यावहारिक कारण असले, तरी हिंदु, ख्रिस्ती आणि पारशी यांच्या दृष्टीने दुसरे लग्न करणे, हा गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे बहुपत्नीत्वासाठी त्याला भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९४ नुसार ७ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे बरेच लोक दुसरे लग्न करण्यासाठी इस्लाम पंथाचा अवलंब करतात. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात मुसलमानांना मौजमजेसाठीही ४ निकाह (लग्न) करणे न्याय्य आहे, तर इस्लामिक देश पाकिस्तानमध्ये पहिल्या पत्नीच्या अनुमतीविना तिचा पती दुसरा निकाह करू शकत नाही. मानवी इतिहासात ‘एक पती-एक पत्नी’ हा नियम सर्वप्रथम प्रभु श्रीरामांनी अंमलात आणला होता. हा कोणत्याही प्रकारे धार्मिक विषय नसून ‘नागरी हक्क, लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता आणि अधिकार यांचा विषय आहे; म्हणूनच तो ‘लिंग समानता’ (जेंडर इक्वॅलिटी) आणि ‘प्रतिष्ठेचा अधिकार’ (राइट टू डिग्निटी) असला पाहिजे.

२. भारतात राज्यघटनेनुसार सर्वांना समान कायदा लागू असतांना धर्मानुसार विवाहाच्या वयोमर्यादेत भिन्नता !

भारतामध्ये केवळ सांगण्यासाठी राज्यघटना, म्हणजे समान कायदा आहे; परंतु येथे लग्नाचे किमान वयही सर्वांसाठी समान नाही. मुसलमान मुलींचे प्रौढत्वाचे वय निश्‍चित नाही. त्यांच्यात मासिक पाळी चालू झाल्यावर मुलीला विवाहयोग्य समजले जाते. त्यामुळे त्यांच्यात मुलींचे लग्न वयाच्या ९ व्या वर्षी करण्याची प्रथा आहे. इतर समुदायांमध्ये मुलींसाठी विवाहाचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलांसाठी किमान वय २१ वर्षे आहे. ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने अनेकदा सांगितले आहे की, २० वर्षांच्या अगोदर मुलगी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या परिपक्व होत नाही. त्यामुळे २० वर्षांच्या पूर्वी मुलगी गरोदर रहाणे, हे ती आणि तिचे दोघांसाठीही अतिशय हानीकारक आहे. ‘जागतिक आरोग्य संघटनेे’च्या मते, मुलगा आणि मुलगी दोघेही वयाच्या २१ वर्षापर्यंत मानसिकदृष्ट्या परिपक्व नसतात, वयाच्या २१ वर्षापूर्वी मुले पदवीधरही होऊ शकत नाहीत आणि आर्थिकदृष्ट्या ते त्यांच्या पालकांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे सर्वांसाठी लग्नाची किमान वयोमर्यादा २१ वर्षे करणे आवश्यक आहे. ‘लग्नाचे किमान वय’ ही धार्मिक नव्हे, तर नागरी हक्क, मानवी हक्क, लैंगिक न्याय, समानता आणि आरोग्याचा अधिकार’ यांविषयीचे सूत्र आहे.

३. अन्य धर्मियांना मुसलमानांसारखा तोंडी घटस्फोट देण्याचा अधिकार नाही !

तिहेरी तलाक अनधिकृत घोषित करण्यात आला आहे, तरीही तोंडी तलाकचे इतर प्रकार (तलाक-ए-हसन आणि तलाक-ए-अहसान) आजही अधिकृत आहेत. त्यांना तलाक देण्यामागचे कारण सांगण्याची सक्ती नाही. त्यासाठी त्यांना केवळ ३ मास प्रतीक्षा करावी लागते. अन्य समाजामध्ये लग्नाचा घटस्फोट केवळ न्यायालयाच्या माध्यमातूनच होऊ शकतो. त्यामुळे हिंदु, ख्रिस्ती आणि पारशी जोडपी परस्पर संमतीनेही तोंडी घटस्फोट घेण्याच्या सुविधेपासून वंचित आहेत.

मुसलमान मुली, त्यांचे पालक आणि भावंड यांना नेहमीच भीतीच्या वातावरणात जगावे लागते; कारण मुसलमानांमध्ये प्रचलित तोंडी तलाकविषयी न्यायव्यवस्थेकडे उत्तरदायित्व नसते. तुर्कस्तानसारख्या मुसलमान बहुसंख्य देशातही आता कोणत्याही प्रकारचा तोंडी तलाक अधिकृत नाही. त्यामुळे घटस्फोट घेण्याची पद्धत सर्वांसाठी एकसमान असली पाहिजे.

४. मुसलमान कायद्यानुसार तोंडी इच्छापत्र आणि देणगी अधिकृत !

मुसलमान कायद्यामध्ये तोंडी इच्छापत्र आणि देणगी अधिकृत आहे, तर इतर समुदायांमध्ये केवळ नोंदणीकृत इच्छापत्र आणि देणगी अधिकृत आहे. मुसलमान कायद्यात एक तृतीयांशहून अधिक मालमत्तेचे इच्छापत्र केले जाऊ शकत नाही, तर इतर समुदायांमध्ये १०० टक्के मालमत्तेचे इच्छापत्र केले जाऊ शकते. इच्छा आणि दान हे कोणत्याही प्रकारे धार्मिक नसते; पण हा नागरी हक्क, मानवी हक्क, लैंगिक न्याय, हा ‘लिंग समानता आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार’ यांचा विषय आहे; म्हणून तोही सर्वांसाठी एकसमान असावा.

५. मुसलमान कायद्यामध्ये वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुला-मुलींच्या हक्कांमध्ये भेदभाव !

मुसलमान कायद्यातील ‘वारसा’ ही व्यवस्था अतिशय गुंतागुंतीची आहे. वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुला-मुलींच्या हक्कांमध्ये पुष्कळ भेदभाव केला जातो. इतर समाजातही लग्नानंतर मिळवलेल्या मालमत्तेत पत्नीचे हक्क अपरिभाषित (स्पष्ट व्याख्या नाही असे) आहेत आणि वारसा हक्काचा कायदा अतिशय गुंतागुंतीचा आहे. त्यांच्यामध्ये मुलींच्या लग्नानंतर वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हक्कांचे संरक्षण करण्याची व्यवस्था नाही. विवाहानंतर मिळालेल्या संपत्तीमध्ये पत्नीचे अधिकार अपरिभाषित आहेत. ‘उत्तराधिकार’ कोणत्याही प्रकारे धार्मिक विषय नाही, तर तो मानवी हक्क, लैंगिक समानता आणि जगण्याचा अधिकार यांचा विषय आहे; म्हणून तो सर्वांसाठी एकसमान असावा.

६. घटस्फोट देण्यातील कारणांमध्ये तफावत !

घटस्फोटाची कारणेही सर्वांसाठी सारखी नसतात. मुसलमान पती त्याच्या पत्नीला व्यभिचाराचे कारण सांगून घटस्फोट देऊ शकतो; मात्र याच कारणाने पत्नी तिच्या पतीला घटस्फोट देऊ शकत नाही. हिंदु, पारशी आणि ख्रिस्ती यांच्यामध्ये व्यभिचार हे घटस्फोटाचे कारण होऊ शकत नाही. कुष्ठरोगासारख्या असाध्य रोगाच्या आधारावर हिंदु आणि ख्रिस्ती यांच्यामध्ये घटस्फोट होऊ शकतो; परंतु पारशी आणि मुसलमान यांच्यामध्ये नाही. हिंदु धर्मात अल्प वयात विवाह झाला; म्हणून तो रहित केला जाऊ शकतो; परंतु पारशी, ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांच्यात ते शक्य नाही. ‘घटस्फोट’ हा कोणत्याही प्रकारे धार्मिक विषय नाही; पण तो नागरी हक्क, मानवी हक्क, लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता आणि जगण्याचा अधिकार यांचा विषय आहे; म्हणून तो सर्वांसाठी एकसमान असावा.

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

– अधिवक्ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्याय, देहली

(साभार : अधिवक्ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्याय यांच्या ‘फेसबुक’ खात्यावरून हा लेख घेतला असून त्याबद्दल ‘सनातन प्रभात’ नियतकालिक समूह आभारी आहे. – संपादक)