इरशाळवाड्यांचा शोध घ्या !
देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात काही वाड्यांमध्ये पायाभूत सुविधाही नसणे हे सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांसाठी लज्जास्पद !
रायगड जिल्ह्यातील खालापूर येथील इरशाळवाडी येथे झालेल्या दुर्घटनेने महाराष्ट्रासह देशभरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. या दुर्घटनेत अडकलेल्यांना वाचवण्याचे कार्य अद्यापही चालू आहे. अनेक माणसे मातीच्या ढिगार्‍याखाली अडकलेली असल्यामुळे यंत्राचा उपयोग करता येत नाही. त्यात ही वस्ती डोंगराच्या कडाकपार्‍यात वसल्यामुळे तेथे जाण्यासाठी धड रस्ताही नाही. डोंगराच्या पायथ्यापर्यंत गाडी जाते. त्यानंतर वस्तीपर्यंत चालत जाण्याविना कोणताही पर्याय नाही. चालत जायला दीड घंटे वेळ लागतो. असे असतांनाही राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन हे त्या ठिकाणी पोचले. त्यामुळे साहाय्य कार्य अधिक गतीने झाले. सरकारने घटनास्थळी ५० कंटेनर पाठवून पीडित कुटुंबियांची निवासव्यवस्था केली. सर्व पीडित कुटुंबियांना कायमस्वरूपी घरे देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळात केली. सरकारने ज्या गतीने काम केले, ते निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे; मात्र या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्यांचे प्राण पुन्हा येणार नाहीत, हे मात्र त्रिवार सत्य आहे. पीडित कुटुंबियांवर कोसळलेले दुःख हे आभाळाएवढे आहे. त्यामुळे अशा दुर्घटना रोखण्यात आपण कुठे अल्प पडत आहोत ? याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
इरशाळवाडीच्या दुर्घटनेनंतर घेतलेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सरकारने अशा प्रकारच्या दरडप्रवण वस्त्या कुठे कुठे आहेत ? याचा शोध घेण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिला. रायगड जिल्ह्यात मागील २-३ वर्षांमध्ये भूस्खलन होऊन दरडी कोसळल्या आहेत. त्या वेळीही भूस्खलनप्रवण क्षेत्रांचा शोध घेण्याची सूचना देण्यात आली होती. त्या वेळी इरशाळवाडी का दिसली नाही ? हा खरा प्रश्‍न आहे. ‘सरकारी बाबूंनी कार्यालयात बसून भूस्खलनप्रवण क्षेत्रांचे सर्वेक्षण केले आहे का ?’, असा प्रश्‍न या वेळी उपस्थित होतो. असे असेल, तर राज्यात अशा आणखी किती इरशाळवाड्या आहेत ? याचा वेळीच शोध घ्यायला हवा. अन्यथा भविष्यात आणखी काही नागरिकांना जीव गमवावा लागेल. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळात सरकारकडून निवेदन करतांना ‘इरशाळवाडी ही भूस्खलनप्रवण क्षेत्रात नसल्यामुळे येथील कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले नाही’, असे सांगितले. केवळ भूस्खलनप्रवण क्षेत्राचा निकष लावून जर इरशाळवाडीचे पुनर्वसन करण्यात आले नसेल, तर असे क्षेत्र नसलेल्या अशा किती वाड्या डोंगरदर्‍यांत वसलेल्या आहेत ? याचा शोध घ्यायला हवा.
कायमस्वरूपी उपाययोजना हवी !
नैसर्गिक आपत्ती काही सांगून येत नाही. मनुष्य कितीही प्रगतीशील झाला, तरी निसर्गापुढे त्याचे काही चालत नाही. हे खरे असले, तरी या भूस्खलन, पूर, भूकंप आदी नैसर्गिक आपत्तींचे मूळ कारण ‘मनुष्याने निसर्गाच्या कार्यात केलेला हस्तक्षेप’ होय. राज्यात अनेक ठिकाणी डोंगर अक्षरश: ‘जेसीबी’ यंत्राच्या साहाय्याने कापून तेथे इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. राज्यातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर डोंगर कापून उभारलेली हॉटेल्स, पेट्रोल पंप आदी पहायला मिळतात. अनेक ठिकाणी माती आणि खनिज यांसाठी डोंगर पोखरण्यात आले आहेत. मुंबई, नाशिक, पुणे, नागपूर आदी मोठ्या शहरांलगत असलेल्या डोंगरांवर मानवी वस्ती वाढत आहे. त्यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी खनिजांसाठी सुरूंग लावण्यात येत आहेत. यांमुळेच भूस्खलनाच्या घटना वाढल्या आहेत. राज्यातील पूरस्थितीचे मुख्य कारण नद्यांची पोखरलेली पात्रे, हेच आहे. नद्यांच्या काठांवर असलेले वृक्ष माती धरून ठेवतात. मोठ्या प्रमाणात झालेल्या वृक्षतोडीमुळे नद्यांच्या काठाची माती नद्यांमध्ये आली आहे. अनेक नद्या गाळामुळे रोडावल्या आहेत. मागील २ वर्षांपासून राज्यातील काही नद्यांमधील गाळ उपसण्याला प्रारंभ करण्यात आला आहे; मात्र ही उपाययोजना कायमस्वरूपी नव्हे. निसर्गचक्रामध्ये ढवळाढवळ न करणे, हीच यावरील कायमस्वरूपी उपाययोजना होय.
…अमृत महोत्सवी वर्षाची लाज वाटते !
सद्यःस्थितीत शहरांसह ग्रामीण भागांतही बहुतांश सुविधा उपलब्ध आहेत. इतकी प्रगती झाली असतांना सायकलही जाऊ शकत नाही, अशी इरशाळवाडीही देशात आहे, यावर कुणाचा विश्‍वास बसणार नाही; परंतु या दुर्घटनेनंतर हा प्रकार पुढे आला. काही दिवसांपूर्वी नाशिकमधील पेठ तालुक्यात देवळाचा पाडा येथील नदीपलीकडे असलेल्या शाळेत ‘जलपरिषद मित्र परिवारा’चे युवक विद्यार्थ्यांना अक्षरश: मोठ्या पातेल्यात बसून नदीपार करत असल्याचा व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांवरून प्रसारित झाला. यामध्ये काही जण विद्यार्थ्यांना खांद्यावर बसवून नदीपार करत होते. हे दृश्य ‘एखाद्याचा पाय खोलात गेला, तर काय होईल ?’, या विचाराने हृदयाचा ठोका चुकवणारे होते. देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षी लोकप्रतिनिधी दीड लाख रुपयांचे वेतन घेत आहेत. राज्याच्या विधीमंडळात कोट्यवधी रुपयांचे अर्थसंकल्प मांडले जात आहेत आणि दुसरीकडे इरशाळवाडीसारख्या वस्तीमध्ये रस्ता, पाणी, शिक्षण, आरोग्य या पायाभूत सुविधाही नाहीत. त्या वेळी मात्र देशाचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करत आहोत, असे म्हणायची लाज वाटते.
‘आज केक खावा कि पिझ्झा ? रात्री कुठल्या पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये जेवायला जावे ?’, याचा विचार करणारी मंडळी एका बाजूला, तर दुसरीकडे रात्री भाकरीचा तुकडा पोटात जाईल कि नाही ? याची चिंता लागलेला समाजही याच देशात आहे. इरशाळवाडीतील कुटुंबियांचे पुनर्वसन होईलही; परंतु देशात अशा वाड्या सापडणे, हे सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांसाठी निश्‍चितच लज्जास्पद आहे. त्यामुळे आणखी कोणत्या दुर्घटनेची वाट न पहाता देशात अशा किती इरशाळवाड्या आहेत, याचा शोध घेऊन वेळीच त्यांचे पुनर्वसन करून त्यांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरवणे महत्त्वाचे आहे !