गुजरात दंगलीवरील वादग्रस्त माहितीपटासाठी बीबीसीवर कारवाई करण्याचे विधेयक गोवा विधानसभेत संमत
पणजी, २१ जुलै (वार्ता.) – गुजरात दंगलीवरील वादग्रस्त माहितीपटासाठी बीबीसीवर कारवाई करण्याचे विधेयक २० जुलैला गोवा विधानसभेत संमत करण्यात आले. भाजपचे आमदार दाजी साळकर यांनी हे खासगी विधेयक विधानसभेत मांडले होते.
यावरील चर्चेच्या वेळी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, ‘‘मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत. बीबीसीसारख्या वृत्तवाहिन्या अशा प्रकारे भारताच्या पंतप्रधानांची प्रतिमा मलिन करत आहे. ‘देश प्रथम नंतर पक्ष आणि त्यानंतर मी’ अशी विचारसरणी हवी. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी बीबीसीच्या बाजूने बोलणार्‍या विरोधकांनी वर्ष १९७५मधील आणीबाणी आठवावी. त्या वेळी कुठे गेले होते पत्रकारांचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य ? त्या वेळी पत्रकारही कारागृहात होते.’’
— Krishna (Daji) Salkar (@DajiSalkar) July 21, 2023
दाजी साळकर यांनी विधेयक मांडतांना म्हटले होते की, ‘‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानी यांनी उद्धृत केल्याप्रमाणे हे सभागृह ठराव करते की, भारतीय म्हणून आम्हा सर्वांची निष्ठा कोणत्याही प्रकारच्या प्रतिस्पर्धी निष्ठेने प्रभावित होऊ नये. ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) ने नुकताच प्रकाशित केलेला एक माहितीपट हा गुजरातमधील गोध्रा हत्याकांड आणि वर्ष २००२ मध्ये गुजरातमध्ये उसळलेल्या जातीय दंगलींसाठी तत्कालीन राज्य सरकारला दोष देण्याचा आणखी एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रयत्न आहे. या वादग्रस्त माहितीपटासाठी बीबीसीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन भारताची प्रतिमा जगात मलिन करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आपल्या देशात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे; पण याचा अर्थ असा नाही की, कुणीही या स्वातंत्र्याचा लहरीपणे लाभ उठवावा. हा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा गैरवापर आहे.’’
The Goa Legislative Assembly has passed a resolution with majority to condemn the act of BBC to defame the nation by releasing a documentary based on falsehood against a democratically elected leader of India. pic.twitter.com/HdzrW2Xs6K
— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) July 21, 2023
प्रारंभी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे हे विधान धुडकावले. त्यानंतर विरोधकांनी ‘माहितीपट पाहिला नाही. चर्चा कशी करणार ?’, अशी आडमुठी भूमिका बराच वेळ घेतली. यात युरी आलेमाव यांचा पुढाकार होता. त्यांनी ‘माहितीपट दाखवावा’, अशी मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी ‘हा माहितीपट सार्वजनिक करू शकत नाही. त्यावर बंदी आहे’, याची जाणीव करून देतांना ‘देशाच्या पंतप्रधानांना अवमानित केले जात आहे, त्याचे काही नाही. सर्व विरोधक बीबीसीला पाठिंबा द्यायला उभे रहात आहेत’, अशा शब्दांत विरोधकांना सुनावले.