विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याप्रकरणी शाळेचे शिक्षक, प्राचार्य आणि संचालक मंडळ यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद !
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा संवेदनशील निवाडा !
कर्नाटकातील ‘करुंबय्या अकॅडमी फॉर लर्निंग अँड स्पोर्ट्स स्कूल’ या विद्यालयातील निहाल बिडप्पा या इयत्ता ९ वीत शिकणार्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. या प्रकरणी त्याच्या वडिलांनी पोलीस तक्रार केल्यानंतर शाळेतील शिक्षिका, प्राचार्य आणि संचालक मंडळ यांच्याविरुद्ध कलम १५६ (३) अंतर्गत फौजदारी गुन्हा नोंद झाला. त्यानंतर पोलिसांनी अन्वेषण केले आणि वरील प्रकरणी ‘बी समरी’ अहवाल (‘बी समरी’ अहवाल म्हणजे तक्रारीत तथ्य नाही. फौजदारी प्रकरण चालवायला नको.) न्यायालयात प्रविष्ट केला. सुदैवाची गोष्ट, म्हणजे तालुका न्यायालय (कनिष्ठ स्तर), फौजदारी न्यायालयाने हा अहवाल स्वीकारण्यास नकार दिला आणि ‘सुनावणी चालू द्या’, असा आदेश दिला. या आदेशाविरुद्ध संस्थेचे प्राचार्य, संचालक आणि वसतीगृहाचे प्रमुख यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पोलिसांचा ‘बी समरी’ अहवाल रद्दबातल ठरवला, तसेच तालुका न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.
१. निहाल बिडप्पा याच्याविषयी घडलेला घटनाक्रम
१ अ. विद्यार्थ्यांच्या दप्तरात दारूची बाटली आढळल्याने एकतर्फी कारवाई : २५ ऑगस्ट २०२२ या दिवशी विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांची तपासणी करण्यात आली. त्यात निहाल बिडप्पा याच्या दप्तरात एक मद्याची बाटली आणि दोन पाण्याच्या बाटल्या सापडल्या. शिक्षकाने केलेल्या पडताळणीत १२ वीत शिकणार्या किशन गौडा याने सांगितल्यामुळे या मुलाने त्याच्या दप्तरात मद्याच्या बाटल्या ठेवल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर शाळेने किशन गौडा याच्यावर कारवाई न करता केवळ निहाल बिडप्पा याला निलंबित केले. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून ते ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत मुलाला शाळेत येऊ दिले नाही. १ ते १६ ऑक्टोबरपर्यंत शाळेला सुट्ट्या होत्या आणि २४ ऑक्टोबर २०२२ या दिवशी परीक्षा होणार होत्या.
१ आ. मुलाला शाळेत घेण्यास शाळेचा नकार : या मुलाला २५ ऑगस्टपासून खर्या अर्थाने शाळेत घेतले नव्हते. त्याविषयी कोणतीही लेखी सूचना शाळेने पालकांना पाठवली नव्हती अथवा पालकांकडून उत्तर मागितले नव्हते. निहाल बिडप्पा याने आणि त्याच्या आई-वडिलांनी संस्था अन् प्राचार्य यांना अनेक वेळा प्रत्यक्ष भेटून वेळ मागितली. यात संस्थेने अशी भूमिका घेतली, ‘आम्ही शाळेच्या शिस्तीचा भाग म्हणून मुलाला शाळेत येऊ देणार नाही. तुम्ही तुमच्या मुलाला वेगळ्या शाळेत घालू शकता.’ त्यावर पालक सिद्ध झाले. असे असले, तरी दुसर्या शाळेत घालण्यापूर्वीही मुलगा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक होते.
१ इ. परीक्षेला बसता न आल्याने मुलाची आत्महत्या : मुलाच्या दप्तरात दारूच्या बाटल्या मिळाल्याचा लेखी पुरावा शाळेने दिला नाही. केवळ ‘निहाल हा खोडकर मुलगा आहे, तो अभ्यासात लक्ष देत नाही आणि अन्य गोष्टींमध्ये लक्ष घालतो. त्यामुळे त्याला शाळेत ठेवणे अवघड वाटते. त्यामुळे संस्थेची शिस्त धोक्यात येते’, असे शाळेने सांगितले. याविषयी पालकांना २४.१०.२०२२ या दिवशी होणार्या परीक्षेसाठी ‘लिंक’ पाठवून ‘ऑनलाईन’ परीक्षा देता येईल’, असे सांगितले. विद्यार्थी आणि त्याचे पालक दिवसभर शाळेच्या संपर्कात होते. पालकांनी परीक्षेच्या दिवशी सकाळी मुलाला संगणकासमोर बसवले आणि ‘लिंक’ची वाट पाहिली; पण परीक्षेचा वेळ संपल्यावरही शाळेकडून ‘लिंक’ मिळाली नाही. त्यामुळे मुलाला परीक्षेला बसता आले नाही. या गोष्टीचे मुलाला अतिशय वाईट वाटले. त्याच दिवशी अस्वस्थ मनस्थितीत त्याने फाशी घेऊन जीवन संपवले.
२. पोलिसांकडून प्रकरण गुंडाळण्याचा प्रयत्न न्यायालयामुळे अयशस्वी !
२५ ऑक्टोबरला हे प्रकरण पोलिसांकडे गेले; मात्र त्यांनी केवळ गुन्हा नोंदवला, पुढे काहीच झाले नाही. मधल्या काळात शाळेतील प्राचार्य, वसतीगृह प्रमुख आणि संचालक यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवावा, अशा प्रकारचा एक मसुदा पालकांनी शाळेत पाठवला. त्यात त्यांनी संचालकांच्या विरोधातही आरोप केले. त्यात अनेकदा संचालकांना भेटू दिले नाही आणि जेव्हा संचालक भेटले त्या वेळी मुलासमोर आई-वडिलांचाही अपमान करण्यात आला. एक नामवंत शाळा असतांना त्यांनी कुठल्याही नियमांचे पालन केले नाही. मुलाच्या निलंबनाचा कुठलाही आदेश नव्हता. असे असतांना शाळेच्या दबावाखाली पोलीस गुन्हा नोंदवत नव्हते. न्यायालयाने गुन्हा नोंदवायला सांगितल्यावर पोलिसांनी अशा पद्धतीने अन्वेषण केले की, ज्याचा लाभ शाळा किंवा संस्थाचालकांना होईल. यासह पोलिसांनी न्यायालयात ‘बी समरी’ अहवाल देऊन हे प्रकरण अप्रत्यक्षपणे गुंडाळून टाकण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवाने न्यायालयाने हा अहवाल फेटाळला आणि संबंधितांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला. पुढे सुनावणी चालू झाली.
३. कर्नाटक उच्च न्यायालयाची संवेदनशील भूमिका
कर्नाटक उच्च न्यायालयासमोर सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निवाडे सादर करण्यात आले. त्यांनी या प्रकरणात चांगली भूमिका घेतली. या प्रकरणात युक्तीवादाच्या वेळी पालकांनी एक जुनी म्हण वापरली, ‘a pen is mightier than the sword, correction is mightier than punishment. Immaturity, inadequate decision making and an unfairness on the part of institution have cost the life of my son.’ (तलवारीपेक्षा लेखणी बलवान आहे, सुधारणे हे शिक्षेपेक्षा शक्तीशाली आहे. अपरिपक्वता, अर्धवट निर्णय घेणे आणि संस्थेचा अन्याय, यांमुळे माझ्या मुलाला जीव गमवावा लागला.) न्यायालयाने पीडितांचा युक्तीवाद स्वीकारला. संस्थेच्या वतीने उच्च न्यायालयात न्यायालयाची दिशाभूल होईल, अशा पद्धतीने कागदपत्रे सादर करण्यात आली. ‘किशन गौडा या विद्यार्थ्याला काही शिक्षा न देता सर्व दोष निहाल बिडप्पा याचा आहे, असे सांगितले गेले आणि या सर्व गोष्टीचा परिणाम त्या निरपराध मुलावर (निहाल बिडप्पावर) होऊन त्याने आत्महत्या केली’, या निष्कर्षाला उच्च न्यायालय आले. मुलाच्या पालकांनी सांगितले, ‘मुलाचे निलंबन झाल्याविषयी शाळेकडे पुरावे नाहीत, किशन गौडाच्या सांगण्यावरून अयोग्य वर्तन केले, मुलगा जिवंत असतांना आणि त्याच्या मृत्यूनंतर शाळेतील कर्मचारी मुलाला दोष देत होते अन् मृत्यूनंतरही त्याची मानहानी केली. शाळेने ‘मुलाला आधीपासून मानसिक त्रास आहे’, असे खोटे सांगितले. मुलगा सुदृढ असल्याचे प्रमाणपत्र पालकांनी न्यायालयात सादर केले. न्यायालयाने हा पुरावा ग्राह्य धरला आणि ‘संस्था किंवा शाळा विद्यार्थ्यांची मानहानी करते’, असा निष्कर्ष काढला. या सर्व गोष्टींचा विचार करून न्यायालयाने पोलिसांनी दिलेला ‘बी समरी’ अहवाल २६.६.२०२३ या दिवशी रहित केला, तसेच कनिष्ठ स्तर फौजदारी न्यायालयाचा निवाडा कायम ठेवत सुनावणी चालू ठेवण्याचा आदेश दिला.
या प्रकरणात पोलिसांनी ज्या पद्धतीने शाळेला साहाय्य करण्याची भूमिका घेतली, ते पाहून व्यथित झालेल्या मुलाच्या पालकांनी राष्ट्रपती, सरन्यायाधीश आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांच्याशी पत्रव्यवहार केला.
४. शिक्षणप्रणालीत आमूलाग्र परिवर्तन आवश्यक !
सध्या शाळा या इंग्रजी लोकांच्या संस्कारातील असून देशाची पूर्वीची गुरुकुल पद्धत ही संपूर्णतः नष्ट झाली आहे. त्यामुळे आज भारतभरात अशी स्थिती आहे. आता प्रत्येक ३ ते ५ वर्षांच्या मुलांकडून लाखो रुपयांची देणगी घेतली जाते. पोलीसही धनदांडग्यांना साहाय्य करतात, असे दिसून येते. या सर्व गोष्ट पालटण्यासाठी विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांना धर्मशिक्षण देणे आवश्यक आहे. शाळेत हिंदु विद्यार्थ्यांना त्यांचे आचरण आदर्श कसे होईल ? हे शिकवले जात नाही. एकंदरीतच शिक्षणप्रणालीमध्ये आमूलाग्र पालट करणे आवश्यक आहे, हे दिसून येते.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (९.७.२०२३)