शस्‍त्रास्‍त्रे आयात करणार्‍या भारताची निर्यात करण्‍याकडे प्रचंड वाटचाल !
१. भारत शस्‍त्रास्‍त्रांची आयात का करत होता ?
‘वर्ष २०१४ पूर्वी भारत ७० टक्‍के शस्‍त्रे आयात करत होता. त्‍यात सर्वांत मोठा वाटा रशियाचा होता. उर्वरित शस्‍त्रे ही अमेरिका, युरोप आणि इस्रायल यांच्‍याकडून मिळत होती. त्‍या काळात भारताकडे तंत्रज्ञानाच्‍या दृष्‍टीने आधुुनिक शस्‍त्रे बनवण्‍याची क्षमता नव्‍हती. यावर उपाय म्‍हणून भारताने कारखाने उभारून देशातच शस्‍त्रांची निर्मित करण्‍याचे ठरवले. त्‍यासाठी त्‍याने २ मोठ्या संस्‍था उभ्‍या केल्‍या. देशात ५० हून अधिक आयुध कारखाने आहेत. आयुध कारखान्‍यांनी अनेक गोष्‍टींची निर्मिती करण्‍यास प्रारंभ केला. ‘डिफेन्‍स पब्‍लिक सेक्‍टर अंडरटेकींग’ (सार्वजनिक उपक्रम) अंतर्गत ‘भारत इलेक्‍ट्रिकल लिमिटेड’ आणि ‘हिंदुस्‍थान अ‍ॅरोनॉटिक लिमिटेड’ या कारखान्‍यांमध्‍ये लढाऊ विमाने बनवली जातात. त्‍यांच्‍याकडून भारत सरकारला पुष्‍कळ अपेक्षा होत्‍या; पण त्‍या ते पूर्ण करू शकले नाहीत. ‘सरकारी कारखाने ही सरकारच्‍या जावयाप्रमाणे वागतात आणि त्‍यांची क्षमता ही अतिशय वाईट असते’, असे खेदाने म्‍हणावे लागते. आयुध कारखान्‍यांमध्‍ये ज्‍या गोष्‍टी बनायच्‍या, त्‍यांच्‍याहून बाहेरच्‍या देशातून खरेदी केलेल्‍या शस्‍त्रांची किंमत ही एक तृतियांश असायची. भारतीय आयुध कारखान्‍यांमधील उत्‍पादने अतिशय महाग पडायची. हीच स्‍थिती सार्वजनिक उपक्रमांची होती. तेव्‍हा बाहेरच्‍या देशाकडून शस्‍त्रे आयात करायची; पण त्‍या शस्‍त्रांचा ३० टक्‍के भाग भारतात बनवायचा, असे धोरण ठरवण्‍यात आले. भारताच्‍या या धोरणाला फारसे यश मिळाले नाही; कारण त्‍या वेळी महत्त्वाचे तंत्रज्ञान हे विदेशातून येत होते आणि केवळ लहानसहान गोष्‍टी या ‘हिंदुस्‍थान अ‍ॅरोनॉटिक लिमिटेड’ सारखे आस्‍थापन बनवायचे. उदाहरणार्थ विमानाचे दारे इत्‍यादी. त्‍यानंतर रशियाकडून संपूर्ण ‘किट’ यायचे आणि त्‍याची जोडणी भारतामध्‍ये करायचे. त्‍यांचे तंत्रज्ञान भारताला मिळाले, तर ते भारतात बनवायचे, असे ठरले; पण मुळात ‘डिफेन्‍स पब्‍लिक सेक्‍टर अंडरटेकींग’ची क्षमता अल्‍प होती.
२. भारताच्‍या शस्‍त्रास्‍त्र निर्यातीमध्‍ये ‘मेक इन इंडिया’चा सहभाग
वर्ष २०१४ नंतर भारत सरकारने ‘देशाला लागणार्‍या संरक्षणविषयक गोष्‍टी देशातच बनवायच्‍या’, असे ठरवले. त्‍यासाठी शस्‍त्रनिर्मिती उपक्रमामध्‍ये ‘मेक इन इंडिया’च्‍या अंतर्गत खासगी क्षेत्राला सहभागी करून घेतले. खासगी क्षेत्राची क्षमता अतिशय चांगली असते. उदाहरणार्थ पुण्‍यातील ‘भारत फोर्स’ हे आस्‍थापन सैन्‍यासाठी तोफा बनवत आहे. त्‍यांचा दर्जा अतिशय चांगला असून मूल्‍यही किफायतशीर आहे. याखेरीज ‘लार्सन अँड ट्रुर्बो’ (एल् अँड टी) ही भारताच्‍या तटरक्षक दलासाठी जहाजे बनवते. ते सर्व उत्‍पादने वेळेच्‍या आत बनवून देतात आणि त्‍याचे मूल्‍यही वाढू देत नाहीत. त्‍यांच्‍या उत्‍पादनाविषयी वायूदल आणि नौदल समाधानी आहेत. याखेरीज ‘एल् अँड टी’ पाणबुड्या बनवत आहे. त्‍याचाही दर्जा अतिशय चांगला आहे. थोडक्‍यात ‘मेक इन इंडिया’मध्‍ये खासगी क्षेत्राचे साहाय्‍य घेतल्‍याने भारताची क्षमता पुष्‍कळ वाढली आहे. त्‍यांनी शस्‍त्रांची निर्यात करू देण्‍यास केंद्र सरकारला विचारले. सरकारने ते धोरण म्‍हणून मान्‍य केले. भारत सरकारने जागतिक दर्जाचे ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्‍त्र निर्यात करण्‍यास प्रारंभ केला. या वर्ष २०२२-२३ मध्‍ये भारताने अनुमाने १५ सहस्र कोटी रुपयांची शस्‍त्रास्‍त्रांची निर्यात केली असून ती विक्रमी आहे. याखेरीज ‘मेक इन इंडिया’च्‍या अंतर्गत भारतीय सैन्‍याला लागणारी शस्‍त्रे देशातच बनवली जात आहेत. त्‍यामुळे पूर्वी शस्‍त्रांची ७० टक्‍के आयात आता ३० टक्‍के एवढी खाली आली आहे. आता ती शस्‍त्रे ‘आत्‍मनिर्भर भारत’च्‍या अंतर्गत देशातच निर्माण होत आहेत. यात खासगी क्षेत्राचा महत्त्वाचा भाग आहे. ही निर्यात येणार्‍या काळात प्रचंड वाढणार आहे.
पूर्वी अमेरिका, रशिया, फ्रान्‍स, जर्मनी आदी देश भारताला शस्‍त्रे बनवायला साहाय्‍य करायचे. त्‍यांच्‍यात भारताने स्‍पर्धा चालू केली. त्‍याचा लाभ असा झाला की, काही उच्‍च तंत्रज्ञान होते, जे भारताच्‍या खासगी क्षेत्राला बनवता येत नव्‍हते आणि ते बनवण्‍यास फार कालावधी लागला असता, ते मिळवणे सोपे झाले. त्‍यासाठी लढाऊ विमानांना लागणारे ‘जीई’ नावाचे इंजिन, हे चांगले उदाहरण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच अमेरिकेत जाऊन आले. त्‍यानंतर अमेरिकेने भारताला ‘जीई’ इंजिन देण्‍याचा निर्णय घेतला. भारताला कळून आले की, हे इंजिन बनवण्‍याची भारताची क्षमता नाही. लढाऊ विमानाचे असे इंजिन बनवण्‍यासाठी भारत गेली ३५ वर्षे प्रयत्न करत आहे. ‘कावेरी’ नावाचे हे इंजिन भारताचे सार्वजनिक आस्‍थापन ‘डि.आर्.डि.ओ.’ (संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्‍था) बनवत होती. त्‍यांचे काम पुरेसे नाही. आता भारत ‘जीई’ हे इंजिन अमेरिकेकडून आयात करत आहे. त्‍याचे ९० टक्‍के तंत्रज्ञान अमेरिका भारताला हस्‍तांतर करत आहे. हा भारताचा एक प्रकारे सामरिक आणि धोरणात्‍मक विजय आहे. आतापर्यंत अमेरिका त्‍यांचे तंत्रज्ञान कधीही हस्‍तांतर करत नव्‍हती. ‘जगात आपणच तंत्रज्ञानाची एक महाशक्‍ती रहायला पाहिजे’, असे अमेरिकेला वाटत होते. आता राजकीय नेतृत्‍वाच्‍या दबावामुळे ‘जीई’ इंजिन भारतामध्‍ये बनवता येईल.
‘शिकारी ड्रोन (प्रिडेटर ड्रोन)’ हेही आता भारतात बनवले जाणार आहे. भारताकडे अनुमाने १६ सहस्र किलोमीटरची सीमा भूमी, तर ७ सहस्र ६०० किलोमीटरची समुद्री सीमा आहे. त्‍यामुळे या सीमांवर सुरक्षादलाला लक्ष ठेवणे सोपे होणार आहे. हे तंत्रज्ञानही भारताला हस्‍तांतरित होत आहे. फ्रान्‍स भारताला पुढच्‍या पिढीचे विमान भारतातच बनवण्‍यासाठी साहाय्‍य करणार आहे. हे अतिशय उच्‍च तंत्रज्ञान आहे. ते भारताला बनवणे शक्‍य नाही. यासमवेतच पाणबुडी बनवण्‍यासाठी लागणारे उच्‍च तंत्रज्ञान जर्मनी भारताला हस्‍तांतरित करील.
३. शस्‍त्रास्‍त्रांची निर्यात करण्‍याकडे भारताची वाटचाल
अशा प्रकारे विविध पद्धतींचा वापर करून भारताने शस्‍त्रास्‍त्रांची आयात ७० टक्‍क्‍यांवरून ३० टक्‍क्‍यांवर आणली आहे. याखेरिज निर्यात प्रचंड वाढली आहे. शस्‍त्र निर्यात करणार्‍या पहिल्‍या २५ देशांमध्‍ये भारत पोचला आहे. येणार्‍या काळात भारत कोट्यवधी रुपयांची शस्‍त्रे निर्यात करणार आहे. आता जी ३० टक्‍के शस्‍त्रे देशाबाहेरून आयात करत आहोत, तीही पुढील काळात भारतातच बनतील. तसेच निर्यात १०० बिलियन डॉलर्सवर पोचेल. त्‍यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्‍मनिर्भर भारत’ पुढे जाईल. यदा कदाचित् लढाई झालीच, तर भारताला कुणीही अधिक मूल्‍याने शस्‍त्रे विकून ‘ब्‍लॅकमेल’ करू शकणार नाही. भारताची आर्थिक शक्‍ती वाढेल. देशात रोजगार निर्मिती होईल. भारत अन्‍य देशांना भारतात शस्‍त्रे निर्मिती करण्‍यासाठी भाग पाडत आहे. शस्‍त्रे निर्यात केल्‍याने त्‍यांच्‍या मूल्‍यांमध्‍ये घट होईल. भारत सरकारच्‍या या धोरणात्‍मक परिवर्तनामुळे देशाला प्रचंड लाभ झालेला आहे. त्‍यामुळे भारत शस्‍त्रे आयात करणार्‍या देशाकडून शस्‍त्रे निर्यात करणार्‍या देशाकडे वाटचाल करत आहे. ही प्रचंड मोठी संधी आहे.’
– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे.