गोवा : म्हादई नदीच्या रक्षणासाठी सरकार गंभीर असल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा
विरोधकांनी म्हादईप्रश्नी सरकारला धारेवर धरले !
पणजी, १९ जुलै (वार्ता.) – म्हादई जलवाटप तंटा हाताळण्यास गोवा सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करून विरोधी पक्षांनी अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले. यावर सरकार म्हादईच्या रक्षणासाठी गंभीर असल्याचा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विरोधी पक्षांना उत्तर देतांना केला.
विधानसभेत सकाळी प्रश्नोत्तर तासाच्या वेळी विरोधकांनी सरकारवर प्रश्नांचा भडीमार केला. म्हादईच्या प्रश्नी सरकार गोवा राज्याच्या हिताकडे दुर्लक्ष करत आहे. केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डी.पी.आर्.) दिलेली संमती तात्काळ रहित करण्याची मागणी गोवा सरकार केंद्राकडे का करत नाही ? गोवा सरकारने म्हादई जलतंटा लवादाच्या निर्णयाला सर्वाेच्च न्यायालयात स्थगिती मिळवण्यासाठी का प्रयत्न केले नाहीत ? स्थगिती मिळवण्यासाठी सरकारचे अधिवक्ते न्यायालयात आग्रह धरत नाहीत. सरकारला केवळ न्यायालयाकडून पुढील दिनांक मिळत आहेत. म्हादई प्रश्नी नेमण्यात आलेल्या सभागृह समितीची आतापर्यंत एकच बैठक झालेली आहे. सभागृह समितीने म्हादईच्या लढ्याविषयीचा दैनंदिन आढावा घेण्याची प्रक्रिया का चालू केली नाही ? म्हादई जलतंटा लवादाच्या निवाड्याला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देणे आणि न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचा दिनांक घोषित करणे याला सरकार त्याचा विजय कसा म्हणते ? निवाड्यावर स्थगिती मिळवणे, हाच खरा विजय आहे. आदी सूत्रे विरोधकांनी उपस्थित केली.
(सौजन्य : Prudent Media Goa)
यावर जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणाले, ‘‘म्हादईप्रश्नी सभागृह समितीची दुसरी बैठक पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर लगेच घेण्यात येणार आहे. म्हादईच्या संवर्धनाविषयी सरकार गंभीर आहे.’’
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘मागील दोन्ही सुनावण्यांमध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाकडून गोव्याला दिलासा मिळाला आहे. ‘म्हादई प्रवाह’ची निर्मिती हा त्याचा परिपाक आहे. ‘म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाच्या वतीने पाणीवाटप, पाणी वळवणे आणि अन्य समस्या यांवर उत्तरे मिळवली जाणार आहेत. गोवा सरकार विविध सूत्रांवर केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.’’
Goa #govt is following the #Mhadei matter continuously and has already filed objection before the #UnionGovt & CM has requested that no permission be granted to #Karnataka as opposition questions the govt for no stay on #DPR.#Goa #Assembly #MonsoonSession pic.twitter.com/BQeB4z0OFU
— Herald Goa (@oheraldogoa) July 19, 2023
म्हादईप्रश्नी अधिवक्त्यांवर एवढा खर्च का ?
चर्चेत सहभाग घेतांना ‘आप’चे आमदार क्रूझ सिल्वा म्हणाले, ‘‘गोव्याने म्हादई प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयात १८ अधिवक्त्यांची फौज लावली आहे; मात्र या प्रकरणी महाराष्ट्राकडे केवळ ३, तर कर्नाटककडे ७ अधिवक्ते आहेत.
(सौजन्य : Goa News Hub)
गोव्याची बाजू मांडण्यासाठी एवढ्या अधिवक्त्यांची आवश्यकता आहे का ? म्हादईप्रश्नी आतापर्यंत अधिवक्त्यांवर सरकारने १ कोटी ६६ लाख रुपये खर्च केले आहेत; मात्र यातून काहीच निष्पन्न झालेले नाही.’’