समान नागरी कायदा : काळाची मागणी !
‘आपला भारत देश हा सांस्कृतिक वैविध्याने नटलेला आहे. भारताच्या वैविध्यतेत एक पवित्र एकात्मता आहे. सहस्रो वर्षांच्या इतिहासात आपण डोकावले, तर येथे ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, व्यवहार, उद्योग, व्यापार, राज्य कारभार, शेती, वस्त्रनिर्मिती, खाद्य संस्कृती, योग शास्त्र, काव्य शास्त्र यांसह सर्व कलांचा संगम, खगोल शास्त्र, वास्तूशास्त्र, मूर्तीकला, ग्रंथसंपदा, तत्त्वज्ञान, न्यायप्रणाली, तत्त्वनिष्ठा यांची समृद्धी आणि बौद्धिक परंपरा यांचे वैभवशाली दर्शन आपल्याला होते.
सोन्याचा धूर निघेल एवढी समृद्धी हिंदुस्थानात होती. श्रीराम, श्रीकृष्ण आणि छत्रपती शिवाजी महाराज अशा पराक्रमी पूर्वजांची समर्थ जीवनगाथा आमचे खरे वैभव. परम वैभव आणि वैश्विक सर्वमान्यता यांमुळे जग सहस्रो वर्षांपूर्वीही भारताचा सन्मानपूर्वक मांडलिक म्हणून रहाण्यात धन्यता मानत होते. राजसूय, अश्वमेध असे विजिगीषू यज्ञ करून विश्वाचे कल्याणकारी राजे म्हणून अखिल पृथ्वीवर अधिकार गाजवणारे अनेक राज्यकर्ते या देशाने इतिहासात पाहिले. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ (संपूर्ण पृथ्वी कुटुंब आहे) हे आपले ब्रीद आहे.
१. परकीय आक्रमक आणि गुलामगिरी यांतून सुटलेल्या भारताने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पुन्हा उभारी घेणे
भारतीय शासनकर्ते आणि जनता यांची अतिरेकी उदारता आणि सहिष्णुता यांचा अपलाभ उठवून मुसलमान अन् ख्रिस्ती धर्मांध लुटारूंनी भारतावर आक्रमण करून देश लुटला आणि कालांतराने मोगल, नंतर ब्रिटीश, पोर्तुगीज यांनी भारताला गुलाम बनवले. हिंदु मंदिरे उद़्ध्वस्त केली, हिंदूंच्या हत्या करून राज्ये बळकावली. हिंदुत्वाचा द्वेष केला. त्यातून अखंड भारत देशाचे ३५० वर्षांत ४ वेळा तुकडे झाले. त्यातीलच एक पाकिस्तानची निर्मिती ‘इस्लामी राष्ट्र’ करून घातकी ‘शत्रूराष्ट्र’ याच भारत खंडात निर्माण केले गेले.
वर्ष १९४७ मध्ये भारत एक ‘स्वतंत्र देश’, एक सर्वांत मोठे लोकशाहीवादी राष्ट्र, एक सहिष्णु हिंदूबहुल ‘एकमेव सनातन राष्ट्र’, एक सर्व समावेशक आणि सर्व पंथांचा सन्मान करणारा ‘सुसंस्कृत हिंदु देश’ म्हणून पुन्हा सिद्ध झाला !
२. राज्यघटनेच्या निर्मितीपासून समान नागरी कायद्याला धर्मांध नेते, काँग्रेस आणि साम्यवादी (कम्युनिस्ट) यांचा विरोध
जगात हिंदुस्थानाची सांस्कृतिक, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रीय अस्मिता, अशी ओळख आहे. हिंदु सांस्कृतिक मूल्यांची नाळ आपण आधुनिक भारतीय राज्यघटनेला सहज जोडली; कारण मुळातच हिंदु समाज हा लोकशाहीवादी, सहिष्णु आणि सर्वांना सामावून घेणारा आहे. खंडित भारताचे संरक्षण करता करता, वैश्विक पटलावर पुन्हा जगाच्या नेतृत्वाची धुरा सांभाळण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहिलो. आज ते स्वप्न दृष्टीपथात आले आहे. त्यासाठी ‘भारतीय राज्यघटने’त स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सर्व पंथ सन्मान, सर्वांना समान न्याय, शिक्षण, संधी आणि विधी संहिता निर्माण केली. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेची निर्मिती केली. त्यांनी समान नागरी कायद्याचा कायम पाठपुरावा केला; परंतु मुसलमान, अन्य अल्पसंख्य समाजातील धर्मांध नेते, काँग्रेस आणि साम्यवादी (कम्युनिस्ट) यांनी डॉ. आंबेडकरांना विरोध केला.
३. अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन आणि राष्ट्रघातकी वृत्ती यांमुळे देशापुढे असलेले संकट
डॉ. आंबेडकरांनी जगाला प्राचीन सभ्यता आणि वैश्विक आधुनिक राज्यव्यवस्था यांचा अभूतपूर्व संगम घडवून भारताच्या विशालतेचा परिचय करून दिला. राज्यघटनेसाठी आम्ही आमचे धार्मिक ग्रंथ, पंथ, वर्ण, जातपात, उच्च-नीच, गरीब-श्रीमंत वगैरे सर्व भेद बाजूला सारले. एकरस भारतीय समाज हे ध्येय ठेवले. लोकशाहीला फुलासारखे जपले. अल्पसंख्य म्हणून अहिंदूंना जपले. त्यांना सर्व सोयीसुविधा आणि सवलती देऊन त्यांना भारत राष्ट्राचे अंगीभूत घटक मानले. अल्पसंख्यांक नेत्यांना सर्वोच्च पदे दिली. त्यांना त्यांचे उपासनास्वातंत्र्य बहाल केले. असे असले, तरी दुर्दैवाने हे सर्व अल्पसंख्य गट आजही देशाशी एकरूप होऊ शकलेले नाहीत. ‘भारताचे वैरी’ म्हणून आज त्यांतील नेते अल्पसंख्य जनतेला हिंदूंच्या विरुद्ध भडकावून देशात पुन्हा अराजकता आणू पहात आहेत. ‘गझवा-ए-हिंद’ (इस्लामीस्तान), अशी अभद्र बांग देऊन हिंदूंचे शिरकाण करण्याची भाषा बोलत आहेत. लव्ह जिहाद, धर्मांतर, पाशवी हत्या सर्रास चालू आहेत. ख्रिस्ती चर्च विदेशी पैशांवर हिंदूंचे धर्मांतरे करून हिंदूंची शक्ती क्षीण करत आहेत. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय गट काम करत आहेत.
त्यामुळे भेकड काँग्रेसने समान नागरी कायदा पूर्वीच बासनात बांधून ठेवला. मुसलमान आणि इतर अल्पसंख्यांक समाजाचे लांगूलचालन करण्यात गेली ६६ वर्षे देशातील सरकार धन्यता मानत होते. उलट हिंदूंचे खच्चीकरण करून देशाचे वाटोळे करण्याचे करंटे राजकारण खेळले गेले. परदेशी कंत्राटी राजकीय कुटुंबे एकत्र येऊन देशाला पुन्हा पारतंत्र्यात घालण्याचा घाट घालत होती. ‘भारत के हो तुकडे हजार’, असे म्हणणारे ‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे शिलेदार’ मानले जाऊ लागले. खलिस्तानवादी म्हणवणारे, जम्मू-काश्मीर, ईशान्य भारत, केरळ, कर्नाटक येथील धर्मांध हे भारतीय राज्यघटनेच्या मुळावर घाव घालतांना दिसू लागले.
४. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत ‘महासत्ता’ होण्याच्या मार्गावर !
त्याच वेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराने श्रीरामजन्मभूमीचे निमित्त करून राष्ट्रीय अस्मिता आणि सनातन हिंदुत्व यांना साद घालून सामाजिक अन् राजकीय रणशिंग फुंकले. हिंदुत्वाचे वादळ उठले. देशद्रोही आणि राज्यघटनाविरोधी पक्ष, संस्था, संघटना यांना धूळ चारत श्री. नरेंद्र मोदी हे एक निष्काम योगी राष्ट्राचे पंतप्रधान झाले. पुन्हा कालचक्र फिरले. देशद्रोही नेस्तनाबूत झाले. देश आर्थिक प्रगती, स्थैर्य, आत्मसन्मान यांच्या पथावर वेगाने दौडू लागला. आता श्रीराममंदिर उभे रहात असून जगात मोदींमुळे भारताची पत वाढली आणि विदेशी नेते भारताशी मैत्री करू लागले. जम्मू-काश्मीरचे विषारी कलम ३७० (जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम) रहित झाले. विदेशींची वाटमारी रोखली आणि आत्मनिर्भरता जोपासली. जगात भारत ‘महासत्ता’ होण्याच्या मार्गावर वेगाने चालू लागला.
५. समान नागरी संहितेचे सुतोवाच करताच देशद्रोह्यांकडून देशात अराजकता आणण्याचे प्रयत्न
अशा वेळी पंतप्रधान मोदी यांचे पूर्ण बहुमताचे सरकार असूनही देशात राज्यघटनेच्या आडून देशाच्या एकात्मतेला नख लावण्याचे पाप काही जण करू लागले. काँग्रेस, प्रादेशिक पक्ष, आतंकवादी संघटना, धर्मांध आणि हिंदुविरोधी, या सर्वांनी एकत्र येऊन लोकशाही धोक्यात आल्याची आवई उठवली. देशात अराजकता आणि यादवी व्हावी, अशी त्यांची असुरी इच्छा आहे. हे ओळखूनच पंतप्रधान मोदी यांनी डॉ. आंबेडकर यांचे समान नागरी कायद्याचे स्वप्न पूर्ण करून राष्ट्र अखंड आणि सुरक्षित ठेवण्याचे सूतोवाच केले. हे सूतोवाच करताच देशद्रोही पक्ष आणि अल्पसंख्यांक नेते यांनी कोल्हेकुई चालू केली. प्रत्यक्षात या कायद्याचा मसुदा अजून सिद्ध झालेला नाही. त्याची साधक-बाधक चर्चा लोकशाही पद्धतीने होणार आहे; परंतु देशद्रोही घटकांची पोटदुखी आताच चालू झाली आहे; कारण या कायद्यामुळे त्यांचे विघटनकारी राजकारण संपणार आहे. अल्पसंख्य समुदायाला भडकावून देशात अराजकता आणण्याचे ते प्रयत्न करू शकतात. त्यांचा पुरेपूर बंदोबस्त करावा लागेल.
६. समान नागरी कायद्यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला एक नवे ‘कवच’ मिळणार !
प्रत्यक्षात समान नागरी कायद्याचा अभ्यास करून त्याला सर्व संमती मिळवणे, ही खरी आजच्या काळाची आवश्यकता आहे. देशातील गरीब-श्रीमंत, स्त्री-पुरुष, हिंदु, मुसलमान, बौद्ध, ख्रिस्ती आणि अन्य जमाती यांना समान न्याय, संधी अन् शिक्षण देऊन संरक्षण देणे, हा समान नागरी कायद्याचा स्वच्छ हेतू आहे. एक देश एक संविधान ! एक देश एक ध्वज ! एक देश एक ध्येय ! एक भारत एक संस्कृती ! एक भारत एक समरस समाज ! हे आपले स्वप्न नाही, तर उद्दिष्ट आहे. समान नागरी कायदा आणून आपण देशाची अखंडता, स्वातंत्र्य आणि बंधूभाव यांना एकरस समरसतेचे नवे परिमाण देणार आहोत. त्यामुळे सर्वांनी या समान नागरी कायद्याचे मन:पूर्वक स्वागत करायला हवे. समान नागरी कायदा ही या काळाची मागणी आहे. या एका कायद्याने विशाल हिंदुत्व विचारांचे हे सरकार अंतर्गत सुरक्षेचे नवे ‘कवच’ भारताला देणार आहे. देश विरोधकांना चपराक देऊन धाक घालणार आहे आणि सुसंस्कृत विश्वाला स्थायी आदर्श घालून देणार आहे, हे लक्षात घ्यावे !’
– श्री. विवेक प्रभाकर सिन्नरकर, पूर्व संपादक, मासिक ‘हिंदुंबोध’ आणि विश्वस्त, ‘सांस्कृतिक वार्तापत्र’, कोथरूड, पुणे. (१४.७.२०२३)
संपादकीय भूमिकासमान नागरी कायद्याचा अभ्यास करून त्याला सर्वसंमती मिळणे, ही आजच्या काळाची आवश्यकता ! |