(म्हणे) ‘समान नागरी कायद्यामुळे जनजातीय समुदायांना मिळालेले विशेष अधिकार नष्ट होणार !’ – मेघालयातील कॅथोलिक चर्च

मेघालयातील कॅथोलिक चर्चने समान नागरी कायद्याला दर्शवला तीव्र विरोध !

शिलाँग (मेघालय) – केंद्रशासन आणू पहात असलेल्या ‘समान नागरी कायद्या’ला आतापर्यंत मुसलमानांच्या संघटनांनी विरोध केला. आता यामध्ये ख्रिस्ती चर्च आणि संघटना यांनीही उडी घेतली आहे. पूर्वोत्तर भारतातील एका प्रमुख कॅथोलिक चर्चने समान नागरी कायद्याला विरोध दर्शवला असून विधी आयोगाला पत्र लिहून यावर आक्षेप नोंदवला आहे. चर्चचे म्हणणे आहे की, राज्यघटनेतील कलम ३४१ आणि ३४२ यांमध्ये  जनजातीय समुदायांना सशक्त करणारे विशेष अधिकार अन् सुविधा यांचे प्रावधान आहे. या कायद्यामुळे हे नष्ट होतील. सरकारला हा कायदा करण्याची एवढी घाई का आहे ?

मुस्लिम संगठन के बाद अब ईसाई संगठन भी UCC के विरोध में। उन्होंने चिट्ठी में जो लिखा, पढ़िए:

“UCC की आड़ में एक धर्म से जुड़े विश्वास, रीति-रिवाज और प्रथाओं को दूसरे मजहब पर थोपा जाएगा”#UCC https://t.co/CKrj7Qh6O5

— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) July 15, 2023

भारतामध्ये समान नागरी संहिता लागू न करण्याचा आग्रह करत चर्चने पुढे लिहिले आहे की, आपला देश विविधतेने नटलेला असतांना भारत सरकारला आमची विनंती आहे की, त्यांनी समान नागरी संहिता लागू करू नये ! आमच्या राज्यातील लोकांना त्यांच्या प्रथा, परंपरा, मान्यता यांचा अभिमान आहे. समान नागरी संहितेच्या माध्यमातून त्यांना विकृत करण्याची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही. हा कायदा धार्मिक समूहांना त्यांचा धर्म अंगीकारण्याचे स्वातंत्र्य देणार्‍या राज्यघटनेच्या कलम २५ च्या विरोधात आहे.

गेल्या मासामध्ये नागालँड सरकारने म्हटले होते की, गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाला आश्‍वासन दिले होते की, ख्रिस्ती समुदाय आणि काही जनजातीय क्षेत्रांना समान नागरी संहितेच्या कक्षेबाहेर ठेवले जाण्यावर आम्ही विचार करत आहोत.