राज्यातील आपत्तींचे व्यवस्थापन पहाणारा मंत्रालयातील विभागच आपत्तीमध्ये !

१२ पदे रिक्त, केवळ एकच व्यक्ती कार्यरत !

मुंबई, १५ जुलै (वार्ता.) – पावसाळ्यामध्ये संभवणार्‍या पूर, भूस्खलन, वादळ आदी आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ मासापूर्वी मान्सूनपूर्व सिद्धतेची बैठक घेतली. त्यात मनुष्य आणि वित्त हानी रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे स्पष्ट आदेश त्यांनी दिले; मात्र हे नियंत्रण राज्यातील ज्या विभागाकडून केले जाते, त्या मंत्रालयातील नियंत्रण कक्षावर मानवी आपत्ती ओढवली आहे. या नियंत्रण कक्षासाठी संमत असलेल्या १३ पैकी केवळ १ पदच कार्यरत आहे.

या नियंत्रण कक्षाद्वारे राज्यातील सर्व आपत्तीचे व्यवस्थापन पाहिले जाते. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यातील नियंत्रण कक्षांतील आढावा या कक्षाकडे येतो. या कक्षातून जिल्ह्यांना आवश्यक ते साहाय्य पुरवले जाते. या कक्षासाठी संमत असलेल्या १३ पदांपैकी एक पद हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आय्.ए.एस्.) अधिकारी, तर ४ पदांवर द्वितीय श्रेणीचे अधिकारी संमत आहेत; परंतु सध्या या नियंत्रण कक्षामध्ये केवळ १ कक्ष अधिकारी कार्यरत आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातील मनुष्यबळ मंत्रालयीन नियंत्रण कक्षात वापरले जात आहे.

मंत्रालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षामधीलही अनेक पदे रिक्त आहेत. मंत्रालयीन नियंत्रण कक्ष आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष यांतील रिक्त पदे भरण्याची मागणी या विभागांकडून करण्यात आली आहे; मात्र राज्य सरकारकडून त्याची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. एकीकडे मुख्यमंत्री आपत्ती व्यवस्थापनाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यास सांगत असतांना राज्याचे व्यवस्थापन पहाणार्‍या विभागातील महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. किमान पावसाळ्याच्या कालावधीत तरी या विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ पुरवणे आवश्यक आहे.

याविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना मंत्रालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातील एक अधिकारी म्हणाले की, कंत्राटी पद्धतीने कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करायची असेल आणि त्यांची नियुक्ती ४५ दिवसांपेक्षा अधिक असेल, तर त्यासाठी आरक्षण लागू पडते. त्यामुळे ही प्रक्रिया लांबली आहे.