शारीरिक संबंधांची वयोमर्यादा किती ?

भारतामध्ये शारीरिक संबंध ठेवण्याचे आणि विवाहाचे वय किती असावे ? हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा असलेल्या एका २५ वर्षीय युवकाला बलात्काराच्या आरोपातून मुक्त केले. ‘पॉक्सो’ कायद्याद्वारे मुलीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याचे वय १८ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रकरणात मुलीचे वय १८ वर्षांहून अल्प होते; मात्र शारीरिक संबंध दोघांच्या सहमतीने ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे हा बलात्कार नव्हता; परंतु वडिलांनी केलेल्या तक्रारीवरून मुलाला ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या अंतर्गत विशेष ‘पॉक्सो’ न्यायालयाने १० वर्षांची कारावासाची शिक्षा सुनावली; मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने मुलाची निर्दाेष मुक्तता केली आहे. ‘पॉक्सो’ कायद्याने शिक्षा सुनावलेले असे आरोपी जेव्हा उच्च न्यायालयात अपील करतात, तेव्हा त्यांची निर्दाेष मुक्तता होते, असे लक्षात येते. मागील काही वर्षांत देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये सुनावणीसाठी येणार्‍या अशा प्रकारच्या खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत ‘सहमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याविषयी ‘पॉक्सो’ कायद्याने निश्चित केलेली वयोमर्यादा न्यून करण्याविषयी संसदेने विचार करावा’, असे निरीक्षण नोंदवले, तसेच ‘अन्य देशांमधील वयोमर्यादांचाही अभ्यास करावा’, असेही म्हटले आहे.

युवावस्थेतील आकर्षण, त्यातून निर्माण होणारे शारीरिक संबंध आणि त्यात अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक अत्याचारांपासून रक्षण आदी सर्व बाजूंनी विचार करून यावर उपाययोजना काढणे आवश्यक आहेच; परंतु भारतात वर्ष २०१२ पर्यंत सहमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याची आणि विवाहाची वयोमर्यादा १६ वर्षे होती. ‘पॉक्सो’ कायदा झाल्यानंतर ही वयोमर्यादा १८ वर्षे करण्यात आली आहे. जर्मनी, इटली, पोर्तुगाल या देशांमध्ये सहमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याची वयोमर्यादा १४ वर्षे, ब्रिटनमध्ये १६ वर्षे, तर जपानमध्ये १३ वर्षे आहे. न्यायालयाने चिंता व्यक्त केल्यानंतर, तसेच असे प्रकार वाढल्यामुळे कदाचित् शारीरिक संबंध ठेवण्याची वयोमर्यादा पुन्हा न्यूनही केली जाईल; परंतु प्रश्न हा आहे की, वयोमर्यादा न्यून करून लहान वयात शारीरिक संबंध ठेवण्याचे प्रकार आणि बलात्कार थांबतील का ?

पाश्चात्त्य भारताचा आदर्श घेतात !

भारतामध्ये ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ला (विवाह न करता एकत्र रहाणे) अद्याप कायदेशीर मान्यता देण्यात आलेली नाही. केंद्रशासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ भारतीय संस्कृतीच्या विसंगत असल्यामुळे त्याला कायदेशीरदृष्ट्या संरक्षण देऊ शकत नाही’, असे स्पष्ट केले आहे. विदेशात मात्र ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ला कायद्याने संरक्षण आहे. यातून जन्माला येणार्‍या मुलांचे भवितव्य, त्यातून वाढणारी गुन्हेगारी, अनैतिकता आदी प्रश्न यातून निर्माण होत आहेत. विदेशात सहमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याची वयोमर्यादाही अल्प आहे; परंतु तेथे महिलांवरील अत्याचार न्यून न होता दिवसेंदिवस वाढत आहेत. सहमतीने विवाहपूर्व किंवा विवाहबाह्य स्वैराचार विदेशात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली खपवला जातो. उलट आतापर्यंत भारताची ही दुरवस्था झाली नाही, ती केवळ येथील नैतिकतेवर आधारित कुटुंबव्यवस्थेमुळे. त्यामुळे याच्या अभ्यासाचे निरीक्षणही न्यायालयाला नोंदवता येईल.

विवाहानंतरच शारीरिक संबंध ही भारतीय संस्कृती !

वरील प्रकरणात उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवतांना विवाहाचे आणि सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचे वय वेगवेगळे करण्याची आवश्यकता असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. यामुळे सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवणारे ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार नाहीत. येथे कायदेशीरदृष्ट्या जसा व्यक्तीस्वातंत्र्याचा विचार केला जातो, तसा नैतिकतेचा विचार भारतीय संस्कृती शिकवते. हा पाश्चात्त्य विकृती आणि भारतीय संस्कृती यांमधील भेद आहे. भारतीय संस्कृतीनुसार शारीरिक संबंध हा विवाहानंतरच केला जातो. विवाहपूर्व आणि विवाहबाह्य संबंध याला भारतीय संस्कृतीत ‘व्यभिचार’ मानले जाते. दुर्दैवाने परस्पर सहमती असेल, तर हा व्यभिचार कायद्यामध्ये खपवला जातो. त्यामुळे भारतातील कायदे हे विदेशातील स्वैराचारावर आधारित असण्यापेक्षा भारतीय संस्कृतीच्या नैतिकतेवरच आधारित असायला हवेत; कारण देशाची सभ्यता नैतिकतेवरच आधारित आहे. पाश्चात्त्यही भारताच्या हिंदु संस्कृतीमुळेच आपल्याकडे आकर्षित होत आहेत, हे न्याय देणारे आणि कायदा करणारे यांनी लक्षात घ्यायला हवे.

मुळात सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याची वयोमर्यादा न्यून करणे किंवा वाढवणे या उपाययोजना वरवरच्या आहेत. शरीर संबंधासाठी स्त्रियांची शारीरिक स्थिती, समाजव्यवस्था यांच्या दृष्टीने त्याचा सखोल अभ्यास अवश्य व्हायला हवा; परंतु ‘केवळ शारीरिक आकर्षणामुळे हे प्रकार घडत आहेत’, हा निष्कर्ष काढून मोकळे होऊ नये. मुळात ‘युवा वर्गाला नैतिकतेचे शिक्षण देण्यास आपण न्यून पडत आहोत’, हे महत्त्वाचे कारण आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी वयाच्या १६ व्या वर्षी हिंदवी स्वराज्य स्थापनेची शपथ घेतली. त्या काळी बालवयात विवाह करण्याची रूढी असूनही संसारात न अडकता त्यांनी जनतेचा संसार थाटण्याचे कर्तव्य उचलले. असे कितीतरी क्रांतीकारक सांगता येतील. युवक किंवा युवती वयात येतांना त्यांच्यात शारीरिक आकर्षण असणे, हे नैसर्गिक आहे; परंतु भारतीय युवक-युवतींचा इतिहास पाहिला, तर तो कर्तव्यासाठी स्वार्थाला तिलांजली देणारा आहे. आपले क्रांतीकारक, राष्ट्रपुरुष आणि वीरांगना यांचा इतिहास अभ्यासल्यास पाश्चात्त्यांच्या वयाची आकडेमोड करावी लागणार नाही. पाश्चात्त्यांच्या स्वैराचारापेक्षा महान भारतीय संस्कृतीचा अंगीकार केल्यास त्यातून सर्व प्रश्नांची उकल होईल !