आपल्यालाच मंदिरांच्या मुक्ततेसाठी लढणे आवश्यक !

‘वर्ष १९५९ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ‘हिंदु रिलीजियस अँड चॅरिटेबल एंडोव्हमेंट ॲक्ट’ या कायद्याच्या माध्यमातून देशभरातील अनुमाने साडेचार लाखांहून अधिक प्रमुख मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणली. आज या मंदिरांचा केवळ आर्थिक लूट करण्यासाठी वापर केला जात आहे. भारतातील राज्यघटनेच्या अनुच्छेद-१४ मध्ये समानतेच्या संदर्भात विवेचन आहे, तर अनुच्छेद २५ मध्ये भारतियांना धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क देण्यात आलेला आहे. तसेच अनुच्छेद २६ मध्ये धार्मिक व्यवहारांची व्यवस्था पहाण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. असे असतांनाही सरकार या राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांच्या विरोधात जाऊन हिंदु मंदिरांचे नियंत्रण स्वतःकडे ठेवत आहे. या संदर्भात वर्ष २०१४ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने तमिळनाडूतील चिदंबरम् मंदिराच्या संदर्भात निवाडा देतांना ‘सरकारला कोणत्याही मंदिराच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही’, असे स्पष्ट केले होते. तरीही कोणतेही सरकार सध्या मंदिरांवरील नियंत्रण सहजपणे सोडण्यास सिद्ध नाही. त्यामुळे आपल्यालाच मंदिरांच्या मुक्ततेसाठी लढणे आवश्यक आहे.’

– श्री. प्रशांत जुवेकर, हिंदु जनजागृती समिती, जळगाव.  (३०.६.२०२३)