लाचलुचपतीवर कुचकामी प्रतिबंध !
महाराष्‍ट्रातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मागील ९ वर्षांत ‘भ्रष्‍टाचारी’ म्‍हणून कारवाई केलेल्‍यांपैकी ९४.११ टक्‍के आरोपी सुटल्‍याची बातमी प्रत्‍येक सदाचारी मन अस्‍वस्‍थ करणारी आहे. महाराष्‍ट्र हे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे राज्‍य आहे. महाराजांनी हिंदवी स्‍वराज्‍याची स्‍थापना याच भूमीत करून आदर्श राज्‍यकारभाराचा वस्‍तूपाठ घालून दिला; परंतु त्‍याकडे सोयीस्‍कर दुर्लक्ष करण्‍याचा ‘भ्रष्‍टाचार’ आपले आतापर्यंतचे सर्वच शासनकर्ते करत आले आहेत. स्‍वातंत्र्यपूर्व काळात हा भ्रष्‍टाचार आपण फितुरीच्‍या रूपात अनुभवला आणि स्‍वातंत्र्योत्तर काळात तो धनाच्‍या रूपात अनुभवत आहोत. ‘स्‍वातंत्र्यानंतर हे चित्र पालटेल’, असे वाटले होते; परंतु स्‍वातंत्र्यानंतरही भ्रष्‍टाचाराचा हा आलेख सदैव चढताच राहिला. गेल्‍या ७५ वर्षांत अनेक सरकारे आली आणि गेली; पण भ्रष्‍टाचार मात्र कायम राहिला. परिणामी हा भ्रष्‍टाचार आपल्‍या व्‍यवस्‍थेसाठी ‘गँगरीन’ बनला आहे !
महाराष्‍ट्रात कारवाई झालेल्‍यांमध्‍ये लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय सेवेतील अधिकारी अन् कर्मचारी यांची संख्‍या अधिक आहे. त्‍याहून चिंतेची गोष्‍ट म्‍हणजे लाच घेतांना सापळ्‍यात अडकलेले ८५ टक्‍के कर्मचारी पुन्‍हा शासकीय सेवेत रूजू होतात, हे महाराष्‍ट्रातील गेल्‍या ९ वर्षांच्‍या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. एकूण प्रकरणांपैकी केवळ १७ टक्‍के प्रकरणांमध्‍ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून आरोपपत्रच प्रविष्‍ट करण्‍यात आलेले नाही. त्‍यातही आरोप सिद्ध होऊ न शकल्‍याने काही जण सुटले ते वेगळेच ! या सर्व गोष्‍टींवरून लाचलुचपतीवर कुचकामी प्रतिबंध असल्‍याचे सिद्ध होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्‍या एका वरिष्‍ठ अधिकार्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, ‘संबंधितांनी लाच घेतांनाची परिस्‍थिती, त्‍यांनी स्‍वत: लाच न स्‍वीकारता अन्‍य व्‍यक्‍तीच्‍या द्वारे लाच स्‍वीकारणे, लाच शासकीय कार्यालयात प्रत्‍यक्ष न स्‍वीकारता बाहेर स्‍वीकारणे आदी विविध कारणांमुळे पुरावे गोळा करण्‍यात, तसेच आरोप सिद्ध होण्‍यात अडचणी येतात.’ त्‍यामुळे सरकारने ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कुठे न्‍यून पडतो ?’, याचा शोध घ्‍यायला हवा.
सरकारी विभागच भ्रष्‍टाचाराचे कुरण !
भ्रष्‍टाचाराला जेवढी सरकारी यंत्रणा उत्तरदायी आहे, तितकीच जनताही आहे, हे सत्‍य आहे; परंतु केवळ असे म्‍हणून सरकारला स्‍वतःचे दायित्‍व झटकता येणार नाही. ‘आपण संबंधित अधिकार्‍याच्‍या ‘मागणी’ला नकार दिला किंवा त्‍याच्‍या विरोधात बोललो, तर आपले काम होणार नाही’, ही भीती जवळपास प्रत्‍येक नागरिकाच्‍या मनात असते. म्‍हणूनच सरकारी कार्यालये ही भ्रष्‍टाचाराची उगमस्‍थाने आहेत, हे कुणालाही अमान्‍य नसावे. ज्‍येष्‍ठ समाजसेवक आणि भ्रष्‍टाचाराच्‍या विरोधात लढा देणारे अण्‍णा हजारे यांच्‍याच शब्‍दांत सांगायचे, तर ‘सरकारी पटलावर ‘वजन’ ठेवल्‍याविना त्‍यावरील कागद पुढेच सरकत नाही !’ अगदी स्‍वतःच्‍या मालकीच्‍या शेताच्‍या संदर्भातील कुठलाही कागद सरकारी कार्यालयातून हवा असेल, तर हे ‘वजन’ ठेवावे लागत नाही, हे सिद्ध करण्‍याचे धाडस कुठल्‍या सरकारमध्‍ये आहे का ? जी गोष्‍ट स्‍वतःच्‍या कार्यालयांमध्‍येही सिद्ध करू शकत नाही, ती न्‍यायालयात कशी करणार ? त्‍यामुळेच तर वर्षानुवर्षे चालू असलेले ‘भ्रष्‍टाचार निर्मूलन अभियान’, ‘भ्रष्‍टाचार निर्मूलन सप्‍ताह’ वगैरे उपक्रम वांझोटे ठरतात. जुनी धोरणे काळानुसार पालटली नाहीत, तर ती भ्रष्‍टाचाराला निमंत्रण ठरू शकतात, उदाहरणार्थ, सर्व लोकप्रतिनिधींना आजच्‍या काळातही प्रत्‍येक मासाला भरभक्‍कम रकमेचा ‘दूरध्‍वनी भत्ता’ दिला जातो. आजच्‍या काळात जेथे अवघ्‍या ५०० ते ६०० रुपयांत जवळपास ३ मास अन्‍यांशी संपर्क करून पाहिजे तेवढा वेळ (अनलिमिटेड) बोलण्‍याची मुभा उपलब्‍ध आहे, तेथे या भत्त्याची खरोखरच आवश्‍यकता आहे का ? याचा विचार व्‍हायला हवा. पुढे-मागे याच भत्त्याचा दुरुपयोग झाल्‍यास तो भ्रष्‍टाचार ठरतो.
‘प्रदेष्‍टा’ आवश्‍यक !
आज भ्रष्‍टाचार हा जणू सरकारी कामकाजाचा एक भागच बनला आहे. कौटिल्‍य अर्थशास्‍त्राच्‍या भाषेत सांगायचे, तर ‘जलाशयात रहाणारा मासा पाणी कधी पितो, हे कळत नाही, तद़्‍वत सरकारी यंत्रणेतील व्‍यक्‍ती कधी पैसे खाते, ते कळत नाही.’ यावर उपाय म्‍हणून आर्य चाणक्‍य यांनी अशा लोकांना दंड देण्‍यासाठी ‘प्रदेष्‍टा’ यंत्रणा निर्माण करण्‍याचा मार्ग सांगितला आहे. ‘प्रदेष्‍टा’ म्‍हणजे आजच्‍या भाषेतील भ्रष्‍टाचारविरोधी विभाग ! भ्रष्‍टाचार करणार्‍यांची सर्व संपत्ती जप्‍त करून त्‍यांना देशातून बाहेर काढण्‍याची आज्ञा या ‘प्रदेष्‍टा’त आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने भ्रष्‍टाचारासाठी सर्वसामान्‍य व्‍यक्‍तीला जेवढी शिक्षा होते, त्‍याच्‍या दुप्‍पट शिक्षा भ्रष्‍टाचारी शासकीय व्‍यक्‍तींना दिली पाहिजे, तरच भ्रष्‍टाचाराला आळा बसेल. साधे घरीसुद्धा चुकीचे वर्तन करणार्‍या मुलाला सांगूनही त्‍याने ऐकले नाही, तर पुढची शिक्षा दिली जाते. तोच नियम येथेही लागू आहे. भ्रष्‍टाचाराच्‍या संदर्भात प्रत्‍येक कुटुंबानेही सजग रहायला हवे. कमावत्‍या व्‍यक्‍तीने नियमितच्‍या उत्‍पन्‍नापेक्षा अधिक रक्‍कच घरात आणली, तर लगेचच त्‍याला त्‍याविषयी विचारणा केली पाहिजे, तरच भ्रष्‍टाचाराला आळा बसू शकतो. यासह शासनाने जो जो भ्रष्‍टाचार करील, त्‍याच्‍या नावाचे मोठमोठे फलक (होर्डिंग) चौकाचौकांत लावून समाजात त्‍याची ‘छी-थू’ होईल असे केले पाहिजे. यासह त्‍याला सार्वजनिक ठिकाणी शिक्षा दिली पाहिजे. अशा सोप्‍या आणि आवाक्‍यातील उपाययोजना सरकारला करता येतील. या व्‍यतिरिक्‍त भ्रष्‍टाचाराचे समूळ उच्‍चाटन करायचे असेल, तर सरकारने शालेय जीवनापासूनच साधना शिकवली पाहिजे. साधनेने आचरण सुधारते. विचार शुद्ध आणि सात्त्विक बनतात अन् मग भ्रष्‍टाचार करायचा विचारही मनाला शिवत नाही. ही ‘ईश्‍वरी प्रदेष्‍टा’ म्‍हणता येईल. माणसाची प्रवृत्ती पालटण्‍याची क्षमता असणार्‍या अशा ‘ईश्‍वरी प्रदेष्‍टा’ची आज नितांत आवश्‍यकता आहे !
| सरकारी कार्यालये ही भ्रष्‍टाचाराची उगमस्‍थाने आहेत, हे कुणालाही अमान्‍य नसावे ! |