सिंधुदुर्ग : सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात भरती करणार !
|
सिंधुदुर्गनगरी (जि.मा.का.) – स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा आणि खासगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळा यांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात शिक्षकांची भरती करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) महेश धोत्रे यांनी दिली आहे. याविषयीचे अर्ज १४ जुलैला सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत द्यायचे आहेत.
शिक्षणाधिकारी यांनी सांगितले की,
१. नियोजित शिक्षक भरतीविषयी उच्च न्यायालयात नोंद केलेल्या ‘रिट’ याचिकांमुळे भरती प्रक्रियेस विलंब होत आहे, तसेच जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा स्थानांतरामुळे जिल्ह्यात शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
२. ही परिस्थिती विचारात घेऊन शिक्षक भरती होऊन शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत, उपरोक्त पद्धतीने जिल्हा परिषदेतील शाळांमध्ये अटी आणि शर्ती यांनुसार शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे. करार पद्धतीने नियुक्ती देतांना शासनाने विहित केलेल्या अटी आणि शर्ती, विभागाने निश्चित केलेल्या अतिरिक्त अटी आणि शर्ती मान्य असल्याविषयी करार करून घेण्यात येणार आहे, तसेच घेण्यात येणार्‍या हमीपत्रामध्ये नियुक्ती करण्यात आलेल्या व्यक्तीकडून सेवेत नियमित करण्याविषयी अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही, असे नमूद असणार आहे.
३. यामध्ये कमाल वयोमर्यादा ७० वर्षे, तसेच प्रतिमास २० सहस्र रुपये मानधन (कोणत्याही इतर लाभाव्यतिरिक्त) असणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी करारनामा करणे, नियुक्तीच्या कालावधीत शिक्षकीय पदाचे विहीत काम पूर्ण करण्याचे दायित्व संबंधित व्यक्तीचे असणार आहे. या आशयाचे बंधपत्र (हमीपत्र) संबंधित उमेदवारांना द्यावयाचे आहे. यासह अन्य अटी आणि शर्ती यांचा समावेश आहे.
डी.एड्. बेरोजगारांच्याजखमेवर मीठ चोळणारा निर्णय !
सावंतवाडी – निवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात कामावर घेण्याचा निर्णय घेणे, हा राज्यात असलेल्या सहस्रो डी.एड्. आणि बी.एड्. पदवीधारक बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न असल्याचे मत अटल प्रतिष्ठानचे संस्थापक अधिवक्ता नकुल पार्सेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.
असा निर्णय घेण्यामागील कारण काय ? – परशुराम उपरकर, मनसे
शासनाच्या निवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात घेण्याच्या निर्णयाविषयी मनसेचे नेते माजी आमदार परशुराम उपरकर म्हणाले, ‘‘निवृत्त शिक्षकांना निवृत्तीवेतन असतांना २० सहस्र रुपये मानधन देऊन नेमण्यामागील उद्देश काय ? डी.एड्. झालेले बेरोजगार असतांना हा निर्णय का घेतला ?”