‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी केंद्रशासनाला ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वेळ !
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीही ५ वेळा दिली वाढीव समयमर्यादा !
(‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’ म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी देशातील धार्मिक स्थळांची जी धार्मिक स्थिती होती, ती तशीच ठेवण्यात यावी, याविषयी वर्ष १९९० मध्ये केलेला कायदा)
नवी देहली – ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट १९९०’च्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकांवर केंद्रशासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी पुन्हा एकदा अधिक वेळ मागितला. त्यावर न्यायालयाने ३१ ऑक्टोबरचा अतिरिक्त वेळ दिला आहे.
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट-1991 : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया https://t.co/BdRdIpKU6r #places_of_worship_act_1991 #SupremeCourt #ModiGovt #October31
— Lagatar News (@lagatarIN) July 11, 2023
१. केंद्रशासनाकडून भूमिका मांडतांना भारताचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आमच्यासमोर कायद्याला आव्हान देणारी याचिका असून सरकारला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे. विषयाचे गांभीर्य पहाता आम्हाला यावर आणखी वेळ हवा आहे.
Places of Worship Act: Centre again seeks more time to file reply, Supreme Court grants till October 31
https://t.co/ttbkbgYTDm— Newsum (@Newsumindia) July 11, 2023
२. सर्वोच्च न्यायालयाने साधारण सव्वा दोन वर्षांपूर्वी १२ मार्च २०२१ या दिवशी केंद्रशासनाला त्याचे उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर ९ सप्टेंबर २०२२, १२ ऑक्टोबर २०२२, १४ नोव्हेंबर २०२२, ९ जानेवारी २०२३ आणि ५ एप्रिल २०२३ या दिवशी सरकारला वाढीव वेळ देण्यात आली आहे.