Exclusive: ‘भ्रष्टाचारी’ म्हणून पकडलेले ९४ टक्के आरोपी सुटतात, तर ८५ टक्क्यांहून अधिक पुन्हा शासकीय सेवेत रूजू होतात !

मुंबई, ११ जुलै – देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला भ्रष्टाचारमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे; मात्र ज्या विभागाकडून भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कारवाई केली जाते, त्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने महाराष्ट्रात मागील ९ वर्षांत ‘भ्रष्टाचारी’ म्हणून कारवाया केलेल्या ९४.११ प्रकरणांतील आरोपी सुटले आहेत. या विभागाने वर्ष २०१४ ते २०२२ या कालावधीत ८ सहस्र ५१२ धाडी टाकल्या. त्यांतील केवळ ५०२ प्रकरणांमध्ये आरोप सिद्ध झाले आहेत. दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण केवळ ५.८९ टक्के इतकेच आहे.

गंभीर स्थिती म्हणजे या विभागाने केलेल्या कारवायांमध्ये लोकप्रतिनिधी आणि खासगी कारवायांहून शासकीय सेवेतील अधिकारी अन् कर्मचारी यांची संख्या अधिक आहे. लाच घेतांना सापळ्यांत अडकलेले ८५ टक्के जण पुन्हा शासकीय सेवेत रूजू होत आहेत. वर्ष २०२३ मध्येही ९ जुलैपर्यंत राज्यात भ्रष्टाचाराचे ४६६ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. यांमध्ये ६५३ जण आरोपी आहेत; मात्र मागील ९ वर्षांची आकडेवारी पहाता यांतील गुन्हेगारांना शिक्षा होईलच, याची मात्र शाश्‍वती देता येत नाही.

मुंबई विभागात ‘भ्रष्टाचारी’ म्हणून पकडलेले सर्वच आरोपी सुटतात !

मुंबई विभागाचे दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण ० टक्के आहे, म्हणजे मुंबई विभागामध्ये ‘भ्रष्टाचारी’ म्हणून पकडलेले सर्वच आरोपी सुटतात.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवायांचा तपशील ! 

गुन्हे सिद्ध न होण्यामागे अनेक कारणे आहेत ! – लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी

याविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या वरळी (मुंबई) येथील मुख्य कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍यांची भेट घेऊन गुन्हा सिद्ध होण्याच्या अत्यल्प प्रमाणाविषयी विचारणा केली असता त्यांनी लाच घेतांनाची परिस्थिती, आरोपी स्वत: लाच न घेता अन्य व्यक्तीच्या द्वारे लाच स्वीकारणे, लाच प्रत्यक्ष कार्यालयात न घेता बाहेर घेणे आदी विविध कारणांमध्ये आरोप सिद्ध होण्यास, पुरावे गोळा करण्यास अडचणी येत असल्याचे सांगितले. याविषयी अन्य एका वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी पोलीस महासंचालकांच्या अनुमतीनेच ही माहिती सांगता येईल, असे सांगून याविषयी माहिती देण्यास नकार दिला.

लाचलुचपत विभागाच्या भूमिकेवर जनतेकडून प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित !

गुन्हे सिद्ध होण्याच्या अत्यल्प प्रमाणाविषयी लाचलुचपत विभागाच्या अधिकार्‍यांनी विविध कारणे दिली असतील तरी प्रत्यक्षात वर्ष २०१४ ते २०२२ या कालावधीत विभागाकडून ८ सहस्र ५१२ प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. कोणत्या ठोस कारणाविना गुन्हा नोंद होत नाही. असे असतांना गुन्ह्यांच्या तुलनेत आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण केवळ ५.८९ टक्के असणे, तसेच गुन्हे नोंद होऊनही आरोपपत्र प्रविष्ट न करणे हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची लक्तरे वेशीवर टांगणारी आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईंची विदारक स्थिती पहाता ‘महाराष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त कसा होणार ?’,  तसेच ‘अन्य राज्यांतही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची अशीच स्थिती असेल ?’, तसेच ‘देश भ्रष्टाचारमुक्त कसा होणार ?’, हे प्रश्‍न जनतेला भेडसावत आहेत.