घराणेशाही पक्षांमध्‍ये लोकशाही बहाल करणे आवश्‍यक !
१. अस्‍पष्‍ट कायदे आणि घराणेशाहीचे राजकारण यांमुळे विविध पक्षांमध्‍ये बंडखोरी
‘अजित पवारांच्‍या बंडखोरीनंतर राष्‍ट्र्रवादी काँग्रेसमध्‍येही शिवसेनेप्रमाणे मोठी फूट पडली. एकनाथ शिंदे त्‍या वेळच्‍या शिवसेनेतून केवळ बाहेर पडले नाहीत, तर नंतर ते महाराष्‍ट्राचे मुख्‍यमंत्रीही झाले. शिवसेनेला पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्‍ह गमवावे लागले. त्‍याप्रमाणे अजित पवार गटाला राष्‍ट्र्रवादी काँग्रेसचे निवडणूक चिन्‍ह मिळण्‍याची शक्‍यता आहे. हा प्रश्‍न येथेच संपत नाही. या घडामोडींमुळे भारतीय लोकशाहीच्‍या कार्यपद्धतीवर मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. राज्‍यघटनेत स्‍पष्‍ट मांडणी नसल्‍यामुळे ‘आया राम, गया राम’ असे राजकारण चालू आहे.
‘कोणत्‍याही पक्षात अशी बंडखोरी का होते ?’, हाही मोठा प्रश्‍न आहे. बहुतेक वेळा अशी बंडखोरी केवळ त्‍या नेत्‍यांच्‍या विरोधात असते, ज्‍यांनी बंडखोराचे पालनपोषण करून त्‍याला राजकीयदृष्‍ट्या मोठे केले असते, बंडखोराचा दर्जा वाढवला असतो आणि त्‍याला मान्‍यता दिलेली असते. अशी एक नाही, तर अनेक उदाहरणे आहेत. तेलगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू यांनी त्‍यांचे सासरे एन्.टी. रामाराव यांच्‍या विरोधात आघाडी उघडून पक्ष बळकावला, तर एकनाथ शिंदे यांनी त्‍यांच्‍या पक्षाच्‍या नेत्‍याविरुद्ध बंड करून पक्ष घेतला. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. अशा बंडखोरीची दोन मुख्‍य कारणे आहेत. एक म्‍हणजे राज्‍यघटना आणि कायद्यात स्‍पष्‍ट व्‍यवस्‍था नसणे अन् दुसरे म्‍हणजे घराणेशाही आणि परिवारवाद यांचे राजकारण. आपण हे दोन विषय स्‍वतंत्रपणे समजून घेण्‍याचा प्रयत्न करू.
२. ‘घराणेशाही’चा वारसा चालवणारे राजकीय पक्ष
भाजप आणि साम्‍यवादी पक्ष वगळता अन्‍य बहुतांश पक्ष एक तर एका व्‍यक्‍तीचे किंवा एका कुटुंबाशी बांधील आहेत. त्‍यांची ओळख विशिष्‍ट व्‍यक्‍ती किंवा कुटुंब यांच्‍यामुळे असते. सर्व पक्षांची ‘केस स्‍टडी’ (प्रकरणाची चिकित्‍सा) करण्‍यात अर्थ नाही. या सर्वांमध्‍ये एक गोष्‍ट समान आहे. प्रारंभीपासून आजपर्यंत हे पक्ष एकच व्‍यक्‍ती किंवा कुटुंब यांचा वारसा चालवत आले आहेत. जसे जम्‍मू-काश्‍मीरमध्‍ये अब्‍दुल्ला कुटुंबाचा नॅशनल कॉन्‍फरन्‍स पक्ष; मुफ्‍ती महंमद यांच्‍या कुटुंबाची पीपल्‍स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी), पंजाबमध्‍ये बादल कुटुंबाचा शिरोमणी अकाली दल, उत्तरप्रदेशमध्‍ये समाजवादी पक्षाचे दिवंगत मुलायमसिंह यादव यांच्‍यानंतर त्‍यांचा मुलगा अखिलेश यादव, मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष, दिवंगत सोनलाल पटेल आणि आता त्‍यांची मुलगी अनुप्रिया पटेल यांचा अपना दल पक्ष, राष्‍ट्रीय लोकदलाचे नेते दिवंगत देवीलाल यांच्‍या नंतर त्‍यांचा मुलगा ओमप्रकाश चौटाला आणि आता नातू अभय सिंह चौटाला, शिबू सोरेन आणि त्‍यांचा मुलगा हेमंत सोरेन यांचा झारखंड मुक्‍ती मोर्चा पक्ष, ममता बॅनर्जीं यांचा अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस पक्ष, लालूप्रसाद यादव यांचा राष्‍ट्रीय जनता दल, दिवंगत अजित सिंह आणि त्‍यांचे पुत्र जयंत चौधरी यांचा राष्‍ट्रीय लोक दल, ओवैसी कुटुंबाचा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्‍लीमीन (ए.आय.एम्.आय.एम्.), दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे आणि त्‍यांचे कुटुंब यांचा शिवसेना पक्ष (पूर्वीचा), शरद पवार कुटुंबियांचा राष्‍ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, चंद्रशेखर राव आणि त्‍यांचे कुटुंब यांचा भारत राष्‍ट्र समिती पक्ष, दिवंगत एन्. टी. रामाराव आणि आता त्‍यांचे जावई चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगू देसम पक्ष, दिवंगत एम्. करुणानिधी यांच्‍यानंतर त्‍यांचा मुलगा स्‍टॅलिन, मुलगी अझागिरी आणि कनिमोझी हे कायमचे द्रमुकशी (द्रविड मुन्‍नेत्र कळघम् म्‍हणजे द्रविड प्रगती संघ) जोडले गेले आहेत. ही सूची सर्वसमावेशक नाही; परंतु राष्‍ट्र कोणत्‍या संकटाशी झुंजत आहे, याचे संकेत देते. त्‍यांच्‍यापैकी अनेकांनी अनेक दशकांपासून या पक्षांचे अध्‍यक्ष किंवा प्रमुख पालटलेले नाहीत. पक्षांतर्गत लोकशाही नसणे, हे केवळ ‘घराणेशाही’चेच वाईट नाही, तर ‘अंतर्गत हुकूमशाही’पण आहे.
३. वर्षानुवर्षे पक्षाच्‍या अध्‍यक्षपदी चिकटून राहिलेले वयोवृद्ध नेते
अर्धशतक नाही, तर काही दशके एक व्‍यक्‍ती पक्षाच्‍या प्रमुखपदी राहिली. होय, दिवंगत एम्. करुणानिधी हे वर्ष १९६९ ते २०१८ मध्‍ये त्‍यांचा मृत्‍यू होईपर्यंत ४९ वर्षे ‘द्रमुके’चे प्रमुख होते. ते स्‍वतंत्र भारतातील कोणत्‍याही राजकीय पक्षाचे प्रमुख म्‍हणून सर्वाधिक काळ काम करणारे नेते आहेत. गंमत म्‍हणजे याच माणसाने ‘ब्राह्मणांकडून निवडणुकांखेरीज मठ काबीज केला जातो’, असे उघडपणे म्‍हटले होते. राजकारणात प्रवेश केल्‍यानंतर ते स्‍वतःच ‘राजकीय मठाधिपती’ बनले. त्‍यांनी पक्षातून दुसर्‍या व्‍यक्‍तीला पक्षाचे नेतृत्‍व करण्‍यासाठी कधीही पदोन्‍नती दिली नाही आणि ते पदही कधीच सोडले नाही. अंतर्गत निवडणुकांमध्‍ये तडजोड करून ते अध्‍यक्षपदावर कायम राहिले. घराणेशाहीच्‍या या राजकारणामुळे पक्षांमध्‍ये बंडखोरी फोफावते. एकनाथ शिंदे, अजित पवार, चंद्राबाबू नायडू किंवा अशा अनेकांनी ती केली; कारण त्‍यांना असे वाटते की, अशा व्‍यक्‍तीने पक्ष नियंत्रित केला आहे, जो वाढत्‍या वयातही पक्ष सोडायचे नाव घेत नाही. ‘वयाची ८३ वर्षे पूर्ण होऊनही तुम्‍ही (शरद पवार) खुर्ची सोडत नाही’, असे अजित पवार यांनी उघडपणे म्‍हटले. शेवटी पुढच्‍या पिढीने किती दिवस वाट पहायची ?
४. घराणेशाहीचे राजकारण संपवण्‍याचे उपाय
अ. ‘घराणेशाहीचे राजकारण कसे संपवायचे ?’, याचा विचार आणि आचरण करणे आवश्‍यक आहे. भारतीय लोकशाहीतील अशा अपप्रकारांना आळा घालण्‍यासाठी कायदा करणे आवश्‍यक आहे. प्रथम भारतीय निवडणूक आयोगाच्‍या प्रतिनिधीच्‍या देखरेखीखाली प्रत्‍येक ३ वर्षांनी पक्षाच्‍या निवडणुका घेणे बंधनकारक असावे. जर राजकीय पक्ष तसे करण्‍यात अपयशी ठरला, तर त्‍याची मान्‍यता रहित करावी, त्‍याचे चिन्‍ह गोठवावे आणि कायद्यानुसार अंतर्गत निवडणुका होईपर्यंत त्‍याला निवडणूक लढवण्‍यापासून वंचित करण्‍यात यावे.
आ. कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीला नोंदणीकृत किंवा मान्‍यताप्राप्‍त राजकीय पक्षाच्‍या संघटनात्‍मक पदावर (विशेषत: अध्‍यक्ष, महासचिव, कोषाध्‍यक्ष या वजनदार पदांवर) ३ कार्यकाळ किंवा १० वर्षे यांहून अधिक ठेवण्‍याची अनुमती दिली जाऊ नये. मुदत संपल्‍यानंतर निवडणुका न घेतल्‍यास भारतीय निवडणूक आयोगाकडून पक्षाची नोंदणी रहित करण्‍यात यावी, त्‍याचे चिन्‍ह गोठवण्‍यात यावे आणि त्‍याला निवडणूक लढवण्‍यापासून थांबवण्‍यात यावे.
इ. ज्‍याचे जवळचे नातेवाईक आधीच संघटनात्‍मक पदांवर आहेत, अशा व्‍यक्‍तीला पदाधिकार्‍यांची निवडणूक लढण्‍यासाठी उमेदवारी देऊ नये. दुसर्‍या शब्‍दात सांगायचे, तर कार्यालय किंवा संघटनात्‍मक पदांचा लगाम थेट रक्‍ताच्‍या नातेवाईकांकडे हस्‍तांतरित केला जाऊ शकत नाही. जसे की, पत्नी, मुले, मुली, नातवंडे, पुतणे, भाची, सासरे इत्‍यादी. ही पदे नियमित पालटली जावीत आणि ‘अंतर्गत लोकशाही’ टिकवून ठेवावी.
५. पक्षांमधील फोडाफोडीच्‍या बातम्‍यांच्‍या पलीकडे जाऊन विचार होणे आवश्‍यक !
जोपर्यंत घराणेशाही संपत नाही, तोपर्यंत कार्यकर्त्‍यांमध्‍ये निराशा आणि बंडखोरीची भावना फोफावत राहील, विभागणी होत राहील आणि राजकीय पक्षांची संख्‍या वाढतच जाईल. शेवटी हे बहुपक्षीय लोकसभा आणि विधानसभा यांमध्‍ये मतविभागणीचे कारण बनून लोकशाही कमकुवत करत असतात. त्‍यामुळेच आता पक्षांमधील फोडाफोडीच्‍या बातम्‍यांच्‍या पलीकडे जाऊन विचार करण्‍याची आवश्‍यकता आहे.’
– मेजर सरस त्रिपाठी (निवृत्त), गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश
संपादकीय भूमिकाफोडाफोडीच्या राजकारणामुळे मतविभागणी होऊन लोकशाही कमकुवत होणे हे लोकप्रतिनिधींना लज्‍जास्‍पद ! |