गोहत्‍या थांबवण्‍यासाठी विविध उच्‍च न्‍यायालयांचे आश्‍वासक निवाडे !
१. बकरी ईदविषयी शेवटच्‍या क्षणाला याचिका प्रविष्‍ट होत असल्‍याविषयी मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाची अप्रसन्‍नता
‘नुकतीच बकरी ईद झाली. या बकरी ईदच्‍या पूर्वी भारतभरातील विविध उच्‍च न्‍यायालयांमध्‍ये याचिका प्रविष्‍ट झाल्‍या. ‘धर्मांधांना कुठेही पशूहत्‍या, विशेषत: गोहत्‍या करण्‍यास देऊ नये, गृहनिर्माण संस्‍था आणि हिंदु वस्‍त्‍या यांठिकाणी पशूहत्‍येला बंदी करावी, तसेच कायदा आणि सुव्‍यवस्‍था यांचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये, यांसाठी पोलीस अन् प्रशासन यांनी प्रयत्न करावेत’, यांसाठी एक याचिका मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात प्रविष्‍ट करण्‍यात आली होती. दुसरीकडे हजरत पीर मलिक रेहान यांनी मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात एक याचिका केली होती. त्‍यात ‘पुरातत्‍व आणि अन्‍नसुरक्षा या विभागांकडे पशूहत्‍या (त्‍यांच्‍या भाषेत कुर्बानी) करण्‍यासाठी अनुमती द्यावी’, अशी मागणी करण्‍यात आली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी न्‍यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्‍यायमूर्ती नीला गोखले यांच्‍यासमोर झाली. सर्वप्रथम ही याचिका ईदच्‍या एक दिवसापूर्वी, म्‍हणजे शेवटच्‍या क्षणाला केल्‍याविषयी न्‍यायालयाने अप्रसन्‍नता व्‍यक्‍त केली. उच्‍च न्‍यायालय म्‍हणाले, ‘‘बकरी ईदची विशिष्‍ट दिनांक आधीच नमूद केलेली असते. असे असतांना अशी प्रकरणे शेवटच्‍या क्षणाला प्रविष्‍ट का होतात ? किंवा सुनावणीला का घेतली जातात ? या संदर्भात पुरातत्‍व विभाग आणि राज्‍य सरकार यांनी अर्जदाराच्‍या अर्जाचा विचार करावा अन् त्‍यावर आदेश पारित करावा.’’ या वेळी ‘न्‍यायालयानेच अनुमती द्यावी’, अशी धर्मांधांची विनंती अमान्‍य करण्‍यात आली.
२. अनधिकृत पशूहत्‍या टाळण्‍यासाठी उच्‍च न्‍यायालयाचा मुंबई महानगरपालिकेला आदेश
मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात हरेश जैन यांनी एक याचिका प्रविष्‍ट केली होती. त्‍याची सुनावणी न्‍यायमूर्ती जी.एस्. कुलकर्णी आणि न्‍यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्‍या द्विसदस्‍यीय पिठासमोर झाली. तीही २८ जून, म्‍हणजे ईदच्‍या एक दिवस आधी आणि ती रात्री ७ ते ८ वाजेपर्यंत चालली. यात जैन यांच्‍या वतीने अशी विनंती करण्‍यात आली, ‘मुंबई महानगरपालिकेने अनधिकृतपणे कुठेही पशूहत्‍या होऊ देऊ नये. कायद्यानुसार पशूहत्‍या या केवळ पशूवधगृहे किंवा ईदच्‍या दिवशी महानगरपालिका किंवा सरकार ठरवून देईल, त्‍या ठिकाणी केल्‍या जाव्‍यात.’ यावर मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट आदेश देतांना सांगितले, ‘ही दोन ठिकाणे सोडून अन्‍य ठिकाणी पशूहत्‍या होत असल्‍यास महानगरपालिकेने त्‍यावर बंदी घालावी, तसेच अनधिकृत पशूहत्‍या थांबवण्‍यासाठी पालिकेने पोलिसांचे साहाय्‍य घ्‍यावे. यासमवेतच ‘पालिकेचे कर्मचारी आणि अधिकारी यांना पशूहत्‍या टाळण्‍यासाठी साहाय्‍य करावे’, असे आदेशही पोलीस आयुक्‍त आणि नागपाडा पोलीस ठाणे येथील उत्तरदायी पोलीस यांना दिले. एवढेच नाही, तर न्‍यायालयाने हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी एक आठवड्यानंतर ठेवले.
मुंबईच नाही, तर देशात सर्वत्र धर्मांध बळजोरी करून सार्वजनिक ठिकाणी, तसेच गृहनिर्माण संस्‍थांमध्‍ये पशूहत्‍या करतात. त्‍या माध्‍यमातून ते हिंदूंच्‍या धार्मिक भावना जाणीवपूर्वक दुखावण्‍याचा प्रयत्न करतात. अशा प्रकारे स्‍वच्‍छता आणि आरोग्‍य यांच्‍या दृष्‍टीने पशूहत्‍या करता येत नाही. सर्वपक्षीय शासनकर्त्‍यांनी विशेष करून काँग्रेसने त्‍यांना मोकाट सोडले होते. त्‍यामुळे सत्तापालट होऊनही त्‍यांना कायदा पाळणे जिवावर येते. असे सामान्‍य नागरिकांना वाटले, तर ते चुकीचे ठरेल का ?
३. गोहत्‍या थांबवण्‍यासाठी तेलंगाणा उच्‍च न्‍यायालयाकडून ‘स्‍युमोटो’ याचिका (स्‍वतः याचिका प्रविष्‍ट करून घेणे) प्रविष्‍ट
तेलंगाणा राज्‍यात अनधिकृत पशूहत्‍या थांबवण्‍यासंदर्भात ‘युग तुलसी फाऊंडेशन’चे अध्‍यक्ष के. शिवकुमार यांच्‍या वतीने २६ जून या दिवशी उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या मुख्‍य न्‍यायमूर्तींना पत्र पाठवण्‍यात आले. या पत्रात ‘पोलीस आणि प्रशासन यांनी अनधिकृतपणे गोमाता, गोवंश आणि गोवत्‍स यांच्‍या हत्‍या किंवा वाहतूक होऊ देऊ नये’, अशी विनंती करण्‍यात आली. यासंदर्भात याचिकाकर्त्‍याने त्‍याच्‍या पत्रामध्‍ये पोलीस आयुक्‍त, प्रशासन, महानगरपालिका इत्‍यादींशी यापूर्वी पत्रव्‍यवहार केला होता का ? याचा उल्लेख केलेला नाही. असे असतांनाही मुख्‍य न्‍यायमूर्तींनी हा विषय गांभीर्याने घेतला, तसेच हा विषय हिंदूंच्‍या भावनांशी निगडित असल्‍याने या पत्राला ‘स्‍युमोटो’ याचिका म्‍हणून गृहीत धरले. या संदर्भात मुख्‍य न्‍यायमूर्तींच्‍या द्विसदस्‍यीय खंडपिठासमोर सुनावणी झाली. त्‍यानंतर थेट तेलंगाणा राज्‍य महाधिवक्‍ता आणि उच्‍च न्‍यायालयातील सरकारी अधिवक्ता यांना सुनावणीसाठी बोलावले. यासमवेतच त्‍यांना पोलीस, प्रशासन आणि महापालिका यांच्‍याकडून योग्‍य ती माहिती घ्‍यायला सांगितली. त्‍यानंतर दुपारी परत सुनावणी झाली. यात ‘कुठल्‍याही प्रकारे अनधिकृतपणे पशूहत्‍या होऊ नये. त्‍यासाठी पोलीस आणि प्रशासन यांनी ‘विशेष चौकशी नाके (स्‍पेशल चेक पोस्‍ट)’ उभारावेत. हा विषय दोन विचारधारांशी निगडित असल्‍याने त्‍याचे गांभीर्य लक्षात घ्‍यावे’, असे न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले.
तेलंगाणा उच्‍च न्‍यायालयाने निवाडा देतांना राज्‍यघटनेच्‍या कलम ४८ चा उल्लेख केला. त्‍यामध्‍ये ‘प्रत्‍येक राज्‍याने मार्गदर्शक तत्त्वे कार्यवाहीत आणावीत’, असे म्‍हटले. न्‍यायालयाने सांगितले, ‘राज्‍यघटनेचे कलम ४८ हे मार्गदर्शक तत्त्व असले, तरी त्‍याच्‍यावर आधारित असा गोवंश, गोमाता आणि गोवत्‍स यांची हत्‍याबंदी कायदा प्रथम आंध्रप्रदेश आणि नंतर तेलंगाणा राज्‍याने केला आहे. त्‍या कायद्यातील कलम ५ आणि ६ यांनुसार कारवाई व्‍हावी, तसेच पोलीस अन् प्रशासन यांच्‍याकडून कायदा आणि सुव्‍यवस्‍था पाळली जावी’, असे आदेश उच्‍च न्‍यायालयाने मुख्‍य सचिव आणि तेलंगाणा राज्‍य पोलीस महासंचालक यांना दिले. यासमवेतच ‘दोन्‍ही धर्मांमध्‍ये एकोपा रहाण्‍यासाठी शांतता समितीसारखे प्रयत्न करावेत’, असेही सांगितले. यासंदर्भात न्‍यायालयाने त्‍यांना ४ आठवड्याच्‍या आत सविस्‍तर अहवाल प्रविष्‍ट करायला सांगितला. उच्‍च न्‍यायालयाने हे प्रकरण निकाली न काढता ती पुढील सुनावणीसाठी ऑगस्‍ट मासात ठेवली आहे. न्‍यायालय विशिष्‍ट कारणासाठी प्रकरणे निकाली न काढता ते पुढील सुनावणीसाठी ठेवतात.
४. हिंदूंनी त्‍यांच्‍या न्‍याय हक्‍कांसाठी प्रयत्नशील रहावे !
यातून एक गोष्‍ट लक्षात येते की, बकरी ईद आली की, मोठ्या प्रमाणावर पशूहत्‍या होतात. आता कुठे हिंदू जागृत होत असल्‍याने त्‍यांच्‍या वतीने काही जनहित याचिका प्रविष्‍ट होतात. हिंदू कायदा पाळतात. त्‍यामुळे त्‍यांना प्रत्‍येक सणाच्‍या २-२ आठवड्यांपूर्वी पोलिसांकडे उत्‍सव साजरा करण्‍यासाठी अर्ज करावे लागतात. कसेही करून त्‍यांना उत्‍सवाची अनुमती मिळाली, तर धर्मांध दगडफेक करायला मोकळे असतात. यासाठी प्रखर हिंदूसंघटन करावे, तसेच अधिवक्‍ते आणि राजकारणी यांचे साहाय्‍य घेऊन आपल्‍या न्‍याय हक्‍कांसाठी प्रयत्नशील रहावे.’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (१.७.२०२३)