भारताचा ‘एक प्रभावी सत्ता’ म्हणून होत असलेला उदय हेच अमेरिका दौर्याचे फलित !
‘नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा३ दिवसांचा अमेरिकेचा दौरा पार पडला. मोदी वर्ष २०१४ मध्ये पंतप्रधान बनल्यापासून त्यांचा हा तिसरा अमेरिका दौरा होता; परंतु तरीही या वेळचा दौरा हा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा असल्यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष त्याकडे लागले होते. यापूर्वीच्या पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका भेटी आणि यंदाची भेट यामध्ये एक महत्त्वाचा गुणात्मक भेद असून तो लक्षात घेणे आवश्यक आहे. हा भेद, म्हणजे या वेळी पंतप्रधान मोदी ज्या भारताचे प्रतिनिधित्व करत होते तो भारत कमालीच्या आत्मविश्वासाने भरलेला आहे आणि तो या संपूर्ण दौर्याच्या वेळी पंतप्रधानांच्या देहबोलीतूनही दिसून आला. हा आत्मविश्वास भारताचा वाढता प्रभाव आणि सामर्थ्य दाखवणारा होता. ‘भारताने आपला ‘ज्युनिअर पार्टनर’ (कनिष्ठ भागीदार) म्हणून भूमिका पार पाडावी’, ही अमेरिकेची पूर्वीपासूनची इच्छा राहिली आहे. अमेरिकेची आपल्या प्रत्येक मित्र देशाकडून अशी अपेक्षा राहिली आहे. जपान, इंग्लंड यांसारख्या देशांनी अमेरिकेशी मैत्रीनंतर ‘ज्युनियर पार्टनर’ म्हणून भूमिका निभावली आहे. आता भारताने या पंक्तीत विराजमान व्हावे, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. असे असले, तरी भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये अनेक वर्षे एक प्रकारचा अविश्वास, काहीशी नकारात्मकताही होती; परंतु आज या जागतिक महासत्तेला भारताची आवश्यकता असल्याचे पंतप्रधानांच्या दौर्यातील प्रत्येक प्रसंगांमधून दिसून आले. अमेरिकन लोकशाहीच्या २५० वर्षांच्या इतिहासामध्ये अमेरिकन काँग्रेसमध्ये २ वेळा भाषण करणारे पंतप्रधान मोदी हे जगातील एकमेव नेते ठरले आहेत.
यंदाच्या भेटीचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य, म्हणजे पंतप्रधान मोदींची ही ‘स्टेट व्हिजिट’ (राष्ट्रप्रमुखाने दिलेल्या निमंत्रणावरून घेतलेली भेट) होती. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या निमंत्रणानुसार ही भेट झाली. जो बायडेन यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात मोदींच्या पूर्वी जपानचे पंतप्रधान आणि दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष अशा केवळ २ जणांना अशा प्रकारच्या भेटीसाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात अमेरिकेकडून भारताला हा बहुमान ३ वेळा मिळालेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हा सन्मान पहिल्यांदाच मिळाला आहे. यापूर्वी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांना आणि त्यानंतर वर्ष २००९ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांना स्टेट व्हिजिटसाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यानंतर १४ वर्षांनी भारताला हा सन्मान मिळाला.
१. दिग्गज बहुराष्ट्रीय आस्थापनांच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने भारताविषयी व्यक्त केला विश्वास !
या ३ दिवसांच्या दौर्याच्या कालावधीत ‘भारत-अमेरिका धोरणात्मक भागीदारी संघा’द्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या वॉशिंग्टन डी.सी. येथील जॉन एफ्. केनेडी सेंटरमधील व्यावसायिकांच्या मेळाव्याला पंतप्रधान मोदींनी संबोधित केले. तेव्हा तेथे विविध क्षेत्रांतील आघाडीचे सुमारे १ सहस्र उद्योजक-व्यावसायिक उपस्थित होते. पंतप्रधान मोदींशी झालेली चर्चा आणि केलेले करार यांनंतर या अमेरिकी उद्योगपतींनी दिलेल्या मुलाखती लक्ष आकर्षून घेणार्या आहेत. ‘भारत हा कसा ‘इमर्जिंग ब्राईट स्पॉट’ (उदयोन्मुख तेजस्वी ठिकाण) आहे ?, अमेरिकेला भारताची कशा पद्धतीने आवश्यकता आहे ?’, या गोष्टी प्रत्येक उद्योगपतींच्या मुलाखतींमधून अभिव्यक्त झाल्या. गूगल, अॅमेझॉन, अॅपल, मायक्रॉन, बोईंग, टेस्ला यांसारख्या दिग्गज बहुराष्ट्रीय आस्थापनांच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने भारताविषयी आणि तेथील गुंतवणुकीविषयी व्यक्त केलेला विश्वास पुष्कळ काही सांगून जाणारा आहे.
२. भारताचे अमेरिकेशी संरक्षणविषयक महत्त्वपूर्ण करार आणि त्याचा देशाला होणारा लाभ
‘गेल्या २ दशकांमधील भारत-अमेरिका संबंधांचा इतिहास पाहिल्यास हे नाते एक प्रकारे खरेदीदार (बायर) आणि विक्रेता (सेलर) अशा स्वरूपाचे होते’, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही; परंतु या भेटीमध्ये झालेल्या करारामधून हे संबंध ‘बायर’ आणि ‘सेलर’ इथपर्यंत राहिलेले नसून भारतासारखा देश आपल्यासह असणे, हे अमेरिकेसाठी अनिवार्य झाल्याचे अधोरेखित होते. त्यामुळेच पंतप्रधानांच्या या भेटीच्या कालावधीत केवळ आर्थिक गुंतवणूक करण्याचे करार झालेले नसून अद्ययावत संवेदनशील तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या संदर्भातही करारांचा त्यामध्ये समावेश आहे. अमेरिका अशा प्रकारचे संवेदनशील तंत्रज्ञान हस्तांतरणाविषयी नेहमीच हात आखडता घेत आला आहे; परंतु अलीकडील काळात भारताविषयी अमेरिकेची भूमिका सौम्य झालेली दिसून येते. याचा प्रारंभ मागील वर्षापासून झाली. गतवर्षी ‘अमेरिकन सिक्युरिटी कौन्सिल’ आणि भारताचे ‘सिक्युरिटी कौन्सिल’ या दोघांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण करार झाला. त्यामध्ये ‘क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी’मध्ये (अत्याधुनिक संवेदनशील तंत्रज्ञानात) भारत आणि अमेरिका सहउत्पादन करतील’, असे निर्धारित करण्यात आले. ‘मायक्रोचिप्स’पासून अंतराळ संशोधनापर्यंत आणि संरक्षण तंत्रज्ञान यांचा यामध्ये समावेश असेल. या करारामध्ये भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समाविष्ट आहेत. अशा प्रकारचा करार अमेरिकेने यापूर्वी कोणत्याही देशाशी केलेला नाही.
पंतप्रधानांच्या या दौर्यापूर्वी अमेरिकेचे संरक्षण सचिव लॉईड ऑस्टीन हे भारत भेटीवर येऊन गेले होते. त्या वेळी भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याशी त्यांची चर्चा झाली. या चर्चेतील दोन महत्त्वाच्या गोष्टींची घोषणा पंतप्रधानांच्या दौर्याच्या कालावधीत करण्यात आली. यातील सर्वांत महत्त्वाची घोषणा म्हणजे ‘जेट इंजिन’ उत्पादनाची. अमेरिकेतील ‘जनरल इलेक्ट्रिकल्स’ हे आस्थापन याचे उत्पादन करत असून तिने भारतातील ‘हिंदुस्थान अॅरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच्.ए.एल्.)’शी करार केला आहे. या करारानुसार या जेट इंजिनचे उत्पादन भारतात केले जाणार आहे. ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची आहे; कारण भारत आजघडीला आपल्या वायूदलासाठी अत्यंत प्रगत असे लढाऊ विमाने बनवत आहे. त्या लढाऊ विमानामध्ये हे इंजिन वापरण्यात येईल. तसेच ‘तेजस’ या भारतीय बनावटीच्या लढाऊ विमानामध्ये या इंजिनचा वापर करता येणार आहे. आज जगभरात फार कमी देशांमध्ये या इंजिनचे उत्पादन केले जाते. यासाठीचे तंत्रज्ञान भारताला देण्याची सिद्धता अमेरिकेने दर्शवली, हे महत्त्वाचे आहे. याखेरीज अमेरिकन वायूदलातील ‘प्रिडेटर ड्रोन्स’ची खरेदी करण्यासंदर्भात दोन्ही देशांमध्ये करार करण्यात आला आहे. या संदर्भातील तंत्रज्ञानही भारताला हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राष्ट्राच्या शत्रूचा कर्दनकाळ असणारे हे ड्रोन्स भविष्यात भारतात बनवले जातील.
३. अमेरिकेने भारताला महत्त्व देण्यामागील कारण म्हणजे भारताने केलेला आर्थिक कायापालट !
या सर्वांवरून साहजिकच एक प्रश्न उपस्थित होतो की, भारतीय पंतप्रधानांना इतके ‘रेड कार्पेट’ (प्रमुख अभ्यागतांसाठी एक विशेष औपचारिक भाग) का अंथरण्यात आले ? विशेषतः ज्या नरेंद्र मोदींना दोन दशकांपूर्वी अमेरिकेने व्हिसा नाकारला होता, कारगिल युद्धाच्या वेळी ज्या अमेरिकेने भारताला ‘जी.पी.एस्.’ तंत्रज्ञान (‘ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम’ – संपूर्ण जगातील कोणत्याही ठिकाणाची माहिती दर्शवणारी प्रणाली) देण्यास नकार दिला होता, त्या अमेरिकेने एकाएकी भारताच्या पंतप्रधानांना ‘स्टेट व्हिजिट’चा सन्मान देण्यापर्यंत आपले मतपरिवर्तन करण्यामागचे कारण काय ? दुसर्या महायुद्धानंतर ‘जागतिक महासत्ता’ म्हणून असलेले स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवणार्या अमेरिकेने या पायघड्या घालण्यामागे भारतात झालेल्या ३ महत्त्वाच्या क्रांती कारणीभूत आहेत.
अ. यापैकी एक म्हणजे आधारकार्डची क्रांती. आज भारतातील ९० टक्के नागरिकांची डिजिटल ओळख आधारकार्डच्या माध्यमातून सिद्ध झालेली आहे. ‘साधारणतः जगाच्या ८०० कोटी लोकसंख्येपैकी ४०० कोटी लोकांकडे डिजिटल ओळखपत्र आहे’, असे सांगितले जाते. त्यामध्ये १४० कोटी लोक एकट्या भारताचेच आहेत.
आ. दुसरी क्रांती म्हणजे दूरसंचार क्रांती. ‘५ जी’ तंत्रज्ञानाचा वापर चालू करतांनाच भारताने ‘६ जी’ तंत्रज्ञानाची ‘ब्ल्यू प्रिंट’ सिद्ध केली आहे.
इ. तिसरी क्रांती ही पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातील विकासातून अवतरली आहे. गेल्या ९ वर्षांमध्ये भारतामध्ये रस्ते, रेल्वे, जल मार्ग, जल आणि हवाई वाहतूक, विमानतळे, बंदरे, राष्ट्रीय महामार्ग या सर्वांचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला आहे. यातून भारतातील ‘लॉजिस्टिक कॉस्ट’ (रसद पुरवठा व्यय) कमालीची न्यून होणार आहे. याखेरीज ‘यूपीआय’सारख्या (युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस – पैसे देवाणघेवाणीसाठीची एक प्रणाली) प्रणालीच्या विकासातून भारतात ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर’चा (डिजिटल पायाभूत सुविधांचा) विकासही मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे.
या तीन क्रांतींच्या माध्यमातून भारताने गेल्या दशकभरामध्ये प्रचंड कायापालट घडवून आणला आहे. ‘स्टॅनले मॉर्गन’ या संस्थेने अलीकडेच भारताच्या या विकासवाढीच्या दराविषयी भाष्य करतांना ‘गेल्या १० वर्षांमध्ये भारताने केलेला आर्थिक कायापालट हा स्तीमित करणारा आहे’, असे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे वर्ष २०१३ मध्ये याच स्टॅनले मॉर्गनने ‘येत्या काही काळात भारताला अत्यंत वाईट काळाचा सामना करावा लागू शकतो’, असे भाकित वर्तवले होते.
जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्या अहवालातूनही ‘आजघडीला भारत हा जगातील सर्वाधिक विकास दर असणारा देश आहे’, असे दिसून आले आहे. इतकेच नव्हे, तर वर्षानुवर्षे भारताला पाण्यात पहाणार्या पाकिस्तानातील ‘द डॉन’ या राष्ट्रीय वृत्तपत्राने संपादकीय लिहून भारताची प्रशंसा केली आहे. ‘पाकिस्तानने भारतावर आता फार काळ टिका करता कामा नये. त्याऐवजी भारताने घडवून आणलेल्या आर्थिक परिवर्तनातून धडा घेऊन पाकिस्ताननेही प्रयत्न करायला हवेत’, असे म्हटले आहे. एकंदरीतच गेल्या १० वर्षांत झालेल्या आर्थिक कायापालटामुळे जगभरातील अनेक देशांना भारताशी संबंध असणे महत्त्वाचे वाटू लागले आहे.
४. अमेरिकेच्या आर्थिकविकासासाठी भारताची आवश्यकता
आज जागतिक अर्थव्यवस्थेत २ प्रकारचे चित्र दिसून येते. एकीकडे अमेरिका आणि युरोपियन देश आहेत. त्यात अमेरिकेची स्थिती पाहिल्यास तेथील अनेक बँका दिवाळखोर होतांना दिसत आहेत. तेथील अनेक दिग्गज आस्थापनांनी कर्मचारी कपातीचा सपाटा लावला आहे. तेथे महागाई प्रचंड वाढली आहे. अन्नधान्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. आर्थिक विकासाचा दर खालावला आहे. हाच प्रकार युरोपमध्ये दिसून येतो. याउलट दुसर्या चित्रामध्ये भारतासारख्या देशाने कोरोना महामारीच्या नंतरच्या काळात विनाकारण कोणत्याही राजकारणात न पडता तटस्थ भूमिका घेत आर्थिक आणि पायाभूत सुविधा यांचा विकास घडवून आणला आहे. त्यामुळेच भारत आज ६ ते ७ टक्के विकासदरासह जगात अग्रस्थानी पोचला आहे. साहजिकच अमेरिकेला आज आर्थिक विकासासाठी भारतासारख्या देशाची आवश्यकता आहे. भारतासह केलेल्या ‘प्रिडेटर ड्रोन्स’च्या २५ सहस्र कोटी रुपयांच्या करारातून अमेरिकेला मोठा दिलासा मिळणार आहे; कारण यामुळे अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
५. पंतप्रधान मोदींची अमेरिका भेट ही समसमान भागीदार आणि कमालीचा आत्मविश्वास असलेली !
या सर्वांचा विचार करता पंतप्रधान मोदींची यंदाची भेट ही एक श्रीमंत, विकसित, प्रगत देश आणि एक गरीब देश या दोन देशांमधील ही भेट नव्हती, तर ती समसमान भागीदारांची आणि कमालीच्या आत्मविश्वासाने भरलेली ही भेट होती. भविष्यामध्ये याहीपेक्षा मोठ्या घडामोडी भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये घडतांना दिसून येतील. भारताचा ‘एक प्रभावी सत्ता’ म्हणून होत असलेला उदय या भेटीतून अधोरेखित झाला आहे. ‘२५० वर्षांच्या गुलामगिरीचा इतिहास आम्ही पुसून टाकला असून आमची प्रगती जगामध्ये कुणीही रोखू शकत नाही’, हा पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केलेला आत्मविश्वास हेच या भेटीचे फलित आहे, असे म्हणता येईल.’ (३.७.२०२३)
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक.
(साभार : फेसबुक)
संपादकीय भूमिकाजागतिक पटलावर महाशक्ती म्हणून उदयास येत असलेल्या भारताने पाकपुरस्कृत आतंकवाद नष्ट करण्यास प्राधान्य द्यावे ! |