देशाच्‍या सुशासनासाठी समान नागरी कायदा आवश्‍यक !
प्रगतशील समाज आणि देशाची प्रगती खर्‍या अर्थाने होण्‍यासाठी भारतात समान नागरी कायदा हवा !
१. भारतीय राज्‍यघटनेमध्‍ये समान नागरी कायदा लागू करण्‍याविषयीचे प्रावधान
‘भारतीय राज्‍यघटनेतील अनुच्‍छेद ४४ (राज्‍य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे) या अंतर्गत समान नागरी कायद्याकडे किंवा ‘यूसीसी’कडे (आता काही जण याला ‘सार्वत्रिक’ नागरी संहिता म्‍हणत आहेत.) जाण्‍याचे निर्देश आहेत, जेथे धर्म किंवा श्रद्धा काहीही असले, तरी सर्वांसाठी एक समान कायदा लागू होईल. त्‍यात असे नमूद केले आहे, ‘संपूर्ण भारतामध्‍ये राज्‍य हे नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा ठरवण्‍याचा वा करण्‍याचा प्रयत्न करील. तथापि ‘कोणत्‍याही न्‍यायालयाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जाणार नाहीत’, असे कलम ४४ पूर्वी घटनेचे कलम ३७ स्‍पष्‍ट करते. यावरून असे दिसून येते की, समान नागरी कायदा कोणत्‍या ना कोणत्‍या स्‍वरूपात लागू केला जावा, हे आपल्‍या राज्‍यघटनेनेच मान्‍य केले आहे. असे असले, तरी घटना त्‍याची कार्यवाही अनिवार्य करत नाही. त्‍यामुळेच कोणताही ठोस निर्णय किंवा कार्यवाही न होता यावर दीर्घकाळ चर्चा चालू रहाते. येथे हे समजून घेणे आवश्‍यक आहे की, मार्गदर्शक तत्त्वे ही राज्‍यघटनेतील शोभेची वस्‍तू नाही. ते केवळ राज्‍यघटनेमध्‍ये आहेत; कारण राज्‍यघटना बनवतांना त्‍यांच्‍या कार्यवाहीसाठी परिस्‍थिती अनुकूल नव्‍हती. त्‍यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वे योग्‍य वेळी लागू केली जातील, अशी आशा होती.
२. ऐतिहासिक दृष्‍टीकोन आणि पार्श्‍वभूमी
विविध परकीय शक्‍तींनी भारतीय उपखंडावर आक्रमण केले. त्‍यांच्‍याकडून नागरी कायद्याची पारंपरिक रचना नष्‍ट करण्‍यात आली. ब्रिटिशांची सत्ता आल्‍यानंतर त्‍यांच्‍या कायद्यांद्वारे विविध समाजांच्‍या प्रचलित चालीरिती आणि परंपरा यांच्‍यात सुधारणा करण्‍यात आल्‍या. समान नागरी कायद्यावरील चर्चा भारतामध्‍ये वसाहत काळापासून चालत आली आहे. स्‍वातंत्र्यपूर्व काळात ऑक्‍टोबर १८४० च्‍या ‘लेक्‍स लोकी अहवाला’ने गुन्‍हे, पुरावे आणि करार यांच्‍याशी संबंधित भारतीय कायद्यांच्‍या संहितीकरणात एकरूपतेचे महत्त्व अन् आवश्‍यकता यांवर भर दिला; परंतु ‘हिंदु आणि मुसलमान यांचे वैयक्‍तिक कायदे अशा संहितेपासून लांब ठेवावेत’, अशी शिफारसही त्‍यात केली. परिणामी फौजदारी कायदे संहिताबद्ध केले गेले आणि ते संपूर्ण देशात सामान्‍य झाले. असे झाल्‍यावरही विविध समुदायांसाठी विविध संहितेद्वारे नागरी कायदे शासित होत राहिले; कारण इंग्रजांना समाज सुधारणा करण्‍यात, समुदायांना एकत्र करण्‍यात आणि भारताची एकता मजबूत करण्‍यात स्‍वारस्‍य नव्‍हते, तर सामाजिक संबंध दूषित करण्‍यात, त्‍यांना संकुचित सामुद्रधुनीत विभागण्‍यात अन् एकता कमकुवत करण्‍यात रस होता.
राज्‍यघटनेचा मसुदा सिद्ध करतांना लांगूलचालनाच्‍या अंगभूत कमकुवतपणामुळे प्रमुख नेत्‍यांनी समान नागरी कायद्यासाठी दबाव आणला नाही. परिणामी समान नागरी कायदा हा घटनेच्‍या कलम ४४ अंतर्गत राज्‍य धोरणाच्‍या मार्गदर्शक तत्त्वांच्‍या अंतर्गत ठेवण्‍यात आला. हे मुख्‍यत्‍वे विधानसभेत बसलेल्‍या धर्मांध कट्टरतावाद्यांच्‍या प्रतिकारामुळे झाले. स्‍वातंत्र्योत्तर काळात तर्कविरहित लांगूलचालनाचा हा प्रारंभ होता. त्‍यांच्‍या ‘वैयक्‍तिक कायद्या’मध्‍ये (‘पर्सनल लॉ’मध्‍ये) कोणत्‍याही पालटाला विरोध करणारे जवळपास सर्वच मुसलमान होते आणि ज्‍यांच्‍या कायद्यांमध्‍ये सुधारणा करण्‍यात आल्‍या, ते सर्व हिंदु होते. जसे ‘हिंदु कोड बिल’ ज्‍यात घटस्‍फोटाला कायदेशीर मान्‍यता दिली आणि बहुपत्नीत्‍व थांबवले अन् मुलींना वारसा हक्‍क दिला. याखेरीज अन्‍य सुधारणावादी कायदे, जसे ‘हिंदु उत्तराधिकार कायदा १९५६’, ‘हिंदु विवाह कायदा’, ‘अल्‍पसंख्‍यांक आणि पालकत्‍व कायदा’, ‘दत्तक आणि देखभाल कायदा’, ‘विशेष विवाह कायदा’ इत्‍यादी.
३. समान नागरी कायद्याची आवश्‍यकता का ?
भारतीय राज्‍यघटनेमध्‍ये कलम ४४ अंतर्गत वैयक्‍तिक कायद्यांमधून समान नागरी कायद्यांकडे जाण्‍याचे प्रावधान आहे. तो राज्‍यघटनेच्‍या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भाग आहे. न्‍यायपालिकेने शाहबानो प्रकरण, डॅनियल लतिफी प्रकरण, सरला मुद़्‍गल प्रकरण इत्‍यादींसारख्‍या अनेक निवाड्यांमध्‍ये समान नागरी कायद्याकडे स्‍पष्‍ट कल दर्शवला आहे. ही कार्यपालिका आहे, जी कायदे आणण्‍यास दिरंगाई करत आहे. कार्यपालिकेचे डळमळीत होण्‍याचे कारण समजणेही अवघड नाही. कार्यपालिकेमध्‍ये बहुतांश काँग्रेसची सरकारे होती. त्‍यामुळे लांगूलचालन चालूच राहिले.
३ अ. देशाच्‍या प्रगतीला साहाय्‍यक : समान नागरी कायदा हा आधुनिक आणि प्रगतीशील राष्‍ट्राचे प्रतीक आहे. तो ‘कायद्याच्‍या दृष्‍टीने सर्व नागरिकांना समान वागणूक दिली जावी’, हे दर्शवतो. त्‍याची कार्यवाही ही देश जातीय आणि धार्मिक राजकारणापासून दूर गेला आहे, हे दाखवते. समान नागरी कायदा देशाला पुढे जाण्‍यासाठी आणि विकसित राष्‍ट्र बनण्‍यासाठी साहाय्‍य करील.
३ आ. राष्‍ट्रीय एकात्‍मतेसाठी आवश्‍यक ! : समान नागरी कायदा धर्माचे विविध वर्ग, प्रथा आणि पद्धती यांमध्‍ये एकात्‍मता आणेल. समान नागरी संहिता ही भारताला स्‍वातंत्र्यानंतरच्‍या काळातही नसेल, एवढी एकात्‍मता निर्माण करण्‍यास साहाय्‍य करेल. भारतियांमध्‍ये त्‍यांची जात, धर्म, प्रदेश किंवा जमाती यांचा विचार न करता त्‍यांच्‍यात समन्‍वय आणण्‍यास साहाय्‍य करील.
३ इ. मतपेढीच्‍या राजकारणाचा अंत : समान नागरी कायद्यामुळे मतपेढी आणि लांगूलचालन यांचे राजकारण न्‍यून करण्‍यास साहाय्‍य होईल. समान नागरी कायदा करण्‍यात आणि त्‍याच्‍या कार्यवाहीमध्‍ये निहित स्‍वार्थ असलेल्‍या धर्मांध कट्टरतावाद्यांचा सर्वांत मोठा अडथळा आहे. हे गट त्‍यांच्‍या ‘पर्सनल लॉ’च्‍या बदल्‍यात मतदान करण्‍याचे वचन देतात. वैयक्‍तिक कायदे हे सार्वभौम सरकारमधील समांतर प्रणालीसारखे असतात. ते न्‍याय प्रदान करतात, वर्तनाचे नियमन करतात आणि सार्वभौम कायद्यांशी संघर्ष झाल्‍यावर घटनात्‍मक व्‍यवस्‍थेला आव्‍हान देतात.
३ ई. महिलांची स्‍थिती सुधारण्‍यास साहाय्‍य : समान नागरी कायदा राज्‍यघटनेच्‍या ‘सार्वभौम’ कायद्यांसह वैयक्‍तिक कायद्यांचा संघर्ष दूर करील. समान नागरी कायद्याच्‍या कार्यवाहीला मुख्‍य विरोध हा मुसलमान मुल्लांचा (इस्‍लामचे धार्मिक नेते) आहे, जे मुसलमान महिलांवर जुने कायदे लादण्‍याचे समर्थन करत आहेत. समान नागरी कायदा महिलांना अधिक अधिकार देईल आणि त्‍यांना भेदभाव करणार्‍या स्‍त्रीद्वेषी वैयक्‍तिक कायद्यांपासून मुक्‍त करील. त्‍यामुळे एक समान नागरी कायदा भारतात महिला, विशेषतः अल्‍पसंख्‍यांक समाजातील महिलांची स्‍थिती सुधारण्‍यास साहाय्‍य करील.
३ उ. धर्मनिरपेक्षतेला प्रोत्‍साहन : कायद्यासमोर सर्व भारतियांना समान वागणूक मिळावी, यासाठी समान नागरी कायदा हा एकमेव मार्ग आहे. देशातील सर्व नागरिकांना समान कायद्याने वागवले पाहिजे. विवाह, घटस्‍फोट, वारसा, कुटुंब, भूमीची मालकी इत्‍यादींसंबंधीचे कायदे सर्व भारतियांसाठी समान आणि एकसमान असले पाहिजेत. धर्मनिरपेक्ष राष्‍ट्रामध्‍ये कायदे धर्म-विशिष्‍ट नसून देश-विशिष्‍ट असले पाहिजेत, हे महत्त्वाचे आहे. समान नागरी कायदा धर्मनिरपेक्षतेला प्रोत्‍साहन देईल. तथापि समान नागरी कायदा लोकांच्‍या धर्माचे पालन करण्‍याच्‍या स्‍वातंत्र्यावर मर्यादा घालणार नाही; परंतु प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीला समान कायद्यांतर्गत वागणूक दिली जाईल आणि भारतातील सर्व नागरिकांना धर्माची पर्वा न करता समान कायद्यांचे पालन करावे लागेल.
‘बहुसंख्‍यांकवादा’प्रमाणे ‘अल्‍पसंख्‍यांकवाद’ हाही धोकादायक ‘ट्रेंड’ आहे. अल्‍पसंख्‍यांक लोकांना ज्‍या कायद्यांतर्गत शासन करायचे आहे, ते निवडण्‍याची अनुमती देऊ नये. विशिष्‍ट वैयक्‍तिक कायद्यांची अनेक प्रावधाने सार्वत्रिकरित्‍या स्‍वीकृत मानवी हक्‍कांचे उल्लंघन करतात. समान नागरी कायदा धर्मनिरपेक्षतेला विरोध करत नाही; कारण अनुच्‍छेद २५ आणि २६ हे धार्मिक स्‍वातंत्र्याची हमी देतात आणि अनुच्‍छेद २९ अन् ३० अल्‍पसंख्‍यांकांना विशेष विशेषाधिकारांची हमी देतात.
३ ऊ. मुसलमान महिलांचे संरक्षण : ‘मुस्‍लिम वैयक्‍तिक कायदा’ आणि त्‍यातील प्रावधाने यांमुळे मोठ्या संख्‍येने मुसलमान महिला अत्‍यंत हलाखीचे जीवन जगत आहेत. त्‍यांचे वैवाहिक जीवन व्‍यावहारिकदृष्‍ट्या केवळ त्‍यांच्‍या पतीच्‍या दयेवर टिकून आहे. समान नागरी कायदा नसल्‍यामुळे शाहबानोसारख्‍या स्‍त्रिया त्‍यांच्‍या खटल्‍यासह प्रतिष्‍ठाही जिंकतात आणि गमावतात. न्‍यायासाठी लढतांना गरीब महिलांना आयुष्‍यभर त्रास सहन करावा लागणार नाही, याची काळजी समान नागरी कायदा घेईल.
३ ए. देश पुन्‍हा तुकडे होण्‍यापासून वाचेल ! : शाळा, महाविद्यालये आणि कामाच्‍या ठिकाणी बुरखा घालण्‍याची ‘हक्‍काची लढाई’ आपण पहातो. त्‍यामुळे अभ्‍यासाचे संपूर्ण वातावरण बिघडते. ज्‍या शाळांमध्‍ये समानता आणि समानतेच्‍या भावनेसाठी गणवेश आणि ‘एकरूपता’ आवश्‍यक आहे, तेथे कट्टरतावादी त्‍यांची धार्मिक ओळख संपूर्ण अंगभर घालू पहातात. ही प्रवृत्ती अत्‍यंत धोकादायक आहे; कारण अशा सर्व मागण्‍यांना अंत नाही. कलम १५ आणि कलम २५ ते ३० अंतर्गत धर्म पाळण्‍याच्‍या स्‍वातंत्र्याच्‍या नावाखाली कर्नाटकातील मुसलमान मुली वर्गात बुरखा घालण्‍याचे ‘स्‍वातंत्र्य’ मागत आहेत. ‘वैयक्‍तिक कायद्या’ च्‍या अशा मागण्‍या अंतहीन मागण्‍यांना जन्‍म देतात. त्‍यामुळे शेवटी देशाची फाळणी होते.
४. बहुधार्मिक गोव्‍यात आधीपासून समान नागरी कायदा
एकसमान संहिताकरण आणि विविध वैयक्‍तिक कायद्यांचे एकत्रिकरण अधिक सुसंगत कायदेशीर व्‍यवस्‍था निर्माण करील. त्‍यामुळे विद्यमान गोंधळ न्‍यून होईल आणि न्‍यायपालिकेकडून कायद्यांचे अधिक सुलभ अन् कार्यक्षम प्रशासन होईल. गोव्‍यात आधीपासूनच समान नागरी कायदा आहे आणि तो गोव्‍यातील बहुधार्मिक समाजात चांगले कार्य करत आहे.
५. देशाच्‍या प्रगतीसाठी काळानुसार कायदे बनवणे आवश्‍यक !
निष्‍कर्ष असा की, परिवर्तन हाच निसर्गाचा एक अटळ नियम आहे. हा सिद्धांत विकसनशील मानवी संस्‍कृतींनाही लागू होतो. कोणताही कायदा हा कोणताही समाज किंवा समुदाय यांसाठी दीर्घकाळ आदर्श राहू शकत नाही. वेळ आणि स्‍थळ यांच्‍यासह ताळमेळ बसवण्‍यासाठी त्‍यात परिर्वतन करणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे अनेक शतकांपूर्वी केलेले वैयक्‍तिक कायदे चालू ठेवण्‍याचा कोणताही आग्रह हा धर्मांधपणाखेरीज दुसरे काही नाही. त्‍याने विशेषत: जेव्‍हा अनुयायांचे जीवन दयनीय बनवले असेल.
गतिमान समाज कायदे बनवतो आणि तोडतो. जगातील अनेक देशांनी त्‍यांची राज्‍यघटना अनेकदा पालटली आहे, नागरी कायद्याची तर गोष्‍टच सोडा. मग दोन वर्गांसाठी दोन प्रकारचे नियम नसावेत. अशा व्‍यवस्‍थेमुळे समाजात अनेक गुंतागुंत निर्माण होतात. बर्‍याच लोकांनी केवळ एकाच कारणासाठी इस्‍लाम स्‍वीकारला आहे. त्‍यांच्‍या कायदेशीररित्‍या विवाहित पहिल्‍या पत्नीला सोडून दुसरे लग्‍न करणे, हेच त्‍यामागील कारण होते. ३ कायदेशीर बायका ठेवण्‍यासाठी अनेकांनी इस्‍लाम धर्म स्‍वीकारला आहे. बहुतेक प्रगत आणि प्रगतीशील समाजांकडे समान नागरी कायदा आहे अन् भारतातही तो असायला हवा.’
(२८.६.२०२३)
– मेजर सरस त्रिपाठी (निवृत्त), गाझियाबाद, उत्तरप्रदेश.