कोट्यवधी रुपये थकवणार्‍या क्रिकेट मंडळांची बंदोबस्त शुल्काची थकबाकी सरकारकडून माफ !
सामन्यांच्या वेळी ठेवण्यात येणार्‍या बंदोबस्ताच्या शुल्क आकारणीत लाखो रुपयांची घट !
मुंबई, ३ जुलै (वार्ता.) – महाराष्ट्र सरकारने ७ मार्च २०१८ या दिवशी एक शासन आदेश काढून ‘टी-२०’ क्रिकेटच्या एका सामन्यासाठी ७० लाख रुपये इतके पोलीस बंदोबस्त शुल्क निश्‍चित केले होते. ‘हे शुल्क १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत लागू राहील’, असे या आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. हा कालावधी संपल्यावर सरकारने नव्याने शुल्कनिश्‍चिती केली नाही; मात्र २६ जून २०२३ या दिवशी नव्याने शुल्कनिश्‍चिती करतांना एका ‘टी-२०’ सामन्याच्या बंदोबस्त शुल्काची आकारणी ७० लाख रुपयांवरून केवळ १० लाख रुपये इतकी न्यून केल्याचे आढळून आले. विशेष म्हणजे सरकारने स्वतःचाच वर्ष २०१८ मधील आदेशाला फाटा देत वर्ष २०११ मधील शुल्कआकारणी कायम ठेवली. वर्ष २०११ मधील शुल्क वर्ष २०१८ मधील शुल्कापेक्षा पुष्कळ अल्प आहे. यामुळे सरकारची हानी होणार आहे. त्यामुळे ‘एका सामन्यातून कोट्यवधी रुपये कमावणार्‍या क्रिकेट मंडळांसाठी राज्य सरकार स्वत:ची आर्थिक हानी का करून घेत आहे ?’ असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
The Maharashtra government has drastically slashed the fees to be paid for providing police security for cricket matches in the state with a retrospective effect from 2011.https://t.co/TKbXLwYwVB
— Express Sports (@IExpressSports) June 28, 2023
The v generous Shinde-Fadnavis Mah govt has given an 85 percent discount to BCCI — a cash rich body that earns $1.2 billion annually from IPL alone. 70 lakhs per match for providing security has been reduced to … 10L. ODI fees reduced from 75L to 25L https://t.co/vzyzybXWf1
— Ankur Pathak (@aktalkies) June 28, 2023
सर्व क्रिकेट मंडळांची अनुमाने १५ कोटी रुपयांची थकबाकी एकप्रकारे माफ !
हिंदु विधीज्ञ परिदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळवलेल्या माहितीत ‘मुंबई क्रिकेट असोसिएशन’सह अन्य क्रिकेट मंडळांनी पोलिसांच्या बंदोबस्त शुल्काची १७ कोटी रुपये इतकी रक्कम थकवली असल्याचेही आढळून आले. सरकारने बंदोबस्त शुल्क न्यून केल्याने सरकारला अनुमाने १५ कोटी रुपयांची हानी सोसावी लागणार आहे. पैसे थकवणार्‍यांकडून दंडात्मक भरपाई वसूल करण्याऐवजी बंदोबस्त शुल्क न्यून करणे, म्हणजे राज्य सरकारने क्रिकेट मंडळांची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी एकप्रकारे माफ करण्याचाच प्रकार आहे.
बंदोबस्त शुल्कात केलेली घट
क्रिकेटचा प्रकार |
आधीचे शुल्क (रुपये) |
नवीन शुल्क (रुपये) |
| टी-२० | ७० लाख | १० लाख |
| एकदिवसीय सामना | ७५ लाख | २५ लाख |
| कसोटी सामना (५ दिवस) | ६० लाख | २५ लाख |
केवळ ‘टी-२०’ नव्हे, तर एकदिवसीय सामन्याचे बंदोबस्त शुल्कही ७५ लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपये इतके, तर कसोटी सामन्याचे बंदोबस्त शुल्क ६० लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपये इतके न्यून केले आहे. पोलीस भर ऊन-पावसात क्रिकेटच्या सामन्यांसाठी पहारा देतात. कोट्यवधी रुपयांची कमाई करणार्‍या क्रिकेट सामन्यांतून काही शुल्क महाराष्ट्र पोलिसांच्या तिजोरीत जमा झाल्यास त्याचा विनियोग पोलिसांना सुविधा देण्यासाठी, पर्यायाने दर्जेदार सुरक्षाव्यवस्था देण्यासाठी झाला असता; मात्र तसे न झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
‘मुंबई क्रिकेट असोसिएशन’ची थकबाकी माफ करण्यासाठीच शासन आदेश वर्ष २०११ पासून लागू !
अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांना माहितीच्या अधिकाराखाली प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार ‘मुंबई क्रिकेट असोसिएशन’ने २३ ऑक्टोबर २०११ ते ७ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत पोलीस बंदोबस्ताच्या शुल्काचे १० कोटी ३८ लाख ८५ सहस्र ३८८ रुपये थकवले आहेत. सरकारने बंदोबस्त शुल्कात घट केल्याचा नवीन शासन आदेशही वर्ष २०११ पासूनच लागू केला आहे. यातून मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने थकवलेले कोट्यवधी रुपयांचे बंदोबस्त शुल्क माफ करण्यासाठीच राज्य सरकारने हा शासन आदेश वर्ष २०११ पासून लागू केल्याचे स्पष्ट होते.
आर्थिक नफा कमवणार्‍यांना शुल्कात दिलेली सवलत अनाकलनीय ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद
अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये गृहविभागाला पत्र पाठवून क्रिकेटच्या सामन्यांचे बंदोबस्त शुल्क वाढवण्याची सूचना केली होती. शुल्कामध्ये घट करण्याच्या सरकारच्या धोरणाविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’ च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर म्हणाले, ‘‘भारतामध्ये क्रिकेट हा मोठा व्यवसाय झाला आहे. खेळणारे आणि खेळाचे आयोजन करणारे, तसेच या साखळीतील सर्वच यातून मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न कमवतात. क्रिकेटचे सामने ही काही जीवनावश्यक गोष्ट नसून ते करमणुकीचे माध्यम आहे. महागाई वाढत असल्यामुळे सामन्यांच्या बंदोबस्त शुल्कात वाढ करणे अपेक्षित होते. यातून मिळणार्‍या महसूलामुळे सरकारच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होऊ शकते. असे असतांना सरकारने शुल्क अल्प करण्याचा घेतलेला निर्णय अनाकलनीय आहे.’’ |
हे ही वाचा –
♦ क्रिकेट सामन्यांचे बंदोबस्त शुल्क वाढवून त्‍यातून पोलिसांची घरे दुरुस्‍त करावीत ! – हिंदु विधीज्ञ परिषदेची मागणी
https://sanatanprabhat.org/marathi/668320.html