सिंधुदुर्ग : डिगस येथे बांगलादेशी नव्हे, तर बंगाल, बिहार आणि उत्तरप्रदेश राज्यांतील नागरिकांच्या अर्जांचा समावेश

सिंधुदुर्गनगरी (जि.मा.का.) – प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या कुडाळ तालुक्यातील डिगस गावातील लाभार्थ्यांची माहिती घेतली असता एकूण ५२ लाभार्थी अपात्र असल्याचे आढळले आहे. या लाभार्थ्यांपैकी ३७ अपात्र लाभार्थ्यांनी नमूद केलेला बँकेचा ‘IFSC’ कोड (Indian Financial System Code – भारतीय आर्थिक यंत्रणा कोड.), बँकेचा तपशील हा बंगाल, बिहार आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांतील आढळून आला आहे. त्यामुळे याविषयी वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत ‘बांगलादेशी नागरिक’ असा करण्यात आलेला उल्लेख सयुक्तिक नसल्याचे याविषयी चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालात नमूद केले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी दिली आहे. (ते बांगलादेशी नागरिक नाहीत, हे चांगलेच झाले; तरी सध्या बंगाल, बिहार, आसाम आदी बांगलादेशच्या सीमेला जोडलेल्या या राज्यांत बांगलादेशींनी घुसखोरी केली आहे. तेथून ते देशात इतरत्र स्थायिक होतात आणि भ्रष्टाचारी प्रशासकीय अधिकारी लाच घेऊन त्यांना शिधापत्रिका, आधारकार्ड आदी ओळखपत्रेही देतात. त्यामुळे संशयामुळे या लोकांचा ‘बांगलादेशी’ नागरिक असा उल्लेख बातम्यांमध्ये झाला असल्यास तो पूर्णतः चुकीचा कसा ठरेल ? – संपादक)

प्रधानमंत्री किसान योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रविष्ट करतांना डिगस गावातून १०८ बांगलादेशी नागरिकांनी या योजनेसाठी ‘ऑनलाईन’ अर्ज प्रविष्ट केल्याचे वृत्त स्थानिक वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची चौकशी आणि तपासणी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी (महसूल)  कुडाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला आहे.

या अहवालानुसार जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी दिलेली माहिती…

१. डिगस गावात एकूण ५२ लाभार्थी अपात्र असल्याचे आढळून आले. या सर्व लाभार्थ्यांना यापूर्वीच अपात्र ठरवून त्यांना या योजनेचा लाभ देणे थांबवण्यात आले आहे.

२. अपात्र ठरवण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची पुनश्चः निश्चिती करण्यासाठी अपात्र लाभार्थ्यांची सूची सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना पत्राद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पाठवण्यात आली आहे.

३. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांमध्ये असे परराज्यांतील अपात्र लाभार्थी असण्याची शक्यता विचारात घेता जिल्ह्यातील उपविभाग स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीस लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्यास कळवले आहे.

अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुली करणार !

जिल्ह्यातील समित्यांचा अहवाल प्राप्त होताच अपात्र लाभार्थ्यांची सूची पोलीस विभागाकडून पुन्हा पडताळून अशा लाभार्थ्यांचे लाभ थांबवण्यात येतील आणि त्यांना देण्यात आलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येईल.