केंद्रशासनाचा उपमर्द करणारी देशद्रोही राज्‍य सरकारे !
सध्‍याच्‍या स्‍थितीत भारत नागरी युद्धाच्‍या दिशेने वाटचाल करत आहे, अशी स्‍थिती होत चालली आहे. सध्‍या विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्‍या राज्‍यांमधील लाजिरवाण्‍या घटना आणि काही कारणांमुळे केंद्र सरकारची याविषयीची उदासीनता यांवरून सर्वसामान्‍यांना असा प्रश्‍न पडू शकतो की, केंद्र सरकार स्‍वतःवर घातलेल्‍या काही बंधनांमुळे आपला अधिकार वाया घालवत आहे कि काय ? मणीपूर राज्‍यामध्‍ये दिवसाढवळ्‍या चाललेली गुंडगिरी, कायदा अस्‍तित्‍वात नसणे आणि अराजक दिसून येत आहे. विदेशातील आणि भारतातील जिहादी देशामध्‍ये हिंसाचार, जाळपोळ आणि लूट करतांना दिसत आहेत. कायदा पाळणारे सर्वसाधारण मणीपुरी नागरिक या सर्व परिस्‍थितीचे भरडले गेले आहेत.
१. विविध राज्‍यांत विरोधी पक्षांकडून वाढत असलेली दहशत आणि हिंदूंच्‍या होणार्‍या हत्‍या
या राज्‍याच्‍या शेजारील राज्‍य असलेले बंगाल हे हिंसाचारात धगधगत आहे. काहीही कारण नसतांना तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे गुंड रामपुरी चाकू, तलवारी आणि गावठी बाँब यांचा वापर करून दहशत माजवत आहेत. इथेही तृणमूल काँग्रेसशी चांगले संबंध नसलेल्‍या निष्‍पाप लोकांची जीवितहानी होत आहे. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्‍या राजस्‍थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि केरळ या राज्‍यांमध्‍ये याहून वेगळी परिस्‍थिती नाही. सीमेवरील पंजाब राज्‍यातही स्‍थिती भयावह आहे. गेल्‍या विधानसभा निवडणुकीच्‍या वेळी गुंडांनी चक्‍क पंतप्रधानांचा पाठलाग केला आणि पंतप्रधान आक्रमणापासून कसे तरी वाचले. या घटनेसारखी दुसरी घटना इतिहासात नाही.
भाजप आणि भाजपशी संबंध असणारे रा.स्‍व. संघ, विश्‍व हिंदु परिषद अन् इतर हिंदुत्‍वनिष्‍ठ संघटना यांचे नेते, सदस्‍य, तसेच हितचिंतक यांच्‍या केरळ, तमिळनाडू आणि जम्‍मू-काश्‍मीर या राज्‍यांमध्‍ये केल्‍या गेलेल्‍या भीषण हत्‍या हे आता नेहमीचेच झाले आहे.
२. संसदेच्‍या ठरावांच्‍या विरोधात कोणत्‍याही विधानसभेने विरोध न करण्‍याविषयी राज्‍यघटनेत दुरुस्‍ती करणे आवश्‍यक !
एवढेच नव्‍हे, तर विरोधी पक्ष सहभागी असलेल्‍या संसदेने परिश्रम घेऊन पारित केलेले कायदे विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्‍या राज्‍यांच्‍या विधानसभेमध्‍ये बहुमताच्‍या जोरावर बाजूला ठेवले जात आहेत. संसदेने संमत केलेला ‘नागरिकत्‍व सुधारणा कायदा (सीएए)’ काही राज्‍यातील विधानसभांनी उलटून लावणे म्‍हणजे कायदा करणार्‍या कायदे मंडळाचा अवमान आहे. ‘संसदेने पारित केलेल्‍या ठरावांच्‍या विरोधात राज्‍यातील विधानसभा कोणताही कायदा किंवा विधेयक संमत करू शकणार नाही’, अशी त्‍वरित दुरुस्‍ती भारताच्‍या राज्‍यघटनेमध्‍ये करण्‍याची आवश्‍यकता आहे.
३. भारताचा भविष्‍यकाळ उज्‍वल होण्‍यासाठी…
राज्‍यांमध्‍ये सत्ता असणार्‍यांनी संसदेशी स्‍पष्‍टपणे वैर पत्‍करले असल्‍याविषयीच्‍या अनेक घटना घडल्‍या आहेत. राज्‍यघटनेनुसार अशा संघराज्‍य वादाच्‍या मूळ तत्त्वांविषयी हस्‍तक्षेप करण्‍याची मुभा मिळत आहे. सार्वभौमत्‍व, लोकशाही, एकात्‍मता, बंधुभाव आणि सुसंवाद, अशी राज्‍यघटनेतील सर्व कलमे अन् परिशिष्‍टे आहेत, हे जेवढे लवकर भारतातील लोकांच्‍या लक्षात येईल, तेवढा भारताचा भविष्‍यकाळ उज्‍वल होईल.
– अधिवक्‍ता डॉ. एच्.सी. उपाध्‍याय, भाग्‍यनगर, तेलंगाणा