इटलीमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी नमाजपठणावर बंदी घालणारा कायदा होणार !

रोम (इटली) – इटली सरकारने मशिदींच्या बाहेर सार्वजनिक ठिकाणी नमाजपठण करण्यावर बंदी घालण्याचा कायदा करण्यासाठी एक प्रारुप बनवले आहे. सरकार शहर नियोजन कायद्यात सुधारणा करून हा कायदा करणार आहे. त्याद्वारे सार्वजनिक ठिकाणांना प्रार्थनास्थळांचे स्वरूप देण्यावर बंदी येणार आहे. सरकारने धर्मांतराच्या विरोधात कायदा करण्यासाठीही त्याचे प्रारुप बनवले आहे. सरकारने हाकायदा संमत केल्यास मशिदींच्या व्यतिरिक्त अद्यौगिक आस्थापने, गोदाम, गॅरेज, मशिदींबाहेरील जागा, मैदान, रस्ते आदी ठिकाणी नमाजपठणावर बंदी येणार आहे.

Italy’s Giorgia Meloni-led nationalist government brings a draft law to stop the religious transformation of Industrial garages and warehouses, ban prayers outside mosqueshttps://t.co/lBAKCkjwde

— OpIndia.com (@OpIndia_com) June 15, 2023

अवैध मशिदींवरही कारवाई होणार !

सरकारने नमाजपठणाविषयीचा कायदा केल्यास त्यात इटलीतील सर्व मशिदींची पडताळणी करण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे. त्याद्वारे या मशिदींना अर्थपुरवठा  कुठून होतो ?, याची माहिती मिळणार आहे, तसेच या मशिदी अधिकृत आहेत कि अनधिकृत? हेही कळणार आहे. हा कायदा संमत झाल्यानंतर अनधिकृत मशिदींना टाळे ठोकण्यात येणार आहे. इटलीतील अनेक मशिदी या गोदामांवर अतिक्रमण करून बनवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या कायद्यात तसा उल्लेखच करण्यात आला आहे की, औद्योगिक केंद्र, गोदामे, गॅरेज आदी ठिकाणांचा वापर धार्मिक कार्यासाठी केल्यास गुन्हा नोंदवून कठोर शिक्षा करण्यात येणार आहे.

 (सौजन्य : Zee News)

रोममधील मॅगलियाना मशिदीचे इमाम सामी सलेम यांनी याविषयी म्हटले की, मुसलमानांविषयी स्पष्टपणे भेदभाव करण्यात येणारा प्रारुप इटलीच्या राज्यघटनेचा सन्मान करत नाही. इटलीची राज्यघटना देशात रहाणार्‍या प्रत्येक नागरिकाचे रक्षण करते.

Italy’s right-wing party prepares draft law to ban Muslim prayer spaces outside of mosqueshttps://t.co/fpkNCMXR5W

— Yeni Şafak English (@yenisafakEN) June 12, 2023

धर्मांतराच्या विरोधातही कायदा करणार !

इटलीच्या पंतप्रधान जियोर्जिया मेलोनी यांनी निवडणुकीमध्ये मुसलमान शरणार्थींना रोखण्यासाठी कायदा करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. सध्या इटलीमध्ये मोठ्या संख्येने आलेल्या शरणार्थी मुसलमानांमुळे आणि त्यांच्याकडून करण्यात येणार्‍या धर्मांतरांच्या कारवायांमुळे स्थानिक नागरिक त्रस्त आहेत. त्यामुळे सरकारने धर्मांतरविरोधी कायदा करण्यासाठीही प्रारुप बनवले आहे.