मणीपूर राज्यातील हिंसाचाराचे मूळ कारण म्हणजे हिंदूंमध्ये भेदभाव करणे !
भारताच्या पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये अशांतता आणि जातीय संघर्ष ही एक सतत घडणारी गोष्ट झाली आहे. मणीपूर राज्यावर पुन्हा एकदा जातीय संघर्षाची काळी सावळी पडली आहे. सर्वप्रथम सद्यःस्थितीत ही संघर्षाची ठिणगी कुठून उसळली ? ते जाणून घेतले पाहिजे. २६ जून या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात ‘हिंसा आणि संघर्षाचे कारण’ यामध्ये ‘अनुसूचित जातीजमात सूचीत ‘मैतेई’ लोकांचा समावेश करण्याविषयी मणीपूर उच्च न्यायालयाचा आदेश, अमली पदार्थ आणि अफूची शेती यांच्या विरोधात सरकारने चालू केलेली मोहीम संघर्षाचे दुसरे कारण’, हा भाग वाचला. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.
१. हिंसा आणि संघर्षाचे कारण
१. ई. विघटनवादी संघटनेचा प्रमुख मार्क टी हाओकिप याला झालेली अटक : चौथे कारण म्हणजे मैतेई आणि कुकी यांच्यातील संघर्षाला पुष्कळ प्रोत्साहन देणारा मार्क टी हाओकिप ज्याला २४ मे २०२३ या दिवशी अटक झाली. मार्क टी हाओकिप याच्यावर कुकींसाठी मातृभूमी स्थापन करण्यासाठी राज्याच्या विरोधात युद्ध करण्याचा आरोप होता. ३७ वर्षीय मार्क हा ‘कुकीलँड पीपल्स डेमॉक्रेटिक रिपब्लिक’ या विघटनवादी संघटनेचा प्रमुख आहे, तसेच मणीपूर आणि म्यानमार यांमध्ये असलेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघा’चा राज्य अध्यक्ष आहे. बहुतांश मैतेई लोक या संघटनेला राष्ट्रविरोधी संघटना मानत आहेत.
२. उ. चुराचंदपूर खौपुम या संरक्षित वनक्षेत्रातील अवैध वस्त्या हटवणे, हे पाचवे कारण : ज्यामुळे कुकी अप्रसन्न झाले, ते म्हणजे ऑगस्ट २०२२ मध्ये सरकारकडून जारी करण्यात आलेली अधिसूचना. या अधिसूचनेमध्ये चुराचंदपूर खौपुम या संरक्षित वनक्षेत्रामध्ये ३८ गावे अवैध असल्याचे म्हटले आहे. वर्ष १९७० च्या दशकामध्ये वन संरक्षक अधिकार्यांनी या ३८ गावांतील लोकांना संरक्षित वनक्षेत्रातून बाहेर काढले होते. मागील नोव्हेंबर मासात मुख्यमंत्र्यांनी हा आदेश रहित केला. तेव्हा त्यांनी म्हटले, ‘‘मणीपूरचे जवळजवळ १९ टक्के क्षेत्र आरक्षित वनक्षेत्र आहे आणि या आरक्षित वनक्षेत्रामध्ये अवैध वस्त्या आहेत. या अवैध अतिक्रमणांना आम्ही हटवत आहोत.’’
२. मणीपूरमध्ये अशांतता पसरवण्यात चीनचा हात असण्याची शक्यता
बाहेरील शक्तींचा हस्तक्षेप हे या भागातील संपूर्ण अशांततेचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. मणीपूरमध्ये अशांतता पसरवण्यात विदेशींचा हात आहे का ? गुप्तचर विभागाच्या म्हणण्यानुसार याचे उत्तर ‘हो’ असे आहे. सैन्याचे आणि भारतीय गुप्तचर खाते यांनी विदेशी शक्तींचा दृढ संबंध असल्याचे म्हटले आहे अन् पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये या संकटाला वाढवण्यामध्ये चीनच्या वाढत्या सहभागाविषयी चेतावणी दिली आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार ‘ऑपरेशन सनराईज’ यशस्वी ठरल्यानंतर चीन हा भारत-म्यानमार यांच्यातील संबंध तोडणे आणि या क्षेत्रामध्ये विद्रोही लोकांचे जाळे विणणे यांसाठी अधीर झाला आहे. वर्ष २०१९ मध्ये भारत आणि म्यानमार यांच्या सैन्याने उत्तर पूर्व भागात सक्रीय झालेल्या विद्रोही गटांच्या तळांना लक्ष्य करून म्यानमार सीमेवर संयुक्तपणे मोहीम चालू केली होती. भारत आणि म्यानमार या दोन्ही देशांना त्रास देणार्या या आतंकवादी गटांना नष्ट करणे, हा या रणनीतीचा उद्देश होता. पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्यामागे चीनची अशी रणनीती आहे की, लडाखमध्ये नियंत्रण रेषेवर चीनच्या आव्हानाला सामोरे जाण्याऐवजी भारतीय सेना पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये गुंतलेली राहील. भारताला बाहेर ठेवून म्यानमार आणि बांगलादेश या मार्गाने बंगालच्या खाडीपर्यंत व्यापारी मार्ग विकसित करण्याची चीनची इच्छा आहे.
कुप्रसिद्ध ‘गोल्डन ट्रँगल’मधून (थायलंड, लाओस आणि म्यानमार यांच्या सीमा रूआक अन् मेकांग नदीच्या संगमावर मिळतात ती जागा) पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये अमली पदार्थ आणि दारू पाठवण्यामध्ये चीनचा हात असल्याचे सांगितले जाते अन् चीन म्यानमार सेनेला त्याचा पुरवठा करत आहे. याखेरीज विद्रोही क्षेत्राला अस्थिर ठेवण्यात चीन सक्रीय आहे. म्यानमारमधील काचिन राज्यात म्यानमारचे सैन्य ‘काचिन इंटीग्रेटेड फोर्स’च्या विरोधात लढत आहे. या दोघांनाही चीन आर्थिक साहाय्य देत आहे. पूर्वोत्तर भारतामध्ये काचिन आदिवासींची घुसखोरी करण्यामध्ये चीनने साहाय्य केले आहे. त्यापैकी बहुतांश जण अमली पदार्थ आणि अन्य कंट्राबँड (निषिद्ध शस्त्र) घेऊन भारतात घुसले आहेत. भारतीय सैन्याच्या सूत्रांनी म्हटले आहे, ‘‘भारतात गोंधळ माजवण्यासाठी चीन दक्षिण म्यानमारमध्ये ‘पी.डी.एफ्.’ संघटनेला आर्थिक साहाय्य करत आहे. चुराचंदपूर येथे घातपात झालेल्या जागी चिनी बनावटीची शस्त्रे जप्त करण्यात आली होती.
अमेरिकेतील एका प्रमुख दैनिकाच्या अहवालानुसार चीन म्यानमारमध्ये अस्थिरता माजवून त्याला भारतविरोधी कारवायांचे केंद्राच्या स्वरूपात पालटू इच्छित आहे. पाकिस्तानविषयी चीनने हे केले आहे. म्यानमारमध्ये सत्तापालट करण्यात चीनचा हात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याविषयी म्हटले आहे की, म्यानमारमध्ये लोकशाहीचे सरकार पडल्यानंतर चीन जे करत आहे ते पाहिल्यावर ही शक्यता अधिक प्रमाणात आहे.
त्यामुळे ‘भारतात होणारा सशस्त्र विद्रोह देशाच्या सीमेबाहेरून भडकावला जात आहे’, असे म्हणू शकतो.
३. मैतेई जातीच्या लोकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना
वर्ष २०२१ मध्ये शेजारी म्यानमारमध्ये सैन्याला सत्तापालट झाल्यानंतर सागैैंग क्षेत्रामध्ये शरण आलेल्या शरणार्थींच्या कुकी लोकांशी असलेल्या संबंधामुळे भारतातील मैतेई जातीच्या लोकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. या संघर्षामध्ये जे बंदूक, अमली पदार्थ आणि राजकारणाला नियंत्रित करतील, ते लोक निर्णय घेऊ शकतील; परंतु या दोन्ही जमातींमधील संघर्षाचा दोन्ही जमातींतील मुले आणि बायका यांच्यावर परिणाम होत आहे. सध्याच्या संघर्षमय स्थितीमध्ये काही लोकांच्या हेतूनुसार विविध जातीय समुदायांची स्वतःची ओळख निर्माण करण्याला शस्त्र केले गेले आहे.
४. मणीपूर हिंसाचाराची सद्यःस्थिती आणि झालेली हानी
३ मे २०२३ या दिवशीपासून मणीपूरमध्ये दोन स्थानिक जाती ‘मैतेई’ आणि ‘कुकी’ यांच्यामध्ये पुन्हा पुन्हा जातीय संघर्ष होत आहे. राज्यातील ‘नागा’ हा प्रमुख समुदाय या वेळी तटस्थ आहे. या हिंसाचारामध्ये ८० लोकांहून अधिक जण मृत झाले असून घरे आणि धार्मिक स्थळे यांसह जवळजवळ १ सहस्र ७०० इमारतींना जाळले आहे. सद्यःस्थितीत ३५ सहस्रांहून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत, ज्यापैकी काही जण राज्यातील ३१५ ठिकाणी स्थापित शिबिरामध्ये रहात आहे. जसजसा हा संघर्ष वाढेल, तसतशी ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. याविषयी राज्य सरकारकडून संचारबंदीचा आदेश देणे, इंटरनेट सेवा बंद करणे वगैरे पारंपरिक उपाययोजना केली जात आहे. याखेरीज जवळजवळ १७ सहस्र सैनिक आणि निमलष्करी दल यांना अत्यंत कठीण प्रसंगी ‘दिसता क्षणी गोळ्या घाला’, असा आदेश देण्यात आला आहे.
५. मणीपूर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मैतेई समाजाला मिळणारे लाभ
मणीपूर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मैतेई समाजातील लोकांचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याविषयी राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केल्यानंतर हा हिंसाचार चालू झाला आहे. या निर्णयामुळे मैतेई समाजातील लोकांना अनुसूचित जातीजमातींना (नागा आणि कुकी यांचा यामध्ये आधीच समावेश करण्यात आला आहे) मिळणारे लाभ देण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. यामुळे मैतेई जमातीतील लोकांना सरकारमध्ये आरक्षित जागा आणि सर्वांत महत्त्वाचे राज्यामध्ये कुठेही भूमी खरेदी करणे अन् वास्तव्य करणे शक्य होणार आहे. राज्यातील सर्वांत अधिक लोकसंख्या असलेले मैतेई लोक आतापर्यंत राज्याच्या क्षेत्रातील ९० टक्के असलेली आदिवासी क्षेत्रातील भूमी खरेदी करू शकत नव्हते. पुष्कळ काळापासून मैतेई समाजातील लोक याची मागणी करत होते.
६. मणीपूर उच्च न्यायालयाचा आदेश हिंसाचार उसळण्यामागील कारण
३ मे २०२३ या दिवशी न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर त्वरित हिंसाचार चालू झाला. कुकी लोकांनी मैतेईंची मालमत्ता जाळणे, दंगल आणि तोडफोड करणे चालू केले. उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि कुकींकडून केली जाणारी दंगल मणीपूरमधील हिंसाचार उसळण्याचे कारण सांगितले जात आहे. राज्यात हा जातींमधील तणाव कित्येक वर्षांपासून वाढत गेलेला आहे. उदाहरणार्थ सध्या राज्य सरकारकडून स्थानिक भूमी अधिकारांविषयी सूत्रांना सांभाळण्यासाठी प्रामुख्याने राजधानी इंफाळ खोर्याच्या आसपास असलेल्या डोंगराळ भागातील कुकींना लक्ष्य केले जात असल्याचे म्हटले जात आहे. डोंगराळ भागातील वनक्षेत्रांचे सर्वेक्षण करण्याच्या निमित्ताने अफूची शेती न्यून करण्याचा प्रयत्न केला; परंतुु याचा परिणाम म्हणजे कुकी गावांतील लोकांचे अधिकार काढून घेतले गेले. या वादाचे अजून एक सूत्र म्हणजे भूमीविषयी संतुलित नसलेले अधिकार. मैतेई जमातीतील लोक डोंगराळ भागातील भूमी खरेदी करू शकत नाहीत; परंतु कुकी आणि इतर आदिवासी इंफाळ खोर्यात भूमी खरेदी करू शकतात.
७. ‘४६ आसाम रायफल्स’चे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी यांच्या हत्येमागील कारण
सैन्याच्या एका अहवालानुसार असे समजते की, ‘४६ आसाम रायफल्स’चे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी यांची हत्या मिझोराममध्ये अमली पदार्थांवर प्रतिबंध घातल्याने झाली होती. वर्ष २०१९-२०२० मध्ये त्यांची मिझोराममध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. मिझोरामच्या ऐझॉलमध्ये त्यांच्या बटालियनने एका मासात ३० कोटी रुपये किमतीचे चिनी अमली पदार्थ जप्त केले. मणीपूरच्या चुराचंदपूरमध्ये त्यांची नियुक्ती झाली आणि त्यांनी ‘अमली पदार्थांचा व्यवसाय करणार्यांच्या विरोधात कडक कारवाई केली जाईल’, असे स्थानिकांनी सांगितले होते. त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली; कारण या रॅकेटमधील ग्रामीण लोकांनी ‘पिपल्स लिबरेशन आर्मी’च्या (‘पी.एल्.ए.’च्या) स्लीपर सेलला कट रचून त्यांची हत्या करण्यासंबंधी आवश्यक सर्व माहिती दिली होती.
८. चीनने म्यानमारमधील सत्तापालटाचा अपलाभ घेत भारताविरोधी कारवाया करणे
म्यानमारमध्ये सत्तापालट झाल्यावर चीनला आता भारतामध्ये शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा आणि प्रशिक्षित आतंकवाद्यांना घुसवणे सोपे झाले आहे. मोरेह सीमेवर रहाणार्या लोकांना अज्ञानामुळे चीनचा दुष्ट हेतू लक्षात न आल्याने ‘चीनपासून धोका आहे’, असे त्यांना वाटत नाही. स्थानिक लोकांच्या पाठिंब्यामुळे म्यानमारच्या लोकांना मणीपूर आणि मिझोराम येथे येऊन व्यापार करण्यास प्रोत्साहित केले आहे. म्यानमारच्या सैन्याच्या छळापासून दूर जाऊन आश्रय मिळवण्याच्या निमित्ताने आणि म्यानमारमधील ‘फ्री मुव्हमेंट रिजीम’चा लाभ उठवण्याच्या निमित्ताने (फ्री रिजीम म्हणजे सीमेवर असलेल्या गावातील लोक स्वतंत्रपणे सीमा पार करून जाऊ शकतात. दोन्ही बाजूचे लोक सीमेपलीकडे व्हिसाविना १६ किलोमीटर अंतरापर्यंत जाऊ शकतात) अमली पदार्थांचे व्यापार करणारे अन् चीनकडून प्रशिक्षित आतंकवादी म्यानमारच्या मार्गाने भारतात प्रवेश करत आहेत.
९. चीनच्या कूटनीतीला भारताने रणनीती आखून उत्तर देणे आवश्यक !
अनेक ठिकाणी असलेल्या समस्या सोडवण्यावर यावरील उपाययोजना अवलंबून आहेत. यासाठी नागरिकांशी संवाद साधून दशकाहून अधिक काळ निर्माण झालेला अविश्वास आणि इतिहासात झालेली जखम भरून काढणे महत्त्वाचे आहे. इतिहासामध्ये स्थानिक समुदायांचे ध्रुवीकरण झाले आहे. बोलणी आणि चर्चा करून मैतेई अन् कुकी यांच्या चिंता दूर करणे, हे पहिले पाऊल आहे; कारण चीनची कूटनीती, सैन्य आणि प्रशासन यादृष्टीने उत्तर देण्यासाठी देशात अन् भारताबाहेरील रणनीतीला तोंड देणे आवश्यक आहे. मणीपूरमध्ये सत्ता परिवर्तन झाल्यास हिंसाचार थांबू शकतो; कारण बीरेन सिंह यांना अहंकारी व्यक्ती मानले जात आहे. राज्यात ‘अफ्सफा’ (आर्मड् फोर्सेस स्पेशल पॉवर अॅक्ट) काढल्यापासून राज्य सरकार ज्या पद्धतीने वागत आहे, त्याविषयी सैन्यही समाधानी नाही.
हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मैतेई समाजातील लोकांच्या समस्येवर योग्य तोडगा काढला जाणे आवश्यक आहे. बाहेरून अवैधपणे आलेल्या लोकांमुळे मणीपूर दुसरा आसाम बनू नये. आसाममध्ये सध्या मूळ भारतीय लोकांपेक्षा अधिक संख्येने अवैधपणे आलेले शरणार्थी आहेत.
(समाप्त)
– मेजर सरस त्रिपाठी, नवी देहली. (१९.६.२०२३)
संपादकीय भूमिकाचीनच्या कूटनीतीला सैन्य आणि प्रशासन यांच्याद्वारे उत्तर देण्यासाठी भारताने मुत्सद्देगिरीने रणनीती बनवणे आवश्यक ! |