कायदेमंडळाने सामाजिक पालटानुसार ‘पॉक्सो’सारख्या कायद्यांत पालट करावेत ! – मेघालय उच्च न्यायालय
शिलाँग (मेघालय) – किशोरवयीन (अनुमाने १६ वर्षे वयाच्या) मुलांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास पहाता ही मुले लैंगिक संबंध ठेवण्याआधी स्वतःच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत. हा ‘पॉस्को’ कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार ठरत नाही, असे मत व्यक्त करत मेघालय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करणार्‍या कायद्याच्या (‘पॉक्सो’ कायद्याच्या) कलम ३ आणि ४ अंतर्गत गुन्हा रहित करण्याचा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्याने ‘मी आणि संबंधित मुलगी यांचे एकमेकांवर प्रेम असल्याने आमच्यात पूर्ण संमतीने शारीरिक संबंध निर्माण झाले होते’, असा दावा करून या कायद्यांतर्गत त्याच्याविरुद्ध नोंदवण्यात आलेला गुन्हा रहित करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली. पालकांना चिंताजनक वाटणार्‍या अशा प्रेमसंबंधांना या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा हेतू नव्हता. कायदेमंडळाने सामाजिक पालटानुसार ‘पॉक्सो’सारख्या कायद्यांत पालट करावेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
’16-year-old girl capable of making conscious decision for her well-being’; Meghalaya HC quashes POCSO proceedings against boyfriendhttps://t.co/atjvshvtaZ#MeghalayaHighCourt #MeghalayaHC #POCSOAct #CrPC #indianpenalcode #IndianConstitution #SexualAssault #sexualharassment pic.twitter.com/SJc9zSe0Rd
— SCC Online (@scconline_) June 23, 2023
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, पौगंडावस्थेतील किशोरवयीन मुलांच्या प्रेमसंबंधांच्या संदर्भात त्यांच्या कुटुंबियांनी नोंदवलेल्या तक्रारीवरून ‘पॉस्को’अंतर्गत प्रविष्ट गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ झालेली दिसते. पौगंडावस्थेतील किंवा किशोरवयीन मुलांमधील प्रेमसंबंधांना आळा घालण्यासाठी ‘पॉक्सो’ कायद्याची निर्मिती करण्यात आलेली नाही.