मणीपूर राज्यातील हिंसाचाराचे मूळ कारण म्हणजे हिंदूंमध्ये भेदभाव करणे !
भारताच्या पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये अशांतता आणि जातीय संघर्ष ही एक सतत घडणारी गोष्ट झाली आहे. मणीपूर राज्यावर पुन्हा एकदा जातीय संघर्षाची काळी सावळी पडली आहे. काही कारणांमुळे या वर्षाच्या प्रारंभीपासून राज्यामध्ये अशांतता पसरत आहे. या कारणांचे आपण पुढे विस्तृतपणे विश्लेषण करणार आहोत. सर्वप्रथम सद्यःस्थितीत ही संघर्षाची ठिणगी कुठून उसळली ? ते जाणून घेतले पाहिजे. ३ मे २०२३ या दिवशी ‘ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन ऑफ मणीपूर’ यांच्याद्वारे आयोजित ‘आदिवासी एकजूट फेरी’च्या वेळी विविध ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. लष्कर आणि आसाम रायफल्स यांनी या हिंसाचाराला नियंत्रित करण्यासाठी ‘फ्लॅग मार्च’ (ध्वज संचलन) केले. तसेच सरकारने ५ दिवस इंटरनेट सेवा बंद केली.
१. हिंसा आणि संघर्ष यांचे कारण
या संघर्षाची ५ प्रमुख कारणे आहेत.
१ अ. अनुसूचित जातीजमाती सूचीत ‘मैतेई’ लोकांचा समावेश करण्याविषयी मणीपूर उच्च न्यायालयाचा आदेश : पहिले कारण म्हणजे मणीपूर उच्च न्यायालयाचा आदेश ! यानुसार ४ आठवड्यांच्या आत अनुसूचित जातीजमातीच्या राज्यातील सूचीमध्ये ‘मैतेई’ (प्रामुख्याने वैष्णव हिंदु) वंशाच्या लोकांचा समावेश करण्याची शिफारस केंद्राला केली होती. १४ एप्रिल २०२३ या दिवशी न्यायालयाच्या आदेशामुळे खोर्यात रहाणारे मैतेई समुदायाचे लोक आणि राज्यातील डोंगराळ भागात रहाणारे प्रामुख्याने नागा अन् कुकी (जे नवख्रिस्ती आहेत) यांच्यामध्ये आधी असलेला संघर्ष पुन्हा पेटला.
१ अ १. मैतेईंना (हिंदु) ११ टक्के भूमीच्या बाहेर रहाण्याचा अधिकार नसणे : दुसरे कारण जाणून घेण्याआधी मणीपूरची भौगोलिक स्थिती, लोकसंख्या आणि जातीय किंवा पंथीय संरचना जाणून घेणे आवश्यक आहे. भौगोलिक दृष्टीने मणीपूरमधील इंफाळचे खोरे आणि डोंगराळ विभाग असे दोन भाग होतात. मणीपूरच्या विधानसभेतील ६० जागांपैकी ४० जागा इंफाळ खोर्यात आहेत, ज्यामध्ये इंफाळ पूर्व आणि पश्चिम, थौबल, विष्णुपूर, काकचिंग अन् कांगपोकपी या ६ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. उर्वरित २० जागा अन्य १० जिल्ह्यांमध्ये आहेत. या खोर्यातील मैतेई समाजाचे वर्चस्व असलेले (यात प्रामुख्याने हिंदु आहेत) असे जिल्हे या भौगोलिक क्षेत्राच्या ११ टक्के आहेत; परंतु एकूण लोकसंख्येच्या ५७ टक्के लोक याच भागात रहातात. नागा आणि कुकी यांचे वर्चस्व असलेल्या डोंगराळ भागात ख्रिस्ती लोक अधिक प्रमाणात असून तेथील लोकसंख्या ४३ टक्के आहे. यानुसार मैतेई समाजाकडे ११ टक्के आणि डोंगराळ भागातील आदिवासी (नागा आणि कुकी) लोकांकडे ८९ टक्के भूमी आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार मैतेई (हिंदु) डोंगराळ भागातील भूमी खरेदी करू शकत नाहीत. याचा अर्थ असा की, त्यांना ११ टक्के भूमीच्या बाहेर रहाण्याचा अधिकार नाही. याउलट ८९ टक्के भूमीवर रहात असलेले नागा आणि कुकी कुठेही भूमी खरेदी करू शकतात अन् वस्ती उभारू शकतात.
१ अ २. नागा आणि कुकी यांनी मैतेई लोकांना भूमीहीन बनवणे : या ३ समाजामधील जातीय लढ्याचा पूर्वीपासूनचा इतिहास आहे. डोंगराळ भागातील जमातींचा ‘खोर्यातील लोकांनी त्यांचे राजकीय प्रभुत्व असल्याने राज्यातील सर्व विकासकामे कह्यात घेतली आहेत’, असा दावा आहे; परंतु मैतेई समाजातील लोकांचे म्हणणे आहे की, ते आपल्या हक्काच्या भूमीवर झपाट्याने उपेक्षित होत आहेत. वर्ष १९५१ मध्ये त्यांची लोकसंख्या ५९ टक्के होती की, जी आता वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार न्यून होऊन ४४ टक्के झाली आहे. मैतेई लोकांचा आरोप आहे की, नागा आणि कुकी हे इंफाळच्या खोर्यात वस्ती करून मैतेई लोकांना भूमीहीन बनवत आहेत.
१ अ ३. मैतेई समाजाने ‘एक जमात’ ही ओळख टिकवण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करणे : याच कारणामुळे मैतेई लोकांच्या काही संघटना स्वतःच्या समाजाला आदिवासींचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत. मैतेई जनजाती संघाकडून मणीपूर उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले गेले आहे की, वर्ष १९४९ मध्ये मणीपूर राज्य भारतात विलीन करण्यापूर्वी मैतेई समाजातील लोकांना ‘एक जमात’ म्हणून मान्यता देण्यात आली होती; परंतु विलीनीकरणानंतर त्यांची ‘एक जमात’ म्हणून ओळख विसरली गेली. ‘मैतेई समाजाला संरक्षित करण्यासाठी आमच्या लोकांच्या पूर्वजांची भूमी, परंपरा, संस्कृती आणि भाषा यांना वाचवण्यासाठी त्यांची ‘एक जमात’ म्हणून ओळख असावी’, अशी त्यांची इच्छा आहे, म्हणजे तेही नागा आणि कुकी यांच्या क्षेत्रातील भूमी खरेदी करू शकतील.
१ आ. अमली पदार्थ आणि अफूची शेती यांच्या विरोधात सरकारने चालू केलेली मोहीम संघर्षाचे दुसरे कारण : मणीपूर येथील एन्. बीरेन सिंह यांच्या भाजप सरकारकडून अमली पदार्थ आणि अफूची शेती यांच्या विरोधात चालू केलेली मोहीम आहे. मणीपूर येथील बहुतेक डोंगराळ भागात रहाणारे नागा आणि कुकी जे बहुतांश ख्रिस्ती आहेत, ते अतिरिक्त उत्पन्नासाठी अवैधपणे अफूची शेती करतात. गेल्या वर्षी बीरेन सिंह यांच्या सरकारने अफूची शेती नष्ट करून राज्याला अमली पदार्थांचा दुरूपयोग करण्यापासून वाचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मोहीम चालवली होती. या मोहिमेचा परिणाम झालेल्या बहुतांश गावांमध्ये कुकी जमातीचे लोक रहातात. ‘मणीपूर अगेंस्ट पॉपी कल्टिवेशन’ हे एक सामाजिक आणि राजकीय विचारवंत, परिवर्तन इच्छिणारे लोक, युवक आणि कायदेतज्ञ यांनी अफूच्या शेतीच्या विरोधात केलेले आंदोलन आहे. या मोहिमेला बीरेन सिंह यांचा पाठिंबा आहे; परंतु त्यांच्या या निर्णयाला जातीय आणि धार्मिक चष्म्यातून पाहून नागा अन् कुकी त्याविषयी प्रश्न उपस्थित करत आहेत; कारण बीरेन सिंह हे मैतेई जातीचे आहेत. जानेवारी मासात ‘मणीपूर अगेंस्ट पॉपी कल्टिवेशन’ या संघटनेने ‘जर अफूच्या शेतीविषयक सूत्र नीट हाताळले नाही, तर ते नियंत्रणाच्या बाहेर जाईल आणि डोंगराळ भाग अन् खोरे यांमध्ये फूट पडू शकते’, अशी चेतावणी दिली होती.
१ इ. म्यानमारमधून नागा आणि कुकी जमातीच्या लोकांचा होणारा अवैध प्रवेश : या संघर्षाचे तिसरे कारण म्हणजे म्यानमारमधून नागा आणि कुकी जमातीच्या लोकांचा होणारा अवैध प्रवेश. मार्च मासात मैतेई समाजाचे प्रतिनिधित्व करणार्या काही विद्यार्थी संघटनांच्या नेत्यांनी बीरेन सिंह यांच्या घराबाहेर निदर्शने केली. त्यांचा आरोप होता की, म्यानमार, नेपाळ आणि बांगलादेश या शेजारी देशांतून मणीपूरमध्ये अवैधपणे आलेल्या लोकांमुळे राज्यातील स्वदेशी लोकांची उपेक्षा होत आहे. त्यांनी नागरिकांची ‘राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रिया’ (एन्.आर्.सी.) कार्यान्वित करणे आणि लोकसंख्या आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
विद्यार्थी संघटनांचा आरोप आहे की, डोंगराळ भागात मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढली आहे. या संघटना वर्ष २०११ ची जनगणना आणि इंफाळचे खोरे अन् डोंगराळ भागातील लोकसंख्येच्या १० वर्षांतील वाढीतील अंतराकडे पहात आहेत. खोर्यामध्ये हे प्रमाण १६ टक्के, तर डोंगराळ भागात ४० टक्के आहे. कुकी लोकांवर अनेकदा ‘ते प्रवासी किंवा विदेशी आहेत’, असा आरोप केला जातो. मैतेई समाजाचा आरोप आहे की, मणीपूरमधील कुकी आणि नागा हे म्यानमारमधील कुकी अन् नागा लोकांना अवैधपणे डोंगराळ भागात वसवून लोकसंख्येमध्ये धोकादायक पालट करत आहेत.
कुकी चीन-झोमी-मिझो जमातीशी संबंधित म्यानमारमधील अनेक शरणार्थी मणीपूर, मिझोराम, नागालँड येथील टेकड्यांमध्ये रहाणार्या त्यांच्या जमातींसह मूळ वंशांशी सामायिक होत असतांना म्यानमारच्या सैन्याने आतंकवादविरोधी मोहीम राबवली. त्यामुळे ते पलायन करून मणीपूर भागात येऊन राहू लागले. परिणामी कुकी लोकांच्या विरोधी भावना तीव्र झाली. त्यामुळे मैतेई विद्यार्थी संघटनांचा दावा आहे की, आरक्षित वनक्षेत्रामध्ये आता नवीन गावे वसू लागली आहेत आणि या लोकसंख्या वाढीमुळे नवीन क्षेत्रांमध्ये अफूची शेती पसरत आहे. ‘म्यानमारमधून अवैधरीत्या आलेले हे लोक राज्यातील वने तोडणे, अफूची शेती आणि अमली पदार्थांचा धोका यांसाठी उत्तरदायी आहेत’, असे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांनी म्हटले आहे. हे अवैधपणे आलेले प्रवासी ओळखण्यासाठी आणि त्यांना तात्पुरता आश्रय देऊन परत त्यांच्या देशात पाठवण्यासाठी त्यांनी मंत्रीमंडळामध्ये एका उपसमितीची स्थापना केली आहे.
(क्रमशः उद्याच्या दैनिकात)
– मेजर सरस त्रिपाठी, नवी देहली. (१९.६.२०२३)