अफूच्या लागवडीवर नियंत्रण हवे !
काबाडकष्ट करून शेतकर्याच्या मालाला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने अल्प व्ययात अधिकचे उत्पन्न कसे मिळेल ? या उद्देशाने महाराष्ट्रात अनुमती नसतांनाही अनेक शेतकरी अफूची शेती करतांना दिसत आहेत. अफू लागवडीला मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेश याच राज्यांत अनुमती असून देशांतील अन्य राज्यांत यावर प्रतिबंध लावण्यात आलेले आहेत. आज महाराष्ट्रात तंबाखूजन्य पदार्थ, गोहत्या, अफू शेती यांवर निर्बंध असतांनाही ते अधिक प्रमाणात केले जात आहेत. त्यामुळे वाममार्गाला चालना मिळते. महाराष्ट्रातही अवैधरित्या या पिकांची लागवड काही भागांत केली जात आहे. यात दलालांची मोठी टोळी सक्रीय आहे. अफू शेतीसाठी लागणारे बियाणे, संपर्कासाठी भ्रमणभाषचे स्वतंत्र सीमकार्ड, उत्पादनानंतर खरेदीची हमी ही दलालांकडून दिली जाते. उत्पन्न निघाल्यानंतर संपर्कासाठी दिलेले सीमकार्ड फेकून द्यायला सांगितले जाते.
‘एकरी २० लाखांहून अधिक उत्पन्न मिळते’, असे सांगितल्याने निसर्गाने होरपळलेला शेतकरी या शेतीस उत्स्फूर्तपणे सिद्ध होतो. बाजारभाव अधिक मिळत असल्याने पोलिसांनाही सांभाळून (मॅनेज) घेण्याची भाषा हे लोक करतात. पोलिसांनी धाड टाकल्यानंतर मात्र शेतकर्याच्या विरोधातच गुन्हा नोंद होतो. यामुळे शेतकर्याची मोठी हानी होते. आज वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि शहरीकरणामुळे शेती क्षेत्रात घट होत आहे. शेतीचा वापर या पिकासाठी वाढल्यास अन्य उत्पादन क्षेत्र घटण्याची भीती आहे. एकीकडे शेतकर्याला ‘जगाचा पोशिंदा’, ‘अन्नदाता’ अशा उपमा दिल्या जातात. शेतकर्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा दिल्या जातात. दुसरीकडे शेतकरी त्रस्त होऊन शेती मालाऐवजी अमली पदार्थाचे पीक लावण्यास सिद्ध होतो, ही आगामी काळासाठी धोक्याची घंटा आहे. याकडे राज्य सरकारने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. शेतकर्यांनीही या शेतीकडे ‘केवळ अधिकचा पैसा’ या दृष्टीने न पहाता ‘आपण अमली पदार्थाचे उत्पादन करून पाप करत आहोत’, याचे भान ठेवायला हवे !
– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव