सिंधुदुर्ग : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या सूचीत बांगलादेशी नागरिकांची नावे आल्याने जिल्ह्यात खळबळ !
|
कुडाळ – केंद्रशासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्यात आले होते. जिल्ह्यातील काही गावांत देशाबाहेरील नागरिकांनीही अर्ज केल्याचे समजते. या पार्श्वभूमीवर ‘बांगलादेशातील १०८ नागरिकांनी तालुक्यातील डिगस गावातून या योजनेसाठी अर्ज भरले’, असे काही वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. याविषयी अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता कुडाळ तहसीलदार अमोल पाठक यांनी, ‘ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करण्याच्या पद्धतीचा बाहेरच्या लोकांनी गैरलाभ घेतल्याची शक्यता आहे; मात्र अशा नोंदणी झालेल्या सर्व लाभार्थ्यांची भौतिक तपासणी करून जे लाभार्थी परगावातील होते, त्यांना अपात्र करण्यात आले आहे’, असे सांगितले.
केंद्रशासनाने या योजनेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागवले होते. याचा लाभ स्थानिक शेतकर्यांसह देशाबाहेरील काही जणांनी घेतल्याचे यातून स्पष्ट झाले. या योजनेसाठी आधारकार्ड लिंक करणे बंधनकारक केल्याने देशाबाहेरील नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
गावाची अपकीर्ती होऊ नये, यासाठी निश्चिती करूनच वृत्त प्रसिद्ध करण्याचे आवाहन
याविषयी शिवसेनेचे (ठाकरे गट) उपजिल्हाप्रमुख अमरसेन सावंत यांनी सांगितले की, ‘डिगस गावातून १०८ बांगलादेशी शेतकर्यांनी अर्ज केल्याचे वृत्त काही वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाले. त्यामुळे उपसरपंच मनोज पाताडे यांच्यासह आम्ही तहसीलदार अमोल पाठक यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडून माहिती घेतली. ही सूची ऑनलाईन पद्धतीने आली आहे. अशा सूची पाठवतांना ग्रामसभेची मान्यता घेऊनच ग्रामपंचायत ती पुढे पाठवते. त्यामुळे परप्रांतियांची आलेली नावे ही ऑनलाईन पद्धतीमुळे आलेली आहेत. जिल्ह्यातील अनेक गावांत अशी नावे आली आहेत. अशी नावे प्रशासनाने रहित केली आहेत. या योजनेसाठी आम्ही मागील वर्षी सूची पाठवली होती. त्यात बांगलादेशींची नावे नव्हती, तसेच कृषी विभागाकडून घोषित करण्यात आलेल्या सूचीत अशी नावे नाहीत.’
‘ऑनलाईन पद्धतीचा अपलाभ घेऊन ज्यांनी ही नावे डिगस गावात टाकण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्यावर प्रशासनाने कारवाई केली पाहिजे. वृत्तपत्रांनीही निश्चिती केल्याखेरीज बातमी देऊ नये’, असे आवाहन सावंत यांनी केले आहे.
संपादकीय भूमिकाकेवळ योजनेतून नावे रहित करून लाभ नाही. त्यासाठी या बांगलादेशींवर प्रशासन कारवाई करणार कि नाही ? |