इंदुरीकर महाराजांवरील खटला चालू ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट’ प्रविष्ट करण्याची अंनिसची घोषणा !
इंदुरीकर महाराजांचे लिंगभेद विषयीच्या वक्तव्याचे प्रकरण !
पुणे – प्रसिद्ध कीर्तनकार निवृत्ती महाराज देशमुख उपाख्य इंदुरीकर महाराजांनी लिंगनिदान दाव्यासंबंधी वक्तव्य केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने इंदुरीकर महाराजांवरील खटला चालू ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ प्रविष्ट करणार असल्याची घोषणा केली आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने १६ जून या दिवशी संगमनेर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात चालू असलेला खटला चालू ठेवण्याचा आदेश दिला, तसेच इंदुरीकर महाराजांच्या विरोधातील खटला रहित करण्याचा जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रहित ठरवला. महाराष्ट्र अंनिसचे अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी २० जून या दिवशी पुण्यात पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
या प्रकरणाची माहिती देतांना अंनिसने म्हटले आहे की, सम आणि विषम तारखेला स्त्रीशी संग केला; तर अनुक्रमे मुलगा आणि मुलगी होते, असे अशास्त्रीय वक्तव्य इंदुरीकर महाराज यांनी संगमनेर, शेलद (ता. अकोले) बीड या ठिकाणी जाहीरपणे केले होते. या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्र अंनिसने नगर जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे १७ फेब्रुवारी २०२० या दिवशी तक्रार अर्ज प्रविष्ट केला होता. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र अंनिसच्या वतीने ‘पी.सी.पी.एन्.डी.टी.’ कायद्यांतर्गत इंदुरीकर महाराजांवर गुन्हा नोंद झाला पाहिजे, याविषयी आग्रही भूमिका घेतली आहे. अंनिसच्या वतीने रंजना गवांदे, कॉम्रेड बाबा अरगडे, अविनाश पाटील यांनी इंदुरीकर महाराजांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करण्यासाठी सर्वतोपरी पाठपुरावा केला. जिल्हा आणि राज्य प्रशासनाकडून गुन्हा नोंद करण्यासाठी कोणताही पुढाकार घेतला जात नसल्याने महा. अंनिसच्या वतीने रंजना गवांदे यांनी नगर जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि उत्तरदायी यंत्रणेला नोटीस बजावली. त्यानुसार गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया चालू झाली आहे.
(कॅव्हेट म्हणजे ‘चेतावणी’ किंवा ‘सावधानपत्र’. एखाद्या व्यक्तीला त्याच्याविरुद्ध प्रविष्ट झालेल्या किंवा प्रविष्ट होणार्या दाव्याची पूर्वसूचना देण्यात यावी, त्याविना त्या व्यक्तीविरुद्ध न्यायालयाने कोणताही एकतर्फी हुकूम देऊ नये, याकरता करण्यात आलेला अर्ज म्हणजे कॅव्हेट. ही न्यायालयाला देण्यात आलेली एक कायदेशीर नोटीस असते.)