भारतामध्‍ये मृतदेहाची विटंबना वैध ?
१. दंड विधानात मृतदेहावर बलात्‍कार करणे, हा गुन्‍हा नसणे हे कितपत योग्‍य ?
‘नुकतेच कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयाचे एक निकालपत्र आले. त्‍यामध्‍ये आरोपींनी प्रथम मुलीची हत्‍या केली आणि त्‍यानंतर तिच्‍या मृतदेहावर बलात्‍कार केला. मृतदेहावर बलात्‍कार करणे, हा गुन्‍हा नाही; मात्र त्‍यांनी हत्‍या केली, हे सिद्ध झाले. त्‍यामुळे आरोपीला तुमकूरच्‍या सत्र न्‍यायालयाने जन्‍मठेपेची शिक्षा दिली. ती कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या द्विसदस्‍सीय पिठानेही कायम ठेवली. न्‍यायालयाचा हा निवाडा सर्वसामान्‍यांच्‍या भावनांचा अपमान करणारा आहे, असा सर्वसामान्‍यांना वाटत आहे. ‘आपल्‍याकडे व्‍यक्‍ती मृत झाल्‍यावर तिचा आत्‍मा देवाकडे जातो’, असा समज आहे. त्‍यामुळे मृतदेहावर सन्‍मानपूर्वक अंत्‍यसंस्‍कार केले जातात. पार्थिवाला स्नान घातले जाते, नवीन वस्‍त्रे घातली जातात, उपस्‍थित सर्वजण त्‍याला नमस्‍कार करून पुष्‍पहार अर्पण करतात. असे असतांना ‘भारतीय दंड विधानामध्‍ये मृतदेहावर बलात्‍कार करणे, हा गुन्‍हा होत नाही’, हे योग्‍य आहे का ?
२. मुलीची हत्‍या करून तिच्‍या मृतदेहावर बलात्‍कार केल्‍याविषयीचा आरोप करून पोलिसांनी गुन्‍हा नोंदवणे
या संदर्भात कायद्यामध्‍ये स्‍पष्‍ट प्रावधान किंवा कलम असायला पाहिजे. त्‍यासाठी ‘केंद्र सरकारने कायद्यामध्‍ये दुरुस्‍ती करावी’, अशी कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयाने विनंती केली. या प्रकरणातील पीडिता ही विद्यार्थिनी होती. ती शिकवणी वर्गाला गेली होती. दुपारी ३ वाजून ३० मिनिटांनी तिचे घरी परतणे अपेक्षित होते; पण ती घरी परतलीच नाही. तिचा भाऊ कार्यालयामध्‍ये काम करत होता. तेव्‍हा त्‍याला इतरांच्‍या चर्चेमधून एका मुलीची हत्‍या झाली असून तिचा मृतदेह झुडपात पडलेला आहे, असे समजले. हे समजल्‍यानंतर पीडितेचा भाऊ त्‍याच्‍या चुलत भावासमवेत घटनास्‍थळी गेला. तेथे आपल्‍याच बहिणीचा निर्वस्‍त्र अवस्‍थेतील मृतदेह पाहून त्‍याला धक्‍का बसला. तिचा गळा चिरलेला होता आणि ती निपचित पडलेली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला ६ दिवसांमध्‍ये अटक केली. पोलिसांनी आरोपीच्‍या विरुद्ध मुलीची हत्‍या करून ‘तिच्‍या मृतदेहावर बलात्‍कार केला’, असा गुन्‍हा नोंदवला. तसा उल्लेख आरोपपत्रातही करण्‍यात आला. त्‍यानंतर त्‍याच्‍या आधारे फौजदारी प्रकरण पुढे गेले. येथे आधी आरोपी पीडितेची हत्‍या करील आणि नंतर तिच्‍या मृतदेहावर बलात्‍कार करील, हे सामान्‍य व्‍यक्‍तीला मान्‍य होईल का ? वास्‍तविक पीडितेवर आधी अत्‍याचार होईल आणि वाच्‍यता होऊ नये; म्‍हणून तिची हत्‍या केली जाईल, असा गुन्‍ह्याचा क्रम असतो. या प्रकरणामध्‍ये पोलिसांनी काय साध्‍य केले ? हे त्‍यांनाच ठाऊक !
३. मृत व्‍यक्‍तीविषयी भारतीय कायद्यांतील अस्‍पष्‍टता
भारतीय दंड विधानामध्‍ये मृतदेहावर बलात्‍कार किंवा अत्‍याचार करणे या गुन्‍ह्याचे प्रावधान नाही. मृत व्‍यक्‍तीविषयी आपले कायदे स्‍पष्‍टता देत नाहीत. या प्रकरणी राज्‍य सरकारच्‍या अधिवक्‍त्‍याने ‘हे सर्वच प्रकरण नवीन असल्‍याने याविषयी सांगोपांग विचार व्‍हावा’, असे सुचवले. त्‍यामुळे न्‍यायालयाने अन्‍य अधिवक्‍ते ‘अ‍ॅमिकस क्‍युरी’ (न्‍यायालयाचे मित्र) यांनाही युक्‍तीवाद करण्‍याची विनंती केली. या अधिवक्‍त्‍यांचा कुणीही अशील (पक्षकार) नसतो. ते कायदा काय आहे ? हे सांगतात.
४. जीवन जगण्‍याचा अधिकार देणारे घटनेचे कलम २१ !
‘प्रत्‍येक नागरिकाला सन्‍मानाने जगता आले पाहिजे’, असे जीवन जगण्‍याचा अधिकार घटनेचे कलम २१ म्‍हणते. मग मनुष्‍याचा अंत्‍यविधीही सन्‍मानानेच व्‍हावा, हेही ओघानेच आले. त्‍यांच्‍या वतीने असाही युक्‍तीवाद केला होता की, वर्ष १९८९ मध्‍ये परमानंद कटारिया या निकालपत्रामध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने घटनेचे कलम २१ मध्‍ये सन्‍मानजनक जगण्‍याचा अधिकार हा संबंधित व्‍यक्‍ती केवळ जिवंत असतांनाच मिळत नाही, तर मृत्‍यूनंतरही मिळतो. भारतीय दंड विधानाचे कलम २९७ ‘न्‍युरोफिलीया’ असे सांगते की, अंत्‍यविधी होण्‍यापूर्वी मृत व्‍यक्‍तीची विटंबना करणार्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या विरुद्ध गुन्‍हा नोंद करता येतो. या प्रकरणामध्‍ये परिस्‍थिती उलट होती. आरोपीने सर्वप्रथम पीडितेची हत्‍या केली. त्‍यानंतर तिच्‍या मृतदेहावर अत्‍याचार केले, अशी पोलिसांची ‘थिअरी’ आहे. हे मनाला पटत नसले, तरी पोलिसांनी तशा पद्धतीने आरोप केला होता. त्‍यामुळे न्‍यायमूर्ती असे म्‍हणतात की, घटनेच्‍या कलम २१ प्रमाणे ‘जीवन जगण्‍याचा अधिकार’ आहे. त्‍यामुळे व्‍यक्‍तीला जिवंत असतांना सन्‍मानाने जगण्‍याचा अधिकार आहेच; पण तिचा मृत्‍यू झाल्‍यावर अंत्‍यसंस्‍कारही योग्‍य सन्‍मान ठेवूनच झाला पाहिजे, म्‍हणजे मृतदेहाची विटंबना होऊ न देणे अपेक्षित आहे. प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीचे अंत्‍यसंस्‍कार तिचा धर्म, रुढी आणि परंपरा यांप्रमाणे झाले पाहिजेत.
भारतीय दंड विधान कलम ३७४, ३७६, ३७७ ही बलात्‍काराविषयी आहेत. यात बलात्‍कार केल्‍यानंतर शिक्षाही नमूद केलेली आहे. बलात्‍कार हा जिवंत व्‍यक्‍तीवर होत असल्‍याने यात ‘पर्सन’ (व्‍यक्‍ती) हा शब्‍द वापरलेला आहे. त्‍यामुळे मृत व्‍यक्‍तीवर केलेला बलात्‍कार हा बलात्‍कार होऊ शकत नाही. न्‍यायालयाने भारतीय दंड विधानाचे कलम ४६ चाही विचार केला. त्‍या मृत्‍यूला ‘डेथ’ म्‍हटले आहे. त्‍यात न्‍यायालय असे म्‍हणते की, या सर्व गोष्‍टींचा अनेकदा निकालपत्रामध्‍ये ऊहापोह झाला होता.
५. मृतदेहावरील बलात्‍कार आणि अन्‍य देशांमधील कायदे
‘मृतदेहावर बलात्‍कार करणे’, हा इंग्‍लंडमध्‍ये गुन्‍हा ठरतो आणि तसे करणार्‍याला २ वर्षांच्‍या शिक्षेचे प्रावधान आहे. कॅनडामध्‍ये हा गुन्‍हा असून त्‍यावर ५ किंवा त्‍याहून अधिक वर्षांच्‍या शिक्षेचे प्रावधान आहे. न्‍यूझीलंडमध्‍ये मृतदेहावर बलात्‍कार करणे, हा गुन्‍हा असून त्‍यावर २ वर्षांची शिक्षा आहे. दक्षिण आफ्रिकेतही हा गुन्‍हा असून तेथे शिक्षेचे प्रावधान केलेले आहे. दुर्दैवाने यासंदर्भात भारत सरकार आणि न्‍यायालय यांनी सुचवल्‍यानंतरही कुठलाही कायदा अद्याप कार्यवाहीत आलेला नाही. त्‍यामुळे अनेकदा धर्मांध हिंदु मुलींची हत्‍या करून नंतर तिच्‍या मृत शरिराची विटंबना करतात. या सर्व गोष्‍टी जाणीवपूर्वक केल्‍या जातात. दुर्दैवाने याविषयी कुठलाही कायदा नाही. आज देशाला स्‍वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाल्‍यावरही असे कायदे झालेले नाहीत, हे किती दुर्दैवी आहे !
६. न पटणारा आणि आरोपीला निर्दोष सोडणारा केरळ उच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा
यासंदर्भात न्‍यायमूर्तींनी केरळ उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या एका निकालपत्राचा संदर्भ दिला. या प्रकरणानुसार धर्मांध आरोपीने पीडितेच्‍या कानातील सोने ओढून काढण्‍यासाठी पीडितेचा कान कापला होता. या प्रकरणी सत्र न्‍यायालयाने आरोपीला चोरी करणे आणि मृत व्‍यक्‍तीचा कान कापणे या गुन्‍ह्याखाली शिक्षा दिली होती. याविरोधात धर्मांध आरोपीने केरळ उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये आव्‍हान दिले. त्‍या वेळी न्‍यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणात चोरीचा गुन्‍हा सिद्ध होऊ शकत नाही; कारण जिवंत व्‍यक्‍तीच्‍या वस्‍तू चोरल्‍या, तर चोरी समजण्‍यात येते. ‘सुवर्ण अलंकार काढून घेतांना मृत व्‍यक्‍तीचा कान तुटला, तर गुन्‍हा होत नाही’, असे सांगत धर्मांधाला निर्दोष सोडले. या निकालपत्रातही मनाला न पटण्‍यासारखी कारणमीमांसा न्‍यायालयाने केली.
७. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने मृत व्‍यक्‍तीच्‍या सन्‍मानाविषयी केलेल्‍या गोष्‍टींचा ऊहापोह !
वर्ष १९८९ आणि वर्ष १९९५ मध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे अशा प्रकरणावर निकालपत्र आहे. त्‍यात मृत व्‍यक्‍तीच्‍या सन्‍मानाविषयी अनेक गोष्‍टींचा ऊहापोह करण्‍यात आला.
अ. एका व्‍यक्‍तीने जनहित याचिका प्रविष्‍ट केली होती. त्‍यात तिचे म्‍हणणे असे की, रस्‍त्‍यावर झालेल्‍या अपघातातील रुग्‍णाला आधुनिक वैद्यांकडे नेले, तर ते पोलिसांच्‍या भीतीने त्‍याच्‍यावर उपचार करत नाहीत. त्‍याला सरकारी दवाखान्‍यात नेण्‍यास सांगतात. त्‍याला तेथे घेऊन जाईपर्यंत तो मरण पावतो; म्‍हणून प्रत्‍येक आधुनिक वैद्य हा स्‍वतंत्र किंवा सरकारी किंवा ट्रस्‍टच्‍या दवाखान्‍यात काम करतो; मात्र तरीही त्‍यांनी रुग्‍णाला पडताळणे आवश्‍यक आहे. पोलिसांनी त्‍यांच्‍यासाठी साहाय्‍य करणेही आवश्‍यक आहे. ‘आधुनिक वैद्यांचा अशा वेळी सन्‍मान व्‍हावा, त्‍यांची छळवणूक होऊ नये’, असेही न्‍यायालयाने सांगितले.
आ. या निकालपत्रात ‘पंजाब तुरुंग संहिता’ याचा विचार केला. यानुसार ज्‍या आरोपीला फाशीची शिक्षा दिली जाते, त्‍याला फाशी दिल्‍यावर अर्ध्‍या घंट्यानंतर आधुनिक वैद्य येतात, मग ते मृत शरीर खाली उतरवले जाते. आधुनिक वैद्यांनी संबंधित आरोपी मृत झाल्‍याचे घोषित केल्‍यावर ते शव अंत्‍यसंस्‍कारासाठी दिले जाते.
इ. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असे सांगितले की, जसे घटनेचे कलम २१ सन्‍मानाने जगण्‍याचा अधिकार देते, त्‍याचप्रमाणे मृत्‍यूनंतरही अंत्‍यसंस्‍कार त्‍वरित आणि सन्‍मानपूर्वक व्‍हावेत, यासाठी आधुनिक वैद्यांनी फाशी दिलेल्‍या व्‍यक्‍तीला लगेचच ‘मृत’ असे घोषित करून त्‍याचे शरीर अंत्‍यसंस्‍कारासाठी द्यावे.
ई. या निकालपत्रात केरळ उच्‍च न्‍यायालयानेही मृत व्‍यक्‍तीच्‍या शवाशी लैंगिक अत्‍याचार करणे यांविषयी काही गोष्‍टी नमूद केल्‍या. त्‍यांनी तीव्र नापसंती व्‍यक्‍त केली की, मृत व्‍यक्‍तीशी अशा पद्धतीचे अत्‍याचार होतात आणि भारतीय दंड विधान कायदा याविषयी शांत रहातो, हे चुकीचे आहे. हा निकाल देतांना न्‍यायमूर्तींनी ‘राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोगा’ने १४ मे २०१९ या दिवशी दिलेले परिपत्रक ज्‍यात basic principles for upholding the dignity and protecting the rights of the dead (सन्‍मान राखण्‍यासाठी आणि मृतांच्‍या हक्‍कांचे संरक्षण करण्‍यासाठी मूलभूत तत्त्वे) यांचा विचार करतांना त्‍यांनी ‘मृत व्‍यक्‍तीच्‍या शरिराला इजा पोचू नये, मृत व्‍यक्‍तीच्‍या पार्थिवाचा सन्‍मान झाला पाहिजे आणि त्‍यांचा अंत्‍यसंस्‍कार हा सन्‍मानपूर्वक व्‍हावा’, असे नमूद केले आहे. या सर्व गोष्‍टी कागदोपत्री आहेत; पण कायदा याविषयी स्‍पष्‍टता देत नाही. यामुळे नराधमांना महिलांवर अत्‍याचार करणे आणि त्‍या शरिरावर अत्‍याचार केला, बलात्‍कार केला, तरी ‘तो गुन्‍हा होत नाही’, असे म्‍हणायला ते मोकळे रहातात.
येथे न्‍यायालय म्‍हणते की, भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५ नुसार मृत व्‍यक्‍तींच्‍या मृत्‍यूपत्रावर विचार होतो आणि त्‍यात व्‍यक्‍त केलेली इच्‍छाही पूर्ण केली जाते, तर मग मृत व्‍यक्‍तीच्‍या अंत्‍यसंस्‍कारांविषयी किंवा तिच्‍या शरिराला सन्‍मानपूर्वक देवाघरी पाठवावे, हे का होऊ शकत नाही ?
८. शवगृहात होणारी विटंबना आणि त्‍यावरील उपाययोजना !
न्‍यायालय म्‍हणते की, ‘शवाची विटंबना ही फक्‍त पीडितेवर बलात्‍कार किंवा अत्‍याचार याच वेळी होत नाही, तर सरकारी दवाखाने, ट्रस्‍टचे दवाखाने यातील शवागृहातील कर्मचारी, कामगार, नोकर हे अनेक वेळा पीडित महिलेच्‍या शरिरावर अत्‍याचार करून विटंबना करतात’, असे न्‍यायालयाच्‍या निदर्शनास अनेकदा आले आहे. पुष्‍कळ वेळा असे होते की, एखादी व्‍यक्‍ती मृत होते, अपघाती निधन होते किंवा त्‍या महिलेचा घरापासून वा नातेवाइकांपासून दूर असतांना मृत्‍यू होतो. त्‍या वेळी तिच्‍या घरच्‍यांनी मृतदेहाची मागणी करेपर्यंत ते शवागृहात ठेवले जाते. अशा वेळी तेथील कर्मचारी हे अशा शवावर अत्‍याचार करतात. कायद्यात प्रावधान नसल्‍याने त्‍यांच्‍या विरुद्ध कुणीही गुन्‍हा नोंदवू शकत नाही.
कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयाने केंद्र सरकारला अशी विनंती केली, ‘भारतीय दंड विधान कलम ३७७ मध्‍ये ‘शव, मृत व्‍यक्‍तीवर अत्‍याचार करणे, बलात्‍कार करणे हा गुन्‍हा ठरेल’, असे पालट करावेत. दवाखान्‍यातील शवागृहाच्‍या ठिकाणी कायमस्‍वरूपी सीसीटीव्‍ही कॅमेरे बसवावेत. मृत व्‍यक्‍ती महिला असेल, तर तिचे शरीर येणार्‍या व्‍यक्‍तीला सर्वप्रथम दिसू नये, यासाठी पडदे लावणे, बाजूच्‍या खोलीत किंवा आडोशाला त्‍यांचे शव ठेवणे, त्‍या शवाची विटंबना होणार नाही, सन्‍मान होईल अशा पद्धतीने वागणूक द्यावी. याविषयी सरकारी कर्मचारी किंवा शवागृहात काम करणार्‍या व्‍यक्‍तींना तशा सूचना स्‍पष्‍ट कराव्‍यात.’
प्रत्‍येक गोष्‍टीत न्‍यायालयाला लक्ष घालावे लागते आणि जर त्‍यांच्‍या सूचनांचे पालन प्रशासन करत नसेल, तर हा पांढरा हत्ती का पोसायचा ?’
(९.६.२०२३)
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय