लव्ह, इलेक्ट्रॉनिक, सर्व्हिस आणि पॉवरहंग्री या ४ प्रकारांतून मोठ्या प्रमाणात जिहाद फोफावत आहे ! – आमदार अधिवक्ता आशिष शेलार
ठाणे येथे ‘धर्मांतराचे वास्तव आणि समान नागरी कायदा’ या विषयावर कार्यक्रम
ठाणे, २१ जून (वार्ता.) – आज हिंदु आणि राष्ट्र यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. सर्वसाधारणतः लव्ह जिहाद, ईलेक्ट्रॉनिक जिहाद, सर्व्हिस (सेवा) जिहाद आणि ‘पॉवरहंग्री’ (सत्तेसाठी हपापलेल्या) जिहाद या ४ प्रकारांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जिहाद फोफावत आहे. धर्मांतर नाही, तर हे मतांसाठी तुष्टीकरण चालू असून त्यातूनच आतंकवाद जन्म घेत आहे. महाविकास आघाडीची बांधणी झाली, तेव्हाच ‘पॉवरहंग्री’ जिहाद आला, असे विधान भाजपचे मुंबई अध्यक्ष, तसेच आमदार अधिवक्ता आशिष शेलार यांनी केले. ‘अशा जिहादींना धडा शिकवण्यासाठी सजग रहा’, असे आवाहन त्यांनी जनतेला केले.
वंदे मातरम संघ आणि दीनदयाळ केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘धर्मांतराचे वास्तव अन् समान नागरी कायदा’ या विषयावर १९ जूनला सायंकाळी ठाणे येथील गडकरी रंगायतनमध्ये विशेष कार्यक्रम पार पडला. या वेळी आशिष शेलार बोलत होते.
ते म्हणाले, ‘‘मविआ सरकार बनतांना समर्थन देण्यास काँग्रेस शेवटपर्यंत सिद्ध नव्हती. तेव्हा कुणीतरी अहमद पटेल, कुठले तरी चर्च अथवा पीएफ्आयमधून फतवा निघतो, ‘उद्याच्या व्यवस्थेसाठी आता उद्धवजींना समर्थन द्या.’ अन्यथा काँग्रेसचे समर्थनाचे पत्र उद्धवजींना जाण्याचा मुद्दाच काय ? त्यानंतर सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसचे समर्थन घोषित केले. काझी औरंगजेबासोबत जाणार्या, तसेच स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे धडे वगळणार्या काँग्रेससमवेत उद्धव ठाकरे मैत्री करतात, हा षड्यंत्र आणि कटाचा भाग असून आज हा पॉवर जिहाद गंभीर वळणावर आहे.’ जगण्यातील खरा मार्ग हिंदु पद्धतीत असून राज्यघटनेतही ‘पंथनिरपेक्ष बना’, असे लिहिले आहे. हिंदु धर्म प्राचीन आणि सोशिक आहे. ‘फ्रिडम ऑफ रिलिजन तसेच फ्रिडम ऑफ मुव्हमेंट’ असले, तरी या सर्व कलमांना ‘पण’ आहे.
याप्रसंगी केरळच्या ओ. श्रुती यांनी लिहिलेल्या ‘रिव्हर्जन’ या इंग्रजी पुस्तकाचे प्रकाशन अधिवक्ता शेलार यांच्या हस्ते झाले. देशावरील वैचारिक आक्रमणे, सामाजिक भेद निर्माण करणारी प्रवृत्ती आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला दिले जाणारे आव्हान याविषयीचे सत्य उलगडण्यासाठी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाला व्यासपिठावर ‘द केरला स्टोरी’चे दिग्दर्शक सुदिप्तो सेन, ओ. श्रुती, विशाली शेट्टी, ज्येष्ठ विधीज्ञ अंजली हेळेकर, अधिवक्ता संदीप लेले, समन्वयक माधव नानिवडेकर आणि दीनदयाळ प्रेरणा केंद्राचे अध्यक्ष भा.वा. दाते आदी मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाला कार्यवाह मकरंद मुळे, सचिव सचिन केदारी आणि अन्य मान्यवरांची उपस्थिती लाभली. या वेळी पितांबरी उद्योगसमुहाचे परिक्षित प्रभुदेसाई यांनी ५० सहस्र रुपयांची देणगी देऊन या उपक्रमाला सहकार्य केल्याने त्यांचा अधिवक्ता शेलार यांच्या हस्ते कार्यक्रमात सन्मान करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मकरंद मुळे यांनी, तर संदीप लेले यांनी आभार प्रदर्शन करतांना हिंदु समाजाने संस्कृतीचे पालन करण्याचे आवाहन केले.
‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटात दाखवले आहे, त्यापेक्षाही केरळमध्ये भयाण परिस्थिती !– ओ. श्रुती, ‘रिव्हर्जन’ पुस्तकाच्या लेखिका
आपल्याला सनातन धर्म, चरित्र, इतिहास शिकवला जात नाही. आजची पिढी सामाजिक माध्यमांवरील ‘रिल्स’मध्ये गुरफटत आहे. एकत्रित कुटुंबपद्धत कालबाह्य होत आहे. याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. ‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटात दाखवले आहे त्यापेक्षाही भयाण परिस्थिती केरळमध्ये असून तेथून ३२ सहस्रांहून अधिक जणी आय.एस्.आय.च्या संपर्कात गेल्या आहेत. माझ्याकडे पारपत्र (पासपोर्ट) असते, तर कदाचित मीही इस्लामिक देशात पोचले असते. मी ५ वर्षे इस्लामचा अनुभव घेतला. नमाज पढणे, कुराणचे वाचन करणे या कृती केल्या; पण ‘आशा विद्या समाजम्’ या केरळ येथील आध्यात्मिक संस्थेने अडीच घंट्यांत मला यातून बाहेर काढले.
पुन्हा हिंदु धर्म स्वीकारलेल्या विशाली शेट्टी यांनी त्यांचे अनुभव कथन करत आता केरळ येथे मुली आणि महिलांचे समुपदेशन करत असल्याचे सांगितले. ‘आशा विद्या समाजम्’ या संस्थेकडून ७ सहस्र मुली आणि स्त्रिया यांचा पुन्हा हिंदु धर्मात प्रवेश करण्यात आल्याचे श्रुती यांनी सांगितले.
देशाला इस्लामिक आतंकवादाची प्रयोगशाळा होऊ द्यायची कि नाही, हे तुमच्या हातात ! – सुदीप्तो सेन, दिग्दर्शक, द केरला स्टोरी
‘द केरला स्टोरी’ हे केवळ निमित्त असून काही लोक १०० कोटी कमवण्यासाठी चित्रपट बनवतात; पण आम्ही १०० कोटींना जागृत करण्यासाठी चित्रपट बनवला आहे. त्यामुळे देशाला इस्लामिक आतंकवादाची प्रयोगशाळा होऊ द्यायची कि नाही, हे तुमच्या हाती आहे.
समान नागरी कायदा अभ्यासक अंजली हेळेकर म्हणाल्या, ‘‘वर्ष १९५१ मध्ये एका खटल्यात समान नागरी कायद्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर अनेकदा विविध प्रकरणांतून, तसेच खटल्यांच्या निर्णयांवरून महिला आणि पुरुष यांना समानतेची वागणूक, तसेच समान नागरी कायद्याची आवश्यकता असल्याचे तज्ञांनी सांगितले.’’